विमस्टेकको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक सकियो, म्यान्मारको नरसंहारको विषय उठेन  

विमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंकाले आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरु भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्याड र भुटान थिए । तर सबै मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरुले पूर्वनिर्धारित विमस्टेकको एजेन्डामाथि नै आफ्ना भनाइहरु राखे ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसहित अन्य सदस्य मुलुकका विदेशमन्त्रीहरुले निर्धारित एजेन्डामै विमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुबीच सहकार्य गर्नेलगायतका धारणा राखे । बैठकमा म्यान्मारका सैनिक मन्त्रीले आफ्नै मुलुकमा आफ्नै सरकारबाट भइरहेको हिंसात्मक दमनको विरोध गर्ने कुरा भएन । अन्य देशका मन्त्रीहरुले म्यान्मारले गलत गरिरहेको भन्ने कुनै अभिव्यक्ति नै दिएनन् ।

एक उच्च कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार म्यान्मारमा यस्तो भइरहेको बेलामा त्यहाँको सरकार र त्यहाँका सरकारी प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता गराउनु भनेको त्यहाँको सैनिक सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मान्यता दिनु हो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मावन अधिकार उल्लंघन गरेर आलोचना गरिरहेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा निम्तो दिनु, कार्यक्रममा बोल्न दिनु र मुलुकभित्र भइरहेको गलत काममाथि कसैले पनि कुरा नउठाउनुले म्यान्मारमा भइरहेको घटनामा विमस्टेकका सबै मुलुकहरु आँखा चिम्लिएको जस्तो देखिन्छ । जुन गलत छ,’ ती अधिकारीले भने ।

म्यान्मारमा एक महिनाअघि माघ १९ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दै सैनिक ‘कु’ गरिएको थियो । यसबीचमा महिला, बालबालिका, विद्यार्थी, वृद्ध गरी पाँच सयभन्दा बढी बर्मेली नागरिकले सेनाका हातबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठक हुनु पूर्वसन्ध्यामा बुधबार सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिकारीहरुबीच बैठक भएको थियो । उक्त बैठकमा पनि म्यान्मारको नरसंहारको विषयमा कुरा उठेन ।

बर्मामा यस्तो घटना भइरहेको बेलामा विमस्टेकसहित अन्य कुनै पनि खालको बैठक नै राख्न नहुने कूटनीतिक विज्ञ दिनेश भट्टराई मान्छन् । यसले गर्दा म्यान्मारको अहिलेको सैनिक सरकारले मुलुक बाहिर पनि आफ्नो स्पेस बनाउने मौका पाएको छ ।

‘यति ठूलो बुहुपक्षीय संस्थाको बैठकमा उपस्थित हुँदा समेत कुनै पनि सदस्यबाट आलोचना नब्यहोर्नुले म्यान्मारको जुन्ता सरकारलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ,’ अर्का एक परराष्ट्रका अधिकारीले भने ।