म्यानमारको सेनाले आफ्नो विरोध गर्नेलाई २० वर्षसम्मको जेल हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । जननिर्वाचित सरकारलाई ‘कु’ मार्फत अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिएको सेनाले आफ्नो काममा बाधा अड्चन पुऱ्याउनेलाई २० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो ।
म्यान्मारको सेनाले गत सोमबार गरेको कु को विरोधमा आइतबार पनि हजारौं मानिसहरू सडकमा उत्रिएका छन् । आम नागरिकले सेनाले चालेको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोधमा ठूलो संख्यामा दैनिक सडकमा प्रदर्शनमा निस्किन थालेपछि सैनिक नेतृत्वले इन्टरनेट बन्द गरिदिएको छ ।
म्यानमारको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी(एनएलडी)की सर्वोच्च नेतृ आङ सान सुचीविरुद्ध विभिन्न आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । म्यानमार प्रहरीले सुचीविरुद्ध बिनाअनुमति रेडियो वाकीटकी राखेको भन्दै आयात निर्यातको मुद्दा दायर गरेको छ ।
म्यान्मारका राज्य सल्लाहकार तथा विदेशमन्त्री आङ सान सुचीसहित सयौं निर्वाचित सांसदलाई रिहा गर्न म्यान्मारको सैनिक नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको छ ।
म्यानमारमा सोमबार भएको सैनिक ‘कु’ लाई लिएर नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार बेलुकी विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले म्यानमारमा विकासित भएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेको जनाएको छ ।
म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुचीले नागरिकलाई सैनिक ‘कू’ अस्वीकार गर्न आग्रह गरेकी छिन् । नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी(एनएलडी) को फेसबुक पेजबाट सु कीको प्रतिनिधित्व गर्दै पोस्ट गरेको सन्देशमा नागरिकलाई सैनिक ‘कू’ अस्वीकार गर्न र त्यसको प्रतिरोध गर्न आग्रह गरिएको छ ।
म्यानमारमा सेनाले ‘कु’ गर्दै सत्ता हत्याएको छ । सोमबार बिहान सेनाले नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी(एनएलडी) की नेतृ आङ सान सुचीलाई गिरफ्तार गर्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो ।
