सवस्टेशन निर्माणप्रति बेलकोटगढी नगरपालिका असन्तुष्ट- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

सवस्टेशन निर्माणप्रति बेलकोटगढी नगरपालिका असन्तुष्ट

रासस

त्रिशूली — नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको सवस्टेशनप्रति बेलकोटगढी नगरपालिकाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

वडा नं७ स्थित देवीघाट–गल्छी सडकखण्डबाट छ सय मिटरको दूरीमा पर्ने रातमाटेको चौबिसे भन्ने स्थानमा निर्माण गरिने सवस्टेशन र विस्तार गरिने प्रसारण प्रणालीले नगरपालिकालाई लाभभन्दा क्षति पुग्ने भन्दै स्थानीय सरकारका तर्फबाट बेलकोटगढीले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

नगरप्रमुख जगतबहादुर गुरुङले सवस्टेशनको निर्माणले नगरको राजस्व सङ्कलन, कृषि उब्जनीको उत्पादन, रोजगारीको अवसरलगायतमा नोक्सान पुग्ने भन्दै सवस्टेशन निर्माणसँगै नगरका लागि सहयोग कार्यक्रम आउनुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार उक्त सवस्टेशन राख्न करिब चार सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसिए)–नेपालले खरिद गरेको छ । उक्त स्थानमा चारसय केभी क्षमताको ग्यास इन्सुलेटेड स्वीचगियर (जिआइएस) सवस्टेशन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अहिले खाली गर्न भनिएको छ ।

'राष्ट्रका लागि योगदान हुन्छ भनेर स्थानीय सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग पुर्‍याउँदै आइरहेका छौं”, नगरप्रमुख गुरुङले भने, 'यहाँका एक सय १४ घर परिवार बासिन्दा विस्थापित हुनुपर्ने, उनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको कृषि उब्जनीको उत्पादन घट्ने, उद्योग–कलकारखाना हटाउनुपर्दा रोजगारीको अवसर गुम्ने र त्यसबाट राजस्व संकलन घट्दछ । पूर्वाधार निर्माणले नगरपालिकालाई प्रतिफल केही नहुने हो भने सञ्चालनमा किन सहयोग गर्नुपर्‍यो ?'

ऊर्जा र यातायात विकास कार्यक्रम एकै स्थानमा हुनुपर्ने

एमसिसी कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदानमार्फत ऊर्जा र यातायात विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाले उक्त दुवै कार्यक्रम एकै स्थानमा सञ्चालन हुनुपर्ने नगरउपप्रमुख शिवप्रसाद दाहालले बताए ।

ऊर्जा कार्यक्रमले निर्माण गरिने प्रसारण लाइनको निर्माण र सवस्टेशनले यहाँको बासिन्दालाई सयौं वर्षसम्म जोखिम पुर्‍याउँछ । तर, यातायात विकासको लाभ लिन सकिने कार्यक्रम अन्यत्र लैजाँदा न्यायोचित नभएको उपप्रमुख दाहालको गुनासो छ । ऊर्जाको कार्यक्रममार्फत काठमाडौंको लप्सेफेदीबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेसम्म आइपुग्ने र यहाँ निर्माण गरिने सवस्टेशनबाट एक लाइन हेटौंडामा सवस्टेशन निर्माण गरेर त्यहाँसम्म पुर्‍याइने छ । अर्को लाइन तनहुँ लगेर त्यहाँ निर्माण गरिने सवस्टेशन हुँदै बुटवलस्थित भारतको सीमासम्म पुर्‍याइने उल्लेख छ ।

एमसीसीको अनुदान सहायताअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा ५० करोड डलर उपलब्ध गराउनेछ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कूल रकममध्ये प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणमा ४० करोड डलर खर्च हुने उल्लेख छ । यातायात विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमहीहुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको एकसय मिटर सडक स्तरोन्नतिसहितको कालोपत्रे गरिने भनिएको छ ।

ऊर्जाको कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानमा नै यातायात विकास कार्यक्रम सञ्चालनको मागसहित प्रसारण लाइन र सवस्टेशनले पुग्ने नोक्सानलाई पुनःउत्थान गर्ने कार्यक्रम ल्याउन बेलकोटगढीले माग गरेको हो । हाल उक्त कार्यक्रमको सहायताअन्तर्गत सवस्टेशन निर्माणबाट प्रभावित हुने बासिन्दालाई कृषिअन्तर्गत उपलब्ध गराउन सुरु गरेको जीविकोपार्जन कार्यक्रमसमेत प्रभावहीन भएकाले संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ २२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महानगर र उपमहानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग

७ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी
अमृता अनमोल

बुटवल — महानगर र उपमहानगरहरुका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गर्दै बुटवलमा आयोजित उपमहानगरपालिकाहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । उपमहानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन मागसहित सम्मेलनले ७ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन, वृत्तिविकास, सेवासुविधासम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत जटिलता भई स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएकोले अविलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न माग गरेको छ । उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

स्थानीय तहका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र तीव्र बनाउन एवं व्यवस्थित सहरीकरण निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको अधिकारलाई स्थानीय तहमा दिलाउन एकजुट भएर आवाज उठाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा गाउँपालिकाहरुसँग हरित तथा समावेशी आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सुशासन, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै आवश्यकताअनुसार पालिकाहरुलाई पनि आमन्त्रण गरी सहकार्यमा समावेश गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । यस्तै, उपमहानगरपालिकाहरुका महत्वपूर्ण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनाहरुलाई सम्मान र संबोधन गर्दै उपमहानगरहरुबीच अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवर्द्धन, आपसी सहयोग र सहकार्यलाई मजबुत बनाउन उपमहानगर सञ्जाल, नेपालको माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपमहानगर सञ्जाल नेपालका संयोजक खेलराज पाण्डेयले आलोपालो गरी उपमहानगर सम्मेलनलाई उपमहानगर सञ्जाल, नेपालले समन्वय गर्ने र आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक उपमहानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको व्यवस्थापन बताए ।

बुटवलमा माघ २१ र २२ गते उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको सम्मेलन भएको थियो । देशभरमा ११ उपमहानगरपालिका छन् । आगामी सम्मेलन जनकपुर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ २२:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×