मुआब्जा विवाद टुंगिएपछि फेरि रेलवे सर्वेक्षण

मुआब्जामा कुरा नमिल्दा र लामो समय रेलवेले जग्गा नलिँदा कतिपय जग्गाधनीले सिमाना मेटाउने र किला उखेल्ने गरेका थिए । त्यसैले सिमाना र किला केही नभेटिएपछि प्राविधिक टोलीले सुरुबाटै काम गर्नुपरेको जयनगर–जनकपुर रेल कार्यालयका साइट इन्जिनियर विनोद ओझाले जानकारी दिए । बर्दिबासमा रेलवेका २ वटा सेन्ट्रल प्वाइन्ट नभेटिएको र पत्ता लगाउने काम भइरहेको ओझाले बताए । सेन्ट्रल लाइन भेटिएपछि दायाँबायाँ कति जग्गा लाग्छ र क–कसको जग्गा कति पर्छ भनेर छुट्याइने उनको भनाइ छ । भंगाहा, किसाननगर र आदर्श बेगाडाबरको काम सकिइसकेकाले अबको दुई साताभित्र बर्दिबासमा पनि जग्गा छुट्याउने काम सकिने उनले जानकारी दिए ।

भारतीय रेलवे निर्माण कम्पनी इरकान इन्टरनेसनल, नेपाल रेलवे कम्पनी र नापी कार्यालय बर्दिबासको प्राविधिकसहितको टोलीले अहिले जग्गा छुट्याउने काम गरिरहेका छन् । बर्दिबासमा रेलवे स्टेसनमा परेको जग्गा खेतीको भएकाले खोला पस्दा र खेती लगाउने क्रममा आली सर्दा र आलीहरू हराउँदा यस क्षेत्रको नापीमा टोटल स्टेसन उपकरण प्रयोग गरी जग्गा नापिने नापी कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख रामचन्द्र पण्डितले बताए ।

नापी कार्यालय बर्दिबासबाट नियमित दुई जना र आवश्यक पर्दा अन्य कर्मचारी पनि काममा खटाइएको पण्डितले बताए । बर्दिबासबाट भंगाहातर्फको रेलवे लिकमा पर्ने जग्गाको नापी सकेर रिपोर्ट बनाउने काम भइरहेको र बर्दिबासको पनि नापी सकिनासाथ रिपोर्ट तयार पारेर रेलवेलाई बुझाइने उनको भनाइ छ ।

जिल्लास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिले गत भदौ २ मा बर्दिबासको रेलवे लिक र स्टेसनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । मुआब्जा चित्त नबुझेको भन्दै जग्गाधनीले गृहसचिवसमक्ष उजुरी दिएका थिए । तर मुआब्जा बढाउन नसकिने भन्दै तोकिएकै मुआब्जा वितरण गरिने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारले मुआब्जा नबढाउने निर्णय गरेपछि बर्दिबासवासी जग्गाको तोकिएकै मुआब्जा लिन तयार भएका छन् । सरकारले तोकेको मुआब्जामा आफूहरूको असन्तुष्टि रहे पनि अब समयमै मुआब्जा वितरण गरी काम अघि बढाओस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बर्दिबास–१४ का जन्नुलाल महतोले बताए । जयनगर–बर्दिबास ६९ किलोमिटर रेलवे निर्माणको काम मुआब्जा विवादले बिजलपुरा स्टेसनको भंगाहामै रोकिएको थियो । केही महिनाभित्रै मुआब्जा वितरण सकेर बिजलपुराबाट बर्दिबासतर्फको काम सुरु गरिने नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ ।

बर्दिबासबाट भंगाहातर्फ मुआब्जामा समस्या नरहे पनि बर्दिबासको मुआब्जा विवादले काम अघि बढेको थिएन । जयनगर–बर्दिबास रेलवेको लिक र जयनगर–बर्दिबास तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको साझा स्टेसन रहेको बर्दिबासको करिब ५९ बिघा जग्गाका डेढ सय घरपरिवारलाई मात्रै सरकारले २ अर्ब ३० करोड बराबर मुआब्जा वितरण गर्नेछ । अब मुआब्जा वितरण सकेर रेलवेको काम अघि बढाइने र चार वर्षभित्रै बर्दिबासमा रेल आउने गरी रेलवे निर्माण गरिने इन्जिनियर ओझाले बताए ।