संघीय सरकारले प्रदेशलाई बुख्याचा बनायो : मन्त्री श्रेष्ठ

‘हात खुट्टा बाँधेर दौडी भनेको जस्तो व्यहार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई गरिरहेको छ,’ श्रेष्ठले गुनासो गरे, 'संविधान कार्यान्वयनको कुरामा आवश्यक कानुन संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश सरकार निरीह बन्नु परेको छ । हामी बोर्ड राखेर मन्त्री बनेर बसेका मात्र छौं, काम गर्नका लागि कानुन र जनशक्ति पाएका छैनौं ।’

चार वर्षअघि संघीय संसद्बाट पारित भएको प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोमा उनले दुखेसो गरे । केन्द्र सरकारमा रहेका कर्मचारी काम नपाएर बरन्डामा घाम तापेर बसेका तर प्रदेश सरकारले काम गर्ने कर्मचारी नपाएको मा उनले रोष पोखे ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय वाग्मती प्रदेशले बुधबार मन्थलीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरू प्रयोग गर्नका लागि कानुन नबन्दा संविधान कार्यान्वयनमा नै ठुलो जटिलता देखिएको दाबी गरे । उनले संघीय सरकारबाट कानुन बनाएर प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आनाकानी गरिरहेका बेला प्रदेशलाई नै खारेज गर्न घृणा फैलाउने काम भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

सबै प्रदेशका मन्त्रीहरूले केही समयअघि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएकोमा ध्यानाकर्षण बुझाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक परे माइतीघरमा धर्नामा बस्न तयार रहेको बताए । उनले संघीय सरकारले कानुन बनाउन ढिला गर्दा संविधान विरोधी तत्वले खेल्ने ठाउँ पाएको बताए ।

प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा रहेका काम सरकारले तीव्र रुपमा अघि बढाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले ६ वर्षको अवधिमा अर्बौका पूर्वाधारको निर्माण त्यसको उदाहरण रहेको उल्लेख गरे ।