कांग्रेस सांसद गगन थापाले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने र संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन् । केपी शर्मा ओली सरकारले संसद्, अदालत सबै क्षेत्रलाई पन्छाएर अगाडि बढ्दा बालुवा...
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जनादेश प्राप्त नभएकाले सरकारमा जान्न भन्ने शेरबहादुर देउवालाई अहिले बधाई दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने क्रममा आइतबार प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानको धारा ७६ (५) बारे सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यामाथि बहस गरेका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका साथै जसपाका सांसदले सर्वोच्चको आदेशबाट संविधानवाद स्थापित भएको तर्क गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले अदालतको व्याख्याको आलोचना गरेका थिए ।
६१ जनामात्र सांसद रहेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका छन् । केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै ब्युँतिएपछि आइतबार बसेको पहिलो बैठकमै देउवाले विश्वासको मत लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिने क्रममा एमालेका ३३ जना सांसदले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि आन्तरिक संकट झन् चुलिएको छ । पार्टीले तटस्थसमेत नबस्न ह्वीप जारी गरे पनि ११ सांसद अनुपस्थित भए पनि २२ जनाले देउवाको पक्षमा मतदान गरे ।
अन्तिम संवैधानिक विकल्पबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आइतबार विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक अनिश्चय हटेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अब डेढ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने अवसर पाएको छ भने सर्वोच्च अदालतले दुई पटक पुनःस्थापना गर्दा पनि जोखिममा पुगेको प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएपछि प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदै छ । करिब साढे तीन वर्ष सत्ता चलाएको एमाले सरकारबाट बहिर्गमनपछि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहनेछ । सत्तामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय संयन्त्र बनाउने विषयले सत्ता गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यो प्रस्तावलाई कांग्रेसले सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ । अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अनेक चुनौती भएकाले त्यसलाई सहयोग पुर्याउन संयन्त्र आवश्यक रहेको तर्क दाहालको छ । विश्वासको मत लिन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।
निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारस्थित सरकारी निवास छाडेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले बालुवाटार छाडेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले मंगलबारदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् । उनको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार नै ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकी छिन् ।
संविधान र कानुनलाई कुल्चिँदै स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै हिँडेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहिर्गमनको आक्रोश सर्वोच्च अदालतमाथि पोखेका छन् । संविधानका धारा कुल्चेर पटकपटक जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका उनले स्वेच्छाचारी कदममा रोक लगाएबापत अदालतप्रति गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन् ।
सरकार परिवर्तनसँगै विगतमा केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले संवैधानिक निकायमा गरेका दर्जनौं नियुक्तिको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा मात्रै दुई चरणमा ५२ जनालाई नियुक्ति गराएका थिए ।
संविधानको साँचो पालना भए रक्तपातबिनै परिवर्तन हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । सर्वोच्चको फैसलाले ओलीको बहिर्गमन र देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुमात्र होइन, प्रतिनिधिसभाले नयाँ जीवन पाउनुमा विधिशास्त्रको यही मान्यता लुकेको छ ।
राष्ट्रको अभिभावक अर्थात् राष्ट्रपति । तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आगमनमा राष्ट्रपति कार्यालयले अस्वाभाविक शैली प्रदर्शन गरेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दा शीतलनिवासले संविधानको धारासमेत उल्लेख गरेन । शपथपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेलगत्तै कोटेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा आकर्षणको केन्द्र थिए– एमाले नेता माधवकुमार नेपाल । आफूहरूकै राजनीतिक र संवैधानिक संघर्षको बलमा प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चबाट ब्युँतिएको भन्दै बैठकमा गठबन्धनका नेताहरू खुसी थिए र यसमा उनीहरूले नेपाललाई ‘नायक’ रूपमा प्रस्तुत गरे ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने मुख्य चुनौती छ । प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय लिएसँगै देउवालाई सुरुमै अप्ठेरो परेको हो । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र त्यसको ६ महिना अर्थात् माघभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशका कारण सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताएका छन् ।सिंहदरबारबाट मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले जनादेशले नभई, सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिन लागेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले सर्वोच्चका फैसला पालना गर्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
