पोखरामा इन्ड्राइभलगायतका ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालनमा रोक

अनधिकृत रुपमा एपको प्रयोग गरी यात्रु बोकेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ,' उनले भने, 'प्रकाशित सूचना अनुसार काम भए नभएको बारेमा प्रहरीको सहयोगमा कडाइका साथ अनुगमन गर्छौं ।'

गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत हुने यातायात सेवालाई वैधानिक बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० मा व्यवस्था भए पनि नियमनका लागि कार्यविधि भने बनेको छैन । नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ ।

'नियमवली बनेपछि मापदण्ड नबन्दा गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न सकिएको छैन,' कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, 'अहिले यातायात कार्यालयको अनुमतिसमेत नलिई आफूखुसी एपमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य भइरहेको छ, आफैं भाडा तोकेर सञ्चालन भएको छ । यातायात कार्यालयले समायोजन गर्ने गरेको भाडाबमोजिम छ कि छैन भनेर पनि निजी सवारीसाधनले हेर्ने गरेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा गैरकानुनी छ ।'

मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’मा दर्ता हुन पाउने छन् । मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने ‘राइड सेयरिङ’हरु पोखरामा यात्रु भने बढ्दै छन् । यहाँ यी सवारीसाधन लोकप्रिय बन्दै गएका भए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन भने सकिएको छैन । नेपालमा पठाओ, टुटल, सहारा, इनड्राइभ, सजिलो, ट्याक्सिमान्डु, क्याब ट्याक्सीलगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएको इनड्राइभलगायत ‘राइड सेयरिङ’ चलिरहेको छ । यातायातसम्बन्धी कानुनअनुसार यसले गण्डकीमा हालसम्म वैधानिकता पाएको छैन । ‘राइड सेयरिङ’ सेवाका लागि दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन दर्ता गर्न २५ हजार र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रेको दर्ता अनुमतिका लागि ७० हजार र वार्षिक नवीकरण ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यात्रु ठगिने र दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग हुँदै आएकाले राइड सेयरिङ एपहरुको नियन्त्रण र व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताइएको छ ।

यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार पौडेलले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । 'जसलाई मन लाग्यो उसैले एप राखेर यात्रु बोक्न पाइँदैन, सरकारले नियमन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'निजी सवारीसाधनले आफूखुसी यात्रु बोकेपछि सार्वजनिक यातायात किन चाहियो ?'