गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, विद्युत् लगायत क्षेत्रका पुरानै कार्यक्रमले नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमले लगानी प्रवर्द्धन, युवा उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धनलाई महत्त्व दिएको छ । निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा समन्वय गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरिने नीति गण्डकी प्रदेशले लिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशभित्र ‘इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी निजी एवं सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजना विकास, लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘गिग अर्थतन्त्र’को सम्भावनालाई आत्मसात् गर्दै यसका संवाहकका रुपमा रहेका जस्तैः राइड सेयरिङ सेवा, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सफ्टवेयर निर्माण लगायतका सेवालाई वैधानिक व्यवस्था गरिने बताइएको छ । लगानीमैत्री वातावरणका लागि लगानीकर्तालाई सरलीकृत रुपमा सेवा र सूचना प्रदान गर्न प्रदेश एकल विन्दु सेवा केन्द्रको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘प्रदेश सरकारको साझेदारी: बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियानका साथ बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याइ उत्पादन वृद्धि गर्न हावापानी, भौगोलिक उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मसला, घाँसेबाली, गाँजा, अकबरे खुर्सौनी, टिमुर आदिको उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

पशुपन्छी तथा बालीनालीका रोग किराको स्व-स्थान नियन्त्रणका लागि डिजिज इन्टिलिजेन्स तथा सर्भेलेन्स प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म’, ‘अर्ग्यानिक गाउँ’, ‘एक वडा एक उत्पादन’ लगायत कार्यक्रम ल्याउने सरकारको नीति छ ।

बाँदरका अतिक्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण गर्न समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा ‘कृषि हेरालो’को व्यवस्था गरिने भएको छ । जलवायु उत्थानशील पारिस्थिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्यटनमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

भगत सर्वजित दलित युवा उद्यमी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरुप प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रत्येक वडाबाट एकजना दलित युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक कर्जामा अनुदान दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

उत्पादनसँग युवा अभियान सञ्चालन गरी युवालाई उद्यमशीलतातर्फ प्रोत्साहन गर्ने, सुरुआति व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बीउ पूँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सहजरुपमा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्य सुरुआत गर्ने, प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र र प्रदेश कर्मचारी आवास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पोखरामा सुविधासम्पन्न बहुतले पार्किङ भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ ३१ र ३२ गते प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार संसद्‌मा प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर