नेपालगन्ज उपमहागरका वडाध्यक्षको निधन - लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

नेपालगन्ज उपमहागरका वडाध्यक्षको निधन 

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ९ का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाको निधन भएको छ । केही दिनदेखि राजधानीको मेडासिटी अस्पतालमा उपचाररत लामाको बिहीबार निधन भएको नेपालगन्ज उपमहानगरका उपमेयर उमा थापा मगरले बताइन् । उनका अनुसार लामाको कलेजो, छाती, आन्द्रा लगायतका भागमा समस्या देखिएको थियो ।

वडा अध्यक्षको उपचारका लागि पैसा अभाव भएपछि नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकाले डेढ लाख, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबाट साढे तीन लाख संकलन गरी पाँच लाख उपचारका लागि पठाएको नेपालगन्ज उपमहानगरका प्रवत्ता प्रमोद रिजालले जनाए ।

लामा तत्कालीन एमालेबाट विजयी भएका थिए । नेकपाका नेता लामा पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय थिए ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ १८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वनमन्त्री आलेलाई प्रधानमन्त्रीले दिएनन् प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी

कोषको अध्यक्षमा पूर्व वनमन्त्री शक्ति बस्नेत नै 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई नै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरिएकामा यो पटक मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ (दफा ४) मा प्रधानमन्त्री कोषका संरक्षक हुने व्यवस्था छ । ऐनमै प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षका लागि अध्यक्ष मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राजीनामा दिएपछि पुस पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलेलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

विगतमा वनमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कोषको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिने गरिन्थ्यो । कोषका पदाधिकारीले आलेलाई पुस २९ मा मन्त्रीको हैसियतमा मात्र खुमलटारस्थित् कोषको मुख्यालयमा स्वागत गरेका थिए । कोषको वेबसाइटमा पनि पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेत नै अध्यक्ष रहेको उल्लेख छ । बस्नेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (दाहाल–नेपाल) समूहका नेता हुन् ।

कोषको संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बस्नेतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै २०७४ चैतमा कोषको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिएका थिए । अध्यक्षले नेपाल सरकारका तीन जना सचिव, विभाग वा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिमध्येबाट ३ जना, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ४ जना, कोषका लागि उपयुक्त हुने अन्य ३ जनालाई सदस्य मनोनीत गर्न सक्छन् ।

कोषको सदस्य–सचिवमा भने कोषका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले शरद अधिकारीलाई पुस २ मै ५ वर्षका लागि नियुक्त गरेका छन् । अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधिपनि ५ वर्षको नै हुन्छ ।

पर्यटन सचिव यादव कोइराला, वन सचिव विश्वनाथ ओली, अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानासहित चितवनका गिरिराज त्रिपाठी र मीनाकुमारी न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोकका सरल सहयात्री र शम्भु दंगाल, कास्कीका रामराज रेग्मी, काठमाडौंकी स्वाती थापा, नर्वेका पर वेग र झु झाओ सदस्य छन् । अध्यक्षसहित सदस्यहरुले कोषबाट पारिश्रमिक, भत्तालगायत अन्य सुविधा पाउँछन् ।

कोषका सबैजसो निर्णय अध्यक्षकै उपस्थितिमा गरिन्छन् । त्यो हिसाबले कोषका अध्यक्ष शक्तिशाली मानिन्छन् । अध्यक्षले कोषमा कर्मचारी भर्नादेखि बजेट निकासालगायतका निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

कोषले अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापन गर्छ । त्योबाहेक चितवनको सौराहा, बर्दियाको ठाकुरद्वारा र शुक्लाफाँटाको मझगाउँमा संरक्षण कार्यालय छन् । ललितपुरको चिडियाखाना पनिकोषले सन्चालन गर्छ ।

तीन दशकदेखि कोषको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को म्याद माघ ३ गते सकिएको छ । कोषले संघीय सरकारबाट फेरि म्याद थप्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले भने एक्यापको व्यवस्थापन आफूअन्तर्गत राख्ने माघ ६ गते निर्णय गर्दै हस्तान्तरणका लागि प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ ।

यसैबीच, कोषले गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जीक्याप) का आयोजना प्रमुख सत्यनारायण शाहलाई हटाएर म्याद सकिएको एक्यापको मुख्यालय, पोखरा सरुवा गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७७ १८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×