कोहलपुरमा विपन्‍न ६१ परिवारलाई पक्की घर- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोहलपुरमा विपन्‍न ६१ परिवारलाई पक्की घर

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा विपन्न समुदायका ६१ परिवारले पक्की घर पाएका छन् । स्थानीय चिडिमारलगायत दलित, लोपोन्मुख समुदायका लागि वडा नम्बर १२, १४ र १५ वडामा घर बनाइएका हुन् । 


प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जनता आवास (चिडिमार) कार्यक्रमअन्तर्गत बरन्डा र शौचालयसहित दुईकोठे घर बनाइएको हो ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय बाँकेका प्रमुख रामआश्रय साहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यक्रमअन्तर्गत ६१ वटा घर बनाएर हस्तान्तरण गरिएको बताए । उनका अनुसार वडा नम्बर १२ मा ३४ वटा, १४ नम्बरमा १५ वटा र १५ नम्बरमा १२ वटा घर बनाइएका हुन् ।

कोहलपुर नगरपालिका–१४ का वडा सदस्य जहगिर अली साईका अनुसार परम्परागत रूपमा चरा मारेर खाने चिडिमार समुदाय अहिले ज्याला–मजदुरीबाट जीविका चलाउँछन् । उक्त वडामा चिडिमारका ३३ घर छन् । उनीहरू त्यहाँ डेढ सयजति संख्यामा छन् ।

खरको छानामुनि बसेका उनीहरूले पक्की घरसँगै भरपर्दाे ओत पाएको बताए । ‘घर त पाइयो, अब जीविका निर्वाहका लागि रोजगारी पनि सरकारले दिनुपर्‍यो,’ स्थानीय नन्कु चिडिमारले भने, ‘बालबच्चा पाल्न काम नभएर हामीलाई मुस्किल छ ।’

सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय ससर्त अनुदानतर्फ ४३ वटा घर बनेका छन् । कोहलपुर–३ मा ५ वटा, वडा नम्बर १२ मा १० वटा, वडा नं १३ मा २८ वटा घर बनाइएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि वडा नम्बर १२ मा ११ वटा घर बनाउने सम्झौता भएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३३ वटा घर बनेका थिए । वडा नम्बर १५ मा १४ र वडा नम्बर १४ मा १९ घर छन् ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख साहले बाँके र बर्दियामा प्रदेश जनता आवास समन्वय समितिको निर्णयअनुसार १ हजार ३७ र पुरानो संघीय कार्यालयबाट निर्माणाधीन ८ सय २९ वटामध्ये १ हजार ३ सय ५५ वटा घर निर्माण गरिएको सुनाए ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ १४:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोदी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको चेतावनी

‘कृषक आन्दोलनप्रति राम्रो व्यवहार देखाऊ र नयाँ कानुन रोक’
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई आन्दोलनरत किसानहरुसँगको राम्रो व्यवहार गर्न र परिस्थिति बिग्रँदै गएका कारण विवादास्पद तीनवटा कृषि कानुन तत्काल स्थगन नगरे आफूले रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।

केन्द्र सरकारले नयाँ कृषि कानुनका विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डेले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘वार्तामा के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले केही समयका लागि कानुनलाई किन स्थगन नगर्ने?,’ प्रधानन्यायाधीश बोब्डेलाई उद्धृत गर्दै लाइभ ल डट इनले लेखेको छ ।

साथै अदालतले किसान आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । ‘सरकारले आन्दोलनप्रति देखाएको व्यवहार गरिरहेको त्यसले निकै निराश बनाएको छ । कानुन ल्याउनु अघि के कस्तो छलफल गरियो थाहा छैन । धेरै राज्यहरु यसको विरोधमा छन्,’ बोब्डेले भनेका छन् ।

‘यदि परिस्थिति बिग्रिएको खण्डमा हामी दोषी हुनेछौँ । हामी कोही पनि घाइते नहोस् र हाम्रो हातमा रगत नलागोस् भन्ने चाहन्छौं,’ बोब्डेले भनेका छन् । त्यसैगरी अदालतले आन्दोलनरत पक्षलाई यदि कानुन स्थगन गरिएको खण्डमा आन्दोलन जारी रहन्छ वा रहँदैन भनेर सोधेको बताइएको छ । साथै अदालतले सरकारलाई एउटा समिति बनाउन र त्यसको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारले ल्याएको तीन वटा नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा विगत पाँच महिनादेखि विभिन्न राज्यका किसानहरु आन्दोलनरत् छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ कृषि कानुन खारेज हुनुपर्ने र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले बेवास्ता गरेपछि उनीहरु गत ११ मंसिरदेखि पञ्जाब, राजस्थान, हरियाणालगायतका राज्यबाट आएका किसानहरु दिल्लीको सीमामा धर्ना दिएर बसेका छन् । यस अवधिमा हृदयघात, आत्महत्यालगायतका कारण चालीसभन्दा किसानहरुको ज्यान गइसकेको छ ।

सरकारले भने नयाँ कानुनले किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ । कृषि कानुनको विषयलाई लिएर आन्दोलतरत पक्ष र सरकारबीच आठ पटक वार्ता भए पनि कुनै सहमति जुटन सकेको छैन । अर्को वार्ताको मिति २ माघलाई निर्धारण गरिएको छ । किसानहरुले २६ जनवरी अर्थात् भारतको गणतन्त्र दिवसको दिन दिल्लीसम्म ट्र्याक्टर ऱ्याली गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ १३:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×