काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन प्रतिशोधको बाटो हिँड्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उनले शान्ति प्रक्रियालाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई दक्षिण अफ्रिकाको द्वन्द्व व्यवस्थापनको तरिका अपनाउनुपर्ने पनि यादवको भनाइ थियो । उनले आँखाको बदला आँखा लिएमा संसारमा कहिँ पनि शान्ति स्थापना नहुने बताए । 'नेपालको सन्दर्भमा प्रतिशोधले अर्को प्रतिशोध जन्माउन सक्छ । संक्रमणकालीन न्यायमा मानवअधिकारको गम्भीर उलंघनको घटनामा प्रतिकात्मक सजायको व्यवस्था गर्ने कुरा औचित्यपूर्ण भएपनि अन्य घटनाहरूमा मेलमिलाप सही हुन्छ,' उनले भने ।

सरकारले अगाडि सारेको विधेयकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि यादवको भनाइ थियो । विधेयकमाथि आएका असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले संक्रमणकाली न्याय प्रक्रियालाई टुगोमा पुर्‍याउन स्वदेशका र विदेशी मूल्य र मान्यताअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 'केही मानवअधिकारवादी संस्था र पीडितहरूले ऐनको विषयवस्तु प्रायाप्त नभएको भनेर विरोध गरेका छन् । तर, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी सिद्धान्त, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार विधेयकले वर्षौंदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउनुपर्छ ।'

विधेयकले मानवअधिकारको उलंघन र गम्भीर उलंघनको विषय स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको पनि यादवको भनाइ थियो ।

सामान्य मानवअधिकार उलंघनका घटनामा मेलमिलाप, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको आफन्तको सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था भएको र त्यसले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने यादवको भनाइ छ । उनले फौजदारी अभियोजन भन्दा पनि माफीको प्रक्रियामा जाँदा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने धारणा राखे ।