गैंडा पाइने एसियाली देशहरुको बैठक सम्पन्न, ६ विषयमा सहमति
चितवन — गैंडा पाइने एसियाका पाँच देश नेपाल, भारत, भुटान, इन्डोनेशिया र मलेसियाका सरकारी अधिकारी र संरक्षणकर्मीहरु तथा विज्ञहरु सम्मिलित तेस्रो बैठक आइतबार सकिएको छ ।
चितवनको पटिहानीमा शुक्रबार सुरु भएको बैठक यसअघि सन् २०१३ मा पहिलो पटक इन्डोनेसिया र दोस्रो भारतमा भएको थियो । भारतमा भएको बैठकले त्यो बेला जारी गरेको दिल्ली घोषणापत्रको समीक्षा गर्दै यो पटक नयाँ घोषणा आएको छ ।
गैंडा पाइने एसियाका देशहरुले मुख्य ६ वटा विषयगत क्षेत्र समेटेर ‘एसियन गैंडा संरक्षणका लागि चितवन घोषणापत्र–२०२३’ जारी गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले जानकारी दिए । गैंडा संरक्षण, गैंडाको संख्या व्यवस्थापन, बासस्थान व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा सूचना आदनप्रदान, समन्वय र सहकार्यजस्ता विषयमा बैठकले सहमति गरेको कार्कीले बताए ।
एसियाली देशहरु नेपाल, भारतमा ठूलो एकसिंगे गैंडा पाइन्छ । भारत हुँदै भुटानसम्म एकसिंगे गैंडा ओहरदोहर गर्दछन् । त्यसैगरी यी तीन देश बाहेक एसियाका अन्य दुई देश इन्डोनेसिया र मलेसियामा सानो खाले गैंडा जाभान र सुमात्रान पाइन्छ । भारतका सात ठाउँमा गरेर तीन हजार २६६ र नेपालमा चितवन, पर्सा, बर्दिया, बाँके र शुक्लाफाँटामा गरेर ७५२ वटा ठूलो एकसिंगे गैडा रहेका छन् ।
त्यसै गरी जाभान गैंडा ८० र सुमात्रान गैंडा ७५ वटा मात्रै छैन । दुर्लभ र लोपउन्मुख अवस्थामा पुगेका कारण गैंडा संरक्षणमा मिलेर काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश्वर ढकालले बताए । नेपालमा गैंडा संरक्षणमा राम्रो प्रगति भएको छ । तर यो वर्ष र अघिल्ला वर्षहरुमा पनि चोरी सिकारीका घटनाहरु भएका छन् ।
भारतमा भने ४० वर्षपछि पहिलो पटक गैंडाको चोरी सिकार शून्य भएको छ । ‘संरक्षणका अनुभव आदन प्रदान गर्न यस्ता बैठक उपयोगी हुन्छन् । भारतमा कानुन कार्यन्वयन र अपराध अनुशन्धानको पाटो बलियो बनाउन लगेका कारण शून्य चोरी सिकारको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । हिजो हाम्रोमा पनि चोरी सिकार बिकराल थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा शून्य नै भयो । अहिले फेरि समस्या देखिएको छ’ महानिर्देशक ढकालले भने ।
नेपालले समुदायसँगको सहकार्यमा सफल्ता पाएको उनले बताए । कोरोनाका कारण पर्यटन ठप्प हुँदा राजश्व घटेको र त्यसको असर मध्यवर्तीमा जाने बजेटमा परेको छ । ‘कोरोना र बजेट कम हुँदा समुदायमा हुने कार्यक्रम र गतिविधिमा कमी आए । समुदाय र निकुञ्जको बाक्लो सहकार्य कम भयो । यसको असर संरक्षणमा पनि पर्ने पो हो कि !’ ढकालले भने । मध्यवर्ती र स्थानीय तहका पदाधीकारीको समन्वय बढाउनु पर्ने उनले बताए ।
‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले संरक्षणलाई ख्यालमा राख्दै विकास निर्माणमा जुट्ने बेला पनि आएको छ । विकास र संरक्षण दुवै आवश्यक छ । तर संरक्षण नबिगारी विकास गर्न लागौं,’ ढकालले अपिल गरे । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका इकोलोजिष्ट गणेश पन्तले दिल्ली घोषणापत्रमा समेटिएका १२ बुँदामध्ये ११ बुँदा नेपालसँग सम्बन्धित रहेको र तीमध्ये पाँचवटामा ठिक ठिकै र अरुमा राम्रो प्रगति देखिएको बताए ।
बैठकमा पाँच देश नेपाल, भारत, भुटान, इन्डोनेसिया र मलेसियाका वन मन्त्रालय र पार्कसँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरु, आईयूसिएन, इन्टरपोल, अन्तराष्ट्रिय गैंडा फाउण्डेशन, अफ्रिकी राइनो रिकभरी फण्ड, एसियाली गैंडा विज्ञ समूह, लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए । गैंडाको चोरी सिकार र खागको अवैध व्यपारलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
प्रकाशित : माघ २२, २०७९ २१:५७
