अंगिरा मृत्यु प्रकरण : संयुक्त दलित संघर्ष समितिद्वारा जिल्ला अदालतअगाडि प्रदर्शन - प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार

अंगिरा मृत्यु प्रकरण : संयुक्त दलित संघर्ष समितिद्वारा जिल्ला अदालतअगाडि प्रदर्शन 

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — गत जेठ १० गते देवदहमा बलात्कारपछि मृत्यु भएकी अंगिरा पासीको मृत्यु प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गरी अंगिरालाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै संयुक्त दलित संघर्ष समिति रुपन्देहीले मंगलबार जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन गरेको छ । 


विभिन्न प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरुले अंगिरालाई न्याय देउ, हत्यारालाई कारबाही गर, मुलुकभर भएका जातीय विभेदका घटना पहिचान गर जस्ता नारा लगाएका थिए । यसअघि पनि दलित हत्याका सवालमा न्यायालय र प्रशासनले उचित न्याय नदिएकाले अंगिराको मुद्दामा सही फैसला होस् भनी ध्यानाकर्षण गराइएको समितिका जिल्ला अध्यक्ष हरिओम विकले बताए ।

अंगिरा पासीसँगै रुकुम घटना समेत जातीयताकै कारण भएकाले सो घटनामा समेत न्यायालयले पीडित परिवारलाई उचित न्याय दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको अभियन्ता विनोद पहाडीले बताए । दलितका सन्दर्भमा जताततैबाट हत्यारा उम्काउने प्रयास गर्नु र सही तरिकाले अनुसन्धान नहुँदा पीडितले न्याय नपाएको सन्दर्भमा दबाबमूलक ध्यानाकर्षण गर्न विरोध प्रदर्शन गरिएको उनले बताए ।

यसैबीच, मंगलबार नै हत्याका आरोपित विरेन्द्र भर, उनकी आमा र ठूली आमालाई अभियोजन पेशपश्चात बयानका लागि जिल्ला अदालत लगिएको छ । समय रहे मंगलबारबाटै थुनछेक बहस सुरु हुने बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १३:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसी नारीको उत्थानका निम्ति नागरिकता विधेयक : सांसद विडारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था मधेसका वास्तविक महिलाको उत्थानका लागि ल्याइएको बताए ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा उनले विदेशबाट आएका महिलाले राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा मधेसी महिलाले पाउने कोटा पाएकाले उनीहरू पछि परेको उनले धारणा राखेका थिए ।

'वास्तविक मधेसका नारीका उत्थानका निम्ति यो विधेयक ल्याएको हो । विदेशबाट नारी ल्याएर उनीहरूलाई फटाफट नेता बनाएर, मन्त्री बनाएर हिँड्ने ? वंशज मधेसी नागरिकहरूले, किसानहरूको संरक्षण गर्ने त्यहाँका सम्भ्रान्त र नेतालाई मतलब छैन,' विडारीले भने ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदनसहित पास भएर संसदमा जान लागेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्नु संसदीय व्यवस्थाविपरीत भएको पनि बिडारीको भनाइ थियो । 'प्रतिनिधिसभाको समितिमा रहेको विधेयकका बारेमा राष्ट्रिय सभामा बोल्नुपर्ने भयो । यता आएपछि बोलेको भए हुन्थ्यो,' उनले भने ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेकोमा प्रतिपक्षी कांग्रेस, राजपा र समाजवादीका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विरोध गरेका थिए । सोमबार र मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले उक्त विधेयकमा धारणा राखेका थिए भने मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले त्यसको जवाफ दिएका थिए ।

उक्त व्यवस्थाको सडकमा पनि विरोध भइरहेको तर्फ लक्षित गर्दै सांसद विडारीले भने, 'बुहारीसँग किन डराएको ? भन्ने नारा लगाउनेले हाम्रा छोरीलाई भारतमा किन हेपाएको ? भन्न किन नसकेको ?'

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिँदा संस्कृतिमाथि प्रहार भएको भन्ने कुरा मनगढन्ते भएको विडारीको भनाइ थियो । उनले संवेदनशील कुरा राख्दा ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपाल सार्वभौम मुलुक भएको र सोही आधारमा आफ्नो नागरिकता नीति ल्याएको उनको भनाइ थियो । नागरिकताको व्यवस्था भारतका लागि मात्रै नभएको बताउँदै उनले भने, 'हामी चीनको मोडेलमा जाँदैनौं, भारतको र अमेरिकाको मोडलमा जाँदैनौं ।' विगतका जस्तो व्यवस्था गर्न नसकिने सांसद विडारीको भनाइ थियो ।

नेकपाकी सांसद भगवती न्यौपानेले पनि नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठाएका विषयको विरोध गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकको एउटा प्रतिवेदन पेस हुन लागेको तर त्यसबारे राष्ट्रिय सभामा बहस हुन नहुने उनको भनाइ थियो । उनले विगतमा नागरिकता कानुनमा त्रुटि भएको बताउँदै अब निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बेला आएको बताइन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १२:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×