टीआरसी टुंग्याउन सहजीकरण संयन्त्र गठन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत बिहीबार संयन्त्र बनाउनेबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार आइतबार सहजीकरण गर्ने संयन्त्रमा बस्ने व्यक्तिहरूको नाम टुंगो लागेको हो ।

'तीन दलकाबीच केही दिन अघि नै सहजीकरणका लागि एउटा संयन्त्र बनाउने कुरा भएको थियो । त्यहीअनुसार गठन भएको हो । टीआरसीसँग सम्बन्धित गाँठो परेका विषयहरू फुकाउन यसले सहजीकरण गर्नेछ' एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले ईकान्तिपुरसँग भने । उनले योसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई साँघुरो बनाउने र एउटा सहमति पुग्ने बताए ।

कांग्रेससहितको गठबन्धनकै बेला अघि बढाउन खोजिएको टीआरसी विधेयक त्यसबेला एमालेको असहमतिका कारण रोकिएको थियो । गत फागुनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनपछि बनेको एमालेसहितको समीकरण बनेपनि टीआरसीसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा थन्किएको छ । दुबै गठबन्धनका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा भएको बताए पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

एमाले, माओवादीको सहकार्य सुरु भएपछि टीआरसीमा एमाले लचिलो देखिए पनि कांग्रेसले चासो नदेखाएका कारण संसद्‌मा थन्किएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरु टीआरसीमा सहमति खोज्ने प्रयास गरेका थिए । त्यही बैठकमा संयन्त्र बनाउने कुरा भएको थियो ।

एमालेले पीडितलाई केन्द्रमा राखी टीआरी विधेयक अघि बढाउनु पर्ने भन्दै कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सरकारले अघि बढाउन खोज्दा रोकेको थियो । तर फागुन तेस्रो साता सत्ता समीकरण बनेपछि एमाले टीआरसी विधेयक अघि बढाउन तयार देखिएको छ ।

नयाँ समीकरण बनेपछि पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा टीआरसीसम्बन्धी कानुन तत्काल कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने, पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने’ सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गर्ने साझा संकल्पमा भनिएको छ, ‘सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने ।’

दाहाल २०६५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसबेला प्रमुख सात र सहायक २१ अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलाई समायोजन र सम्मानजनक बिदाइ गर्ने प्राथमिकतामा राखिएको थियो । २०६८ मा चैतमा तत्कालीन माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला १९ हजार ६ सयबाट १ हजार ४ सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने अरु लडाकु ५ देखि १० लाख रुपैयाँ लिएर स्वेच्छिक समायोजन रोजेर बाहिरिएका थिए ।

तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरुपण गरी पीडितलाई न्याय दिने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई सजाय दिने, बेपत्ता नागरिकको छानबिन गर्नेलगायतका विषय भने अझै बाँकी छन् । २०७५ पछि १२ सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने प्राथमिकतामा राखे पनि प्रमुख दलको राजनीतिक स्वार्थका कारण अधुरो छ ।