अवैध सुन तस्करीमा सजिलोपे र पेवेलको संलग्नता : गैरकानुनी रूपमा १ खर्बभन्दा बढी भुक्तानी

२०८० वैशाख १३ गतेदेखि २०८१ जेठ २१ गतेसम्म पेवेलको वालेटमा ८६ अर्ब १७ करोड ११ लाख ५३ हजार २ सय ५३ रुपैयाँबराबरको इ-मनी क्रेडिट भएको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भौचर डिपोजिटमार्फत भएको छ ।

त्यस्तै २०७९ जेठ २ गतेदेखि २०८१ जेठ २१ सम्म सजिलोपेको वालेटमा ३६ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख ७५ हजार २ सय ४७ रुपैयाँबराबरको इ-मनी लोड भएकोमा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ४६ करोड २५ लाख ७३ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँबराबरको भौचर अपलोड गरी भुक्तानी भएको देखिएको सीआईबीको भनाइ छ । अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त तथा स्रोत नखुलेको रकम पेवेल र सजिलोपेको खातामा बचत, रकमान्तर, स्थानान्तरण, भुक्तानी र फर्स्यौट भएको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीले जनाएको छ । १ अर्बभन्दा बढीको भौचर र विवरण प्राप्त भएको समेत सीआईबीको दाबी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना एजेन्टमार्फत नगद कारोबार गरेको देखिएको छ । रकम भुक्तानी गर्दा राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा दैनिक र मासिक रूपमा पेस गर्नुपर्ने विवरणमा गलत तथ्यांक पेस गरेको पनि सीआईबीले पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ । स्थापनादेखि यी गेटवेमार्फत १ खर्ब २३ अर्बको कारोबार रहेकोमा भौचर डिपोजिट गरी ९६ अर्बबराबरको कारोबार गरेको देखिएको छ ।

अस्ट्रेलिया, यूएई, कोरियालगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्सस्वरूप पठाएको रकम विदेशबाटै नै अन्यत्र स्थानान्तरण गरी अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त पैसा नेपालमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्नेहरूको विभिन्न बैंक खाताहरूमा बचत गरेको खुल्न आएको पनि सीआईबीले जनाएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न सञ्चालक समिति, कर्मचारी र एजेन्ट गरी ८ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा पेवेलका अध्यक्ष भीमप्रसात तिमिल्सिना, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रज्वल आचार्य र लेखा प्रमुख सुरज शमशेर जबरा रहेका छन् । त्यस्तै सजिलोपे सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय फुन्सुक डाग्पा अथुप्छाङ खम्पा र सुशील जाकिबन्जा तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काश्यप मानन्धर रहेका छन् । त्यस्तै एजेन्टहरू लालबहादुर कुँवर र अरुणकुमार यादवसमेत पक्राउ परेका छन् ।

हुन्डी, तस्करीलगायत गैरकानुनी कारोबारमा संलग्न भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु 'पेवेल नेपाल प्रालि' र 'सजिलो पेमेन्ट सर्भिसेज प्रालि'को बैंक खाता रोक्का गरिसकेको छ । गत जेठ १८ गते सूचना निकालेर राष्ट्र बैंकले ती कम्पनीहरुको सबै बैंक खाता रोक्का गरेको हो ।