सूचना विवादले वाग्मती लोकसेवामाथि उठ्यो प्रश्न
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको नवौं तहमा हुने बढुवाका लागि दरखास्त दिने अन्तिम म्याद सकिएको दुई महिनाभन्दा बढी भएपछि पुनः सोही पदमा लागि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![सूचना विवादले वाग्मती लोकसेवामाथि उठ्यो प्रश्न](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2021/miscellaneous/karmachari1-31102021030945-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
आयोगले तोकेको सर्तका आधारमा उम्मेदवारहरूले दरखास्त दर्ता गरेको ६५ दिनपछि फेरि त्यही पदका लागि दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेपछि आयोगको निर्णयमाथि आलोचना सुरु भएको छ । एउटै विषयमा दोस्रो पटक प्रकाशित सूचनाको कानुनी आधार नभएको भन्दै आयोगको निर्णय विवादमा तानिएको छ ।
एकाथरी उम्मेदवारले दरखास्त दिइसकेपछि अमूक व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित गरेको आरोप बढुवाको तयारीमा रहेका उम्मेदवारले लगाएका छन् । आयोगका एक सदस्यले संस्थाको साख नै कमजोर हुनेगरी दोस्रो सूचना प्रकाशित गर्दा गलत सन्देश गएको बताए । यसबाट आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने चिन्ता ती अधिकारीले व्यक्त गरे ।
संघीय लोकसेवा आयोगका एक अधिकारीले भने प्रदेशले ऐनका प्रावधान नै नबुझी बढुवाको सूचना निकाल्नु नै गलत भएको बताए । प्रदेशको कानुन मन्त्रालयका सचिव आयोगको बढुवा समितिको सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीलाई दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको थाहा छैन ।’ कानुनतः दोस्रो पटक सूचना निकाल्न नहुने तर्क प्रदेश कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको रहेको छ । यो सूचनाविरुद्ध अदालत जाने वा उम्मेदवारहरूले आयोगमै उजुरी गर्ने परिस्थिति बन्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोगको सूचनाका आधारमा बढुवा गरे पनि त्यसकाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने ढोका बन्द नहुने अधिकारीहरू बताउँछन् । यसबाट प्रदेशस्तरमा पदपूर्तिको काम सुरु गरेसॅगै आयोग विवादमा तानिएको छ । आयोगले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन एवं कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट हुने बढुवाका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने क्रममा उक्त सूचना निकालिएको हो । सूचनाअनुसार प्रशासन दुई, इन्जिनियरिङ दुई र स्वास्थ्य सेवा एक सिटका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । बढुवा समितिका एक सदस्यका अनुसार कात्तिक र फागुनमा एउटै सूचना निकाल्दा अघिल्लो पटक जेष्ठताको समय नपुगेका उम्मेदवारले दोस्रो पटक दरखास्त दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । ती सदस्यले आरोप लगाए, ‘यो त सिधै कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थलाई हेरेर सूचना प्रकाशित गरेजस्तो देखियो ।’
आयोगले गत कात्तिक २१ गते सूचना प्रकाशित गरेर समायोजन भएर स्थानीय तहमा कार्यरत योग्यता पुगेका कर्मचारीले नवौं तहमा बढुवा हुन गत मंसिर २५ गतेसम्म दरखास्त दिनुपर्ने समयावधि तोकेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा उम्मेदवारहरूले दरखास्त दर्ता गराएका थिए । तर फेरि सोही सूचना प्रकाशित गरेर त्यही योग्यताका कर्मचारीले दरखास्त दिन पाउने अवसर दिइएको छ । आयोगले सूचना नम्बर ३००/०७९–८० अनुसार गत फागुन १ गते प्रकाशित ३५ दिने दोस्रो सूचनाअनुसार बढुवा हुन चाहने अन्य उम्मेदवारले पनि दरखास्त दिन पाउनेछन् ।
आयोगको माघ २७ गतेको निर्णयअनुसार दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेको हो । गत कात्तिकको पहिलो सूचनामा समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा २(क) उपदफा ३ बमोजिम समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । पहिलो सूचनाको दरखास्त दिने म्याद सकिएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितेपछि पुनः सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी आधार के हो उल्लेख छैन ।
बढुवाको एउटै विषयमा पुनः सूचना निकाल्ने लोकसेवाको चलन अहिलेसम्म नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अदालतको आदेश वा कानुन नै परिवर्तन भएको अवस्थाबाहेक त्यस्तो सूचना निकाल्न नमिल्ने संघीय लोकसेवाका एक अधिकारीले बताए ।
पहिलो सूचनामा योग्यता पूरा गरेको उम्मेदवारहरू दरखास्त दर्ता गराउने क्रममा स्पष्ट नभएकाले दोस्रो सूचना प्रकाशित गरेको उल्लेख छ । तर पहिलो सूचनामा प्रस्ट नभएको विषय के हो दोस्रो सूचनामा उल्लेख छैन । वाग्मती प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले कानुनी प्रष्टताका लागि दोस्रो सूचना निकालिएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले आयोगमा कर्मचारी अभावका कारण पहिलो सूचनामा कतिपय विषय प्रस्ट्याउने कुरामा असावधानी देखिएको भने स्विकारे । ‘हामीले अध्यादेशमार्फत आएका कतिपय प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दोस्रो सूचना निकाल्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘आयोगका कर्मचारीले काम गर्ने क्रममा भएको कमजोर बुझाइका कारण अहिले सच्याएका हौं ।’ उनले आयोगमा २० जना कर्मचारीले काम गरिरहेको भन्दै पहिलो सूचना निकाल्ने क्रममा कतिपय कानुनी प्रावधानलाई नजर अन्दाज गर्दा सूचना सच्याउनुपरेको बताए ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)