विरोधबीच गण्डकीमा अधिकारीलाई विश्वासको मत

प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा ३०, विपक्षमा २७ र तटस्थमा २ मत परेको थियो । सभामुखले मतदानमा सहभागी संख्या ५९ रहेको र उक्त संख्याको बहुमत ३० हुने तर्क गरे । उनले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गर्दा कांग्रेस सांसदले बीचमै उठेर विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले बैठकभित्रै कालोपट्टी देखाएर नाराबाजी गरे ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा उनले एमालेका २२, माओवादीका (सभामुखसहित) ८, स्वतन्त्र १ सहित ३१ सांसदको समर्थन पेस गरेका थिए । पक्ष र विपक्षमा मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने बेलामा बराबरीको अवस्था रहेन ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आफूले विश्वासको मत पाएको बताए । उनले मत दिने ५९ मा बहुमत ३० ले पुग्ने दोहोर्‍याए । ‘अदालतले समेत प्रमाणित गरेको विषयमा बढी बोल्न चाहन्न,’ उनले भने, ‘न्यायालयभन्दा माथि हामी छैनौं ।’ ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ हुन्छ । ५९ को ३० बहुमत भयो भन्ने अदालतको आदेश छ । तर संविधानको गणपूरक संख्या र मतदानसँग सम्बन्धित प्रावधानमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो भनेको कुल संख्या नै हो । कुल संख्या भनेको ६० भएकाले बहुमत पुग्न ३१ नै हुनुपर्छ ।

आइतबार नै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने बताएको छ । बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बहुमत पाउन नसकेका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनी सभामुखले गरेको घोषणा पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्पराविरुद्ध रहेको बताए । ‘सभामुख जस्तो तटस्थ भूमिकामा रहेर संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीको अधीनमा रही यसको कार्यान्वयन र पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा

संवैधानिक निकायमा रहनुभएका, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट दलीय पक्षधरताका आधारमा कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउनका लागि संविधानको खिलापमा कार्य हुनु दुःखद विषय हो,’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक न्यौपानेले भने, ‘यसतर्फ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

प्रदेशसभा ६० सदस्यीय रहेको भन्दै कांग्रेसले विश्वासको मतका लागि निम्ति ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने दाबी गरेको छ । ‘बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको असंवैधानिक घोषणा/निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर असहमति छ,’ दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो असंवैधानिक निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने जानकारी गराउँछौं ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले सभामुखको असंवैधानिक कदमलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसक्ने बताए । ‘यो असंवैधानिक हो । यो असंवैधानिक कदम हामी मान्दैनौं । यसको खिलापमा हामी छौं,’ उनले भने, ‘३१ संख्या मुख्यमन्त्रीले पुर्‍याउन सक्नुभएन । एकपल्ट न्यायालय जानुपर्ने भयो । राजनीतिक र न्यायालयको दुवै लडाइँ लड्छौं ।’