डिसहोमको ‘नयाँ खुसीको उडान’- बजार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डिसहोमको ‘नयाँ खुसीको उडान’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डिसहोमले नयाँ वर्षलाई लक्ष्य गर्दै ‘नयाँ खुसीको उडान’ ल्याएको छ ।

यो योजनाले सक्रिय ग्राहकलाई हरेक बिहीबार खास उत्साह र खुसी प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

योजनाअन्तर्गत ग्राहकले हरेक साताको बिहीबार हुने लक्की ड्रबाट दुई जोडीले बैंकक भ्रमण गर्न पाउनेछन् ।

योजनामा सहभागी हुन ग्राहकले आफ्ना सदस्यलाई डिसहोमका डिलरमार्फत फन्ड ट्रान्सफरबाट टपअप गर्नुपर्नेछ ।

ई–वालेट एप्स र रिचार्ज कार्डबाट रिचार्ज गरेर पनि ग्राहक यस योजनामा सहभागी हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ २०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘मेरिट’ को लडाइँमा लोकसेवा

बजारका ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ अझ पनि लोकसेवाका परीक्षामा किन आकर्षित हुँदैनन् ? किन ‘मेरिट’ को कसीमा सफल कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् ? यसमा हाम्रो भूमिका कहीँ कमजोर रह्यो कि ?
उमेशप्रसाद मैनाली

सार्वजनिक सेवा यस्तो साधन हो, जसबाट लोकतन्त्रको वैधानिकता सिद्ध गर्न सकिन्छ । यसको अकुशलता, अभाव वा राजनीतीकरणले समाजको सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्छ । भर्ना र छनोट सार्वजनिक सेवाको यस्तो महत्त्वपूर्ण चरण हो, जसले सरकारी सेवाको स्तर, शक्ति र सक्षमता निर्धारण गर्छ ।कर्मचारीतन्त्रको यस मुहानबाटै योग्यतम व्यक्तिहरूको प्रवेश गराएर संगठनमा नयाँं रक्तप्रवाह गराइनुपर्छ ताकि सेवाप्रवाह प्रशंसनीय हुन सकोस् । यो सेवा कुनै तानाशाहको अनुचर, चाकर वा सेवकलाई दिइने बक्सिस हुन सक्दैन; राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आसेपासेलाई दिइने उपहार हुन सक्दैन; कसैले आफन्तलाई बर्कोभित्रबाट छिराउने द्वार हुनु हुँदैन ।

सरकारी सेवा उम्दा प्रतिभाहरूका लागि भएकाले यसमा अक्षम र सुस्तहरूको रजाइँ हुनु हुन्न । त्यसैले ‘सबभन्दा योग्यले मात्र राज्यको सेवा गर्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ अहिले योग्यता प्रणालीको मूलमन्त्र बनेको छ । राज्यको सेवामा सक्षम व्यक्तिहरूको छनोट गर्नु र उनीहरूको उपलब्धिका आधारमा प्रगति हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नु नै योग्यता प्रणाली हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था यसका लागि सामान्यतया अनुकूल मानिन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालमा गठन भएको पहिलो स्वतन्त्र निकाय लोकसेवा आयोग थियो । त्यसैले लोकसेवा आयोग र लोकतन्त्रको अनौठो सम्बन्ध छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था राम्रो हुन कर्मचारीतन्त्रमा ‘मेरिट’ का आधारमा योग्यतम व्यक्तिहरू छनोट गर्नु र राजनीतिमा पनि योग्यतम व्यक्तिहरू निर्वाचित हुनुपर्छ । राजनीतिमा ‘एरोज इम्पोसिबिलिटी थ्योरम’ ले भनेजस्तै हरेक निर्वाचनबाट गलत व्यक्ति छानिए र कर्मचारीतन्त्रमा ‘लुट प्रणाली’ लागू भयो भने अयोग्यहरूको शासन स्थापना हुन्छ । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले सार्वजनिक सेवामा योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरेर आधुनिक कर्मचारीतन्त्र स्थापना गर्न ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ को व्यवस्था गरे पनि २०१५ सालसम्म यसले खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।

अस्थिर राजनीतिको बहानामा सरकार परिवर्तनपश्चात् कर्मचारी सरुवा, खोसुवा र राजनीतिक नियुक्ति गरिन्थ्यो । २०१७ सालको ‘कू’ पछि राजा महेन्द्रले लोकसेवा आयोगलाई तीन महिना निलम्बन गरेर व्यापक रूपमा कर्मचारी खोसुवा, भर्ना र बढुवा गरे । त्यसपछि ल्याइएको निर्देशित पञ्चायती व्यवस्थाले आयोगको परीक्षा पास गरेकाहरूलाई प्रहरी प्रतिवेदनका नाममा नियुक्ति हुनबाट रोक्ने काम गर्‍यो । कर्मचारीहरूमाथि ‘पर्चा’ को तरबार झुन्ड्याइएको थियो । २०४७ सालको जनआन्दोलनपश्चात् पनि ‘पर्चा’ को हतियार प्रयोगदेखि ‘पार्टी पजनी’ मार्फत कर्मचारीतन्त्रको हुर्मत लिने काम रोकिएन । यस्तो स्थितिमा पनि लोकसेवा आयोगले योग्यता प्रणालीका लागि संघर्ष गरी नै रह्यो । आयोगको नेतृत्वमा रहनेहरू कसैले प्रणाली नै स्थापित गर्ने प्रयास गरे भने, कसैले ‘नियम र नियमितता’ मा काम गरेर स्थापित प्रणालीलाई भत्कन दिएनन् । यिनै अग्रजहरूको प्रयासले यो संस्था युवाहरूको भरोसाको केन्द्र बन्न सकेको छ ।

आयोगको पछिल्ला ६ वर्षको अवधि थुप्रै चुनौतीबीच गुज्रिएको थियो । हामी आयोगमा प्रवेश गर्दा बेग्लै उमंग, प्रतिबद्धता र सोच थियो । आयोगको पवित्रता र गोपनीयताको रक्षा गर्दै यसलाई योग्यता प्रणालीको आदर्श संस्थाका रूपमा स्थापित गराउने संकल्प थियो । यसका लागि हाम्रासामु दुई विकल्प थिए— पहिलो, चलिरहेको परम्परागत प्रणालीलाई निरन्तरता दिने; दोस्रो, विश्वमा नवीन प्रवर्तन भएका तथा सफल प्रयोग भएका परीक्षण विधिको अवलम्बन गरेर योग्यता प्रणालीको अगुवा संस्थाका रूपमा स्थापित गराउने । दोस्रो विकल्प अलि जोखिमपूर्ण भने थियो । हामीले दोस्रो विकल्पमा जाने निश्चय गर्‍यौं । सुविचारित रूपमा तीन मूलमन्त्र ‘योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता’ एवं तीन निर्देशक सूत्र ‘निष्पक्षताको जगमा उत्कृष्टता, सुरक्षाकवचमा नवीन प्रविधि र योग्यताको आधारभित्र नवीन परीक्षण विधि’ मा काम गर्ने निर्णय गर्‍यौं । अनलाइन प्रविधि, ई–पेमेन्ट, मोबाइल एप्सजस्ता सूचना प्रविधि लागू गरियो । फलस्वरूप सन् २०१९ को ‘डिजिटल गभर्नेन्स–आईसीटी अवार्ड’ लोकसेवा आयोगले प्राप्त गर्न सक्यो । परीक्षण विधिमा सुधार ल्याउन मूल्यांकन केन्द्र विधि (एसेस्मेन्ट सेन्टर मेथडोलोजी) लागू गर्दै जाने अठोटका साथ यसका केही औजार भित्र्याइए । यस विधिलाई अत्याधुनिक परीक्षण विधि मानिन्छ । आयोगभित्र नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउने, दुई जना विज्ञबाट जँचाउने र दुई जनाको मूल्यांकनमा ठूलो फरक देखिएमा तेस्रो विज्ञबाट परीक्षण गराउन सुरु गरियो । लिखितमा उत्तीर्ण हुनेहरूले आफ्नो एकमुस्ट प्राप्तांक वेबसाइटमा हेर्न पाउने व्यवस्था गरियो । आन्तरिक स्वच्छता बलियो बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अझ कसिलो बनाइयो । यी सबै व्यवस्था अहिले सफल रूपमा कार्यान्वयनमा छन् ।

आयोगका लागि कोसेढुंगा मान्न सकिने केही उपलब्धि यस अवधिमा हासिल भएका छन् । नेपालको संविधान जारी हुने अन्तिम चरणमा संगठित संस्था, सुरक्षा निकायलगायत जनताको करबाट पारिश्रमिक पाउने सबै कर्मचारीको छनोट लोकसेवा आयोगबाट हुनुपर्छ भनी आयोगले पहल गरेको थियो । संविधान जारी हुँदा संगठित संस्था, सुरक्षा निकायको लिखित परीक्षा लिने र ती संस्थाका कर्मचारीको सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तबारे परामर्श दिने काम आयोगलाई थप गरियो । यसबाट आयोगको कार्यबोझ झन्डै तीन गुणाले बढ्यो र निजामती कर्मचारीमा सीमित आयोग अब साँच्चिकै ‘लोकसेवा आयोग’ बन्यो ।

जिम्मेवारी बढेसंँगै चुनौती पनि थपिनु स्वाभाविक हो । सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको संगठित संस्थाहरूको कर्मचारी भर्ना र छनोटमा रहेको बेथिति र भद्रगोललाई व्यवस्थित गर्नु थियो । यी संस्थाहरूका सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनमा सीमित प्रतियोगिता, सीमित खुला प्रतियोगिता, स्वत: बढुवा, ज्यालादारी र अस्थायीलाई उमेरहद नलाग्नेजस्ता योग्यता प्रणालीसंँग मेल नखाने प्रावधानहरू थिए । अझ विडम्बना त, केही संस्थाको पदपूर्ति समितिमा कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिसमेत बस्ने प्रावधान देखियो । यी व्यवस्थाको छिद्रबाट आफ्ना मानिस छिराउनबाट रोक्ने काम निकै कठिन थियो । आयोगले यस्ता प्रावधान हटाउन सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनमा संशोधनका लागि परामर्श दिन सुरु गर्दा भइरहेको र पाइरहेको सुविधा कटौती भएकाले यी संस्थाहरूमा अस्वाभाविक कम्पन हुन थाल्यो ।

परामर्श नै नमाग्ने, दिइएको परामर्श अनादर गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय सजायसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४’ लागू गरियो । यसबाट संगठित संस्थाहरूको सेवा–सर्तमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता थियो । यसपछि पनि स्थितिमा सोचेजस्तो सुधार हुन सकेन । परामर्श दिइएका ११९ संस्थामध्ये पनि एक दर्जनभन्दा बढीका कर्मचारीहरूले अदालतमा रिट हाले । संविधान जारी भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि झन्डै एक दर्जन संगठित संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीको सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनलाई लिएर आयोगको परामर्श लिएका छैनन् । यी परिस्थितिले गर्दा लोकसेवा आयोगले पूर्णरूपमा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन ।

दार्शनिक जे. कृष्णमूर्तिले भनेका छन्, ‘चुनौती सर्वथा नयांँ हुन्छ, तर हामी विगतको भाषामा यसलाई सामना गर्न खोज्छौं, जुन अपर्याप्त हुन्छ ।’ लोकसेवा आयोगले पनि संगठित संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सुरुमा केही कठोर नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय लिएको थियो । परामर्श नलिने संस्थाहरूको पदपूर्तिमा संलग्न नहुने, परामर्शअनुरूप नगर्ने संस्थालाई सच्याउन दबाब दिनेजस्ता कदम उठाइयो । आयोगको परामर्शविपरीत कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन निकालेको रेलवे बोर्डलाई त्यो रोक्न निर्देशन दिइयो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतका टेलिकम, रेडियो नेपाल लगायतको पदपूर्ति रोक्नुपर्‍यो ।

तत्कालका लागि अप्रिय लागे पनि सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राजनीतिक दलहरूको भर्तीकेन्द्र हुनबाट मुक्त गराउन यो कदम आवश्यक नै थियो । हाम्रो अथक प्रयासबाट यी संस्थाको कर्मचारी भर्ना, छनोट, बढुवा र विभागीय कारबाही धेरै हदसम्म व्यवस्थित भइसकेको छ । बाँकी केही संस्था पनि क्रमश: लोकसेवाको संवैधानिक भूमिकाभित्र आउनैपर्ने बाध्यता छ । अर्को जटिलता भनेको कानुनी प्रावधानले सिर्जना गरिदिएको योग्यता प्रणालीविपरीतका प्रावधान हुन् । ऐनमा अस्थायीहरूलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने, बहालवाला कर्मचारीहरूलाई विशेष छुट दिने प्रावधानहरू योग्यता प्रणालीका मान्य सिद्धान्तविपरीत देखिए । यसबाट सबै उम्मेदवारलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने, सबैले समान आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता पराजित हुने भयो । शिक्षा ऐनका केही प्रावधान यसका उदाहरण हुन् । आयोगले यस्ता प्रावधानहरू संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा लेख्ने, तर सीमित प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा नलिने नीति तय गरेको थियो । यसबाट केही निकायसंँग आयोगको सम्बन्ध तीतो हुन गयो । आयोगका अबका पदाधिकारीहरूका लागि यी विषयहरू चुनौतीपूर्ण हुनेछन् ।

सुरक्षा निकायहरूमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्व नेपालको संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै भएकाले परीक्षालाई व्यवस्थित गराउन त्यति अप्ठेरो परेन । नेपाली सेनातर्फ लोकसेवाको प्रणालीमा पूर्ण रूपमा अभ्यस्त गराउन सुरुमा केही समस्याजस्तो देखिए पनि अब त्यो स्थिति छैन । नेपाली सेनाको पछिल्लो नेतृत्वको सहयोगले परीक्षाका सबै प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढिरहेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने गोप्य नियमको बहानामा आवरण (कोभर्ट) मा हुने भर्ना क्रम रोक्न निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । संविधान जारी हुनासाथ यस्ता नियुक्ति संविधानका प्रावधानविपरीत हुने हुँदा सो बन्द गर्न आयोगले निर्देशन दिइएको थियो । तर, यसपछि पनि पूर्ववत् भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भनेर आयोगलाई दबाब दिने काम भई नै रह्यो । आयोगको लौह अडानले गर्दा अहिले ती पदहरूमध्ये दुई सयभन्दा बढीका लागि आयोगले लिखित परीक्षा लिई नतिजा प्रकाशित भएको छ । कसैका आसेपासे र आफन्तलाई ‘बर्कोभित्र’ बाट छिराउने काम रोक्न आयोग सफल भएको छ ।

आयोगले आफ्नो स्वायत्तता रक्षा गर्न सरकार र व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिसँंग पनि निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । संविधानले विस्तार गरिदिएको भूमिका निर्वाह गर्न लोकसेवा आयोगको काम–कर्तव्यसम्बन्धी ऐनमा तदनुरूप संशोधन हुनुपथ्र्यो । यसका लागि आयोग आफैंले विधेयक तयार पारी सरकारसमक्ष पठाएकामा साबिककै ऐनले दिएको सीमित प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्ततासमेत हटाउने गरी विधेयक प्रस्तुत भयो । संसदीय समितिमा निकै प्रयास गरेपछि यसमा आंशिक सुधार गर्न सफल भए पनि पारित हुन बाँकी नै छ । अन्य संवैधानिक निकायहरूका ऐनमा पनि स्वायत्तता संकुचित हुने प्रावधान राखिनुले यी निकायलाई मातहतको निकायजस्तै व्यवहार गर्न खोजेको अनुभूति भएको छ । लोकसेवा आयोगमाथि २०१७ सालपछि दोस्रो प्रहार स्थानीय तहका कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विवादले गर्‍यो । कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रावधानअनुरूप स्थानीय तहको माग र नेपाल सरकारको अनुरोधमा पदपूर्तिको विज्ञापन निकालिएकामा समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नभएको भन्ने गलत प्रचारलाई आधार मानेर राज्य व्यवस्था समितिले रद्द गर्न आदेश दियो । तत्काल विद्यमान संविधान र कानुनअनुरूप समावेशी कोटा छुट्टयाइएको थियो । राष्ट्रभरिलाई एउटा युनिट मानेर समावेशी कोटा छुट्टयाउन कानुनमा संशोधन हुनुपथ्र्यो भनी सांसदहरूले नबुझेका होइनन् ।

पछि निर्णय गर्दा विज्ञापन रद्द गरेर ज्यालादारीमा भर्ना गर्न निर्देशन दिएबाट ‘मेरिट’ मार्न खोजेको देखियो । आयोगलाई सरकार र संसदीय समितिको चेपुवामा पार्न खोजियो । पछि सर्वोच्च अदालतबाट त्यो कानुनसम्मत भएको आदेश जारी भएपछि पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यसमा खुट्टा कमाएको भए लोकसेवा आयोग राज्य व्यवस्था समितिको शाखामा रूपान्तरण भइसक्ने थियो । हालै मात्र पनि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा भएको समितिले शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि गरेको सिफारिसलाई सच्याउन मन्त्रीले पत्र लेख्नुमा आयोगलाई कमजोर पार्ने गलत मनसाय देखियो । आयोगलाई आदेश अदालतबाहेक कसैले दिन नमिल्ने वास्तविकता सबैले बुझ्नुपर्थ्यो ।

विविध कोणबाट भएका प्रहार, असहयोग र अप्ठेराहरूबाट बचाउँदै आयोगको गरिमा जोगाउन हाम्रो कार्यकालमा सक्दो प्रयास भएको हो । यसबाट एक हदसम्म योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धन हुन सकेको छ । एउटा सदैव खट्किने कुरा के हो भने, बजारका ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ अझ पनि लोकसेवाका परीक्षामा किन आकर्षित हुँदैनन् र किन ‘मेरिट’ को कसीमा सफल कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् ? यसमा हाम्रो भूमिका कहीँ कमजोर रह्यो कि ? आत्मालोचनाको विषय भएको छ । समाजका यस्ता व्यक्तिहरू आकर्षित हुने वातावरण सरकारी नीतिले बनाउनुपर्छ । लोकसेवा आयोगले नैतिक मूल्यसम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरेकै हो, तर अब यसको परीक्षण विधिमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । लोकसेवा आयोगलाई कमजोर पार्ने जुनसुकै दुष्प्रयासबाट जोगाउन भविष्यमा अझ बढी लड्नुपर्नेछ । हामीले साना युद्धहरू त जित्यौं, अब महायुद्ध जित्न बाँकी छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट )

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×