आधाभन्दा बढी विद्यार्थी फेल, जिम्मेवार को ?

दुई विषयसम्म ननग्रेडेड १ लाख १५ हजार ८ सय ३४ विद्यार्थीले भने एक महिनापछि हुने ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सफल हुन सके भने कक्षा ११ पढ्न पाउँछन् । यति धेरै अर्थात् परीक्षामा सहभागीमध्ये करिब ५२ प्रतिशत विद्यार्थी किन कक्षा १० मै रोकिए त ? यो नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने/गराउने सरकार (संघ तथा स्थानीय), विद्यालय एवं शिक्षकले गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ अनुसार यस पटक नतिजा प्रकाशन गर्दा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका हुन् । प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक (लिखित) तर्फ समेत न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याए विद्यार्थी ननग्रेडेड हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । १.६ जीपीएभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थी ननग्रेडेडमा परेका हुन् । यसअघि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतर्फको प्राप्तांक जोडेर ३५ प्रतिशत अंक ल्याउँदा विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा भर्ना पाउँथे ।

प्रयोगात्मक अंकका भरमा ‘ग्रेडेड’ हुने विद्यार्थीको संख्या ठूलो देखिएपछि सरकारले निर्देशिका परिमार्जन गरेर सैद्धान्तिकमा पनि ३५ प्रतिशत अंक कटाउनै पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसले विद्यार्थीमा पठन संस्कृति अभिवृद्धि गर्ने बुझाइ हो । विद्यालय तहमा लेटर ग्रेडिङ पद्धति भने २०७२ मा सुरु भएको हो । यसरी छिटो–छिटो मूल्यांकन पद्धति बदल्दा विद्यार्थीको नतिजामा पर्ने प्रभावमा पर्याप्त ध्यान दिइएको पाइँदैन । ग्रेड प्राप्त विद्यार्थीले त माथिल्लो कक्षामा पढ्लान्, ननग्रेडेड विद्यार्थीका लागि के गर्ने भन्ने योजना पनि सरकारसँग छैन । सीटीईभीटीको सीमित विधामा १८ महिने कोर्स गर्न पाउने व्यवस्था त छ तर सबैका लागि पहुँचमा छैन ।

कतिपय विद्यार्थीका हकमा मिहिनेत पुगेन होला तर ननग्रेडेड हुनुमा विद्यार्थीको मात्र कमजोरी छैन । संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्दा विद्यार्थी नतिजा प्रभावित भइरहेको छ । राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सार्वजनिक शिक्षामा राज्यले २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन् ।

तर बजेट ११ प्रतिशत हाराहारी मात्र विनियोजन हुने गरेको छ । शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी त शिक्षकको तलबभत्ता र नियमित कार्यक्रममै खर्च हुन्छ । धेरै सार्वजनिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार सन्तोषजनक छैन । २०७५ सालमा सरकारले नै गरेको सर्वेक्षणले ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको औंल्याएको थियो । यस बीचमा एउटै दरबन्दी थप गरिएन । ४५ हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावसहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा अल्झिएको एक वर्ष बित्न लागेको छ । यसले पनि विद्यालय शिक्षाप्रति सरकारको उदासीनता छर्लंग पार्छ ।

धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीले कठिन मान्ने अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकको अभाव छ । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमै ननग्रेडेड छन् । यसपालि परीक्षा दिएकामध्ये गणितमा १ लाख ७७ हजार (३८ प्रतिशत), विज्ञानमा १ लाख २६ हजार (२७ प्रतिशत) र अंग्रेजीमा १ लाख (२१ प्रतिशत) विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन् ।

गणित, विज्ञान र अंग्रेजीमा विद्यार्थीको नतिजा कमजोर हुने समस्या वर्षौंदेखिको हो तर ती विषयमा पढाइ सुधार्न, विषय शिक्षक व्यवस्था गर्न र गुणस्तरीय पढाइ सञ्चालन गर्न सरकार न विद्यालय प्रशासनले नै ध्यान दिएको पाइन्छ । विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छाड्नुका धेरै कारणमध्ये विद्यालयमा पठनपाठनको अनुकूल वातावरण नहुनु पनि हो । कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशत हाराहारीले बीचैमा विद्यालय छाड्ने गरेको तथ्यांक छ । जसोतसो एसईई दिएकामध्ये पनि आधाभन्दा बढी माथिल्लो कक्षामा जानै अयोग्य हुनुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ ।

विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ हो तर एसईईकै नतिजाका आधारमा विद्यार्थीले आफ्नो भविष्यको बाटो तय गर्छन् । त्यही कारणले कक्षा १० को अन्तिममा लिइने यो परीक्षा महत्त्वपूर्ण छ । यस परीक्षाको नतिजा सरकार (स्थानीय तहसमेत) ले विद्यालय शिक्षालाई दिएको प्राथमिकता, विद्यालय प्रशासन र शिक्षकको समेत मूल्यांकन गर्ने आधार हो । हामीले मुलुकका लागि कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न लाग्दै छौं भन्ने पनि यसले संकेत गर्छ । तर सरोकारवाला पक्षले यसलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिइरहँदा नतिजामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । दशकअघि अंकमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली हुँदा पनि अनुत्तीर्ण प्रतिशत अहिलेकै हाराहारी थियो । त्यसैले एसईईको नतिजालाई आधार बनाएर शैक्षिक स्तर सुधारमा सरोकारवाला निकायहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

विद्यालयमा शिक्षण सामग्री, भवन लगायतका पूर्वाधार पर्याप्त हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । विषयगत दक्ष शिक्षकहरू सबै विद्यालयमा अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार, विद्यालय प्रशासनले सिकाइका लागि अनुकूल वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । विद्यालयको वातावरणले विद्यार्थीलाई मिहिनेतका लागि प्रेरित गर्छ । त्यसको प्रभाव नतिजामा देखिन्छ । जो माथिल्लो कक्षा जान अयोग्य हुन्छन्, उनीहरूलाई पुनः प्रयासका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसमा सम्भव नै भएन भने उनीहरूका लागि सीपमूलक तालिम र रोजगारीका अन्य अवसर तयार गरिदिनुपर्छ किनभने एउटा क्षेत्रमा असफल व्यक्ति अर्को क्षेत्रमा अब्बल बन्न पनि सक्छ ।