मल उपलब्ध गराउन सांसदको माग

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) की प्रदेश सांसद सुरिता साहले संघीय र स्थानीय सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेकाले प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘मलको समस्याले किसान समस्यामा परेका छन्,’ साहले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अनुदान कागजमा मात्र सीमित छ ।’ अविरल वर्षा र बाढीमा धान डुब्दा प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि महोत्तरीका किसानले राहत पाउन नसकेको उनले बताइन् ।

साहले प्रदेश संसदीय विकास कोषको योजना धनुषा र महोत्तरीमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइन् । लोसपाका अर्का प्रदेश सांसद जानकीशरण साहले गहुँमा सिँचाइ गरेर मल हाल्ने समयमा अझैसम्म मल उपलब्ध नभएको बताए । कांग्रेसका सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले प्रदेश सरकारले चार वर्षमा किसानका लागि कुनै पनि उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । ‘प्रदेशका किसान मल, बीउ, सिँचाइका लागि छटपटिएका छन,’ साहले भने, ‘किसानले उचित मूल्यमा मल खरिद गर्नसमेत पाएका छैनन् ।’ राजनीति दलबीच समन्वय गरी किसानको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद किशोरी साहले किसानले मल नपाएकै कारण सांसदले कुटाइ खाने अवस्था आएको बताए । सिरहामा मलको विषयमा आन्दोलनका क्रममा सवारीसाधनमा तोडफोड र आगजानी गरेर जनमत पार्टीले आपराधिक गतिविधि गर्दा प्रदेश सांसदसमेत जोखिममा परेको उनले जनाए । ‘प्रदेश सरकारको अनुभूति किसानले गर्न सकेका छैनन् । मल नपाएको भन्दै सिरहामा आन्दोलन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

जसपाका प्रदेश सांसद ज्ञानेन्द्र यादवले प्रहरी हिरासतमा आत्महत्याको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरे । नेकपा (एस) का सांसद रवीन्द्र बैठाले न्यायका लागि कानुन भए पनि दलित न्यायबाट वञ्चित भएको बताए । ‘कानुन कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ,’ बैठाले भने, ‘प्रहरीले दलितलाई हिरासतमा गर्ने व्यवहार ठीक छैन । दलितमाथि भएको अन्याय छनबिन गर्न प्रदेशसभाले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ ।’ यसैबीच, मंगलबार सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा नाम र राजधानी प्रस्ताव अध्ययन गर्न सर्वदलीय विशेष समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई कार्य सुरु भएको १५ दिनमा प्रस्ताव अध्ययन गर्न समय दिइएको छ ।