सरोकारवालाको सुझाव- ‘निर्वाचन खर्चिलो भयो, प्रणाली सुधारौं’

उनीहरूले निर्वाचन आयोगलाई सरकारी हस्तक्षेपमुक्त राख्नु पर्ने विचार पनि व्यक्त गरेका छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान निर्वाचन आयोग र नेपाल ल क्याम्पसले आइतबार संयुक्त रुपमा आयोजन गरेको ‘निर्वाचन प्रणालीमा सुधार’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश २ का अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले ५ वर्षे स्थिर सरकारको लागि कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘पछिल्लो ३१ वर्षमा २९ वटा सरकार गठन भए । जवकि सरकारको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् स्थिर सरकार बनाउन सजिलो हुन्छ कि ?’

संवादमा सहभागी प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शुत्रुघ्न महतोले भने शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने समय आइनसकेको बताए । उनले भने ‘संविधान र निर्वाचन आयोगको नीति नियमको सही कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो ।’

निर्वाचन प्रणालीबारे अध्ययन-अनुसन्धान गरी संघीय सरकारलाई सुझाव दिन आयोजित उक्त संवादमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता मुक्ति रिजालले निर्वाचनमा हुने अत्याधीक खर्च न्यूनिकरण, शासकीय अस्थिरता, समानुपातिक समावेशिताको सदुपयोग तथा स्थानीय तहको निर्वाचन पद्यतिलगायत विषयमा सरोकारवालाको सुझाव लिन संवाद कार्यक्रम आयोजन गरिएको बताए ।

उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री महतो खर्चिलो निर्वाचनका कारण कम आय भएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा जान डराउन थालेको बताए । उनले भने ‘पार्टीले पनि पैसावाला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन्छ । मतदाता र कार्यकर्तालाई पनि पैसावाल उम्मेदवार मनपर्छ । संचारकर्मीहरूले पनि भड्किलो प्रचार र आमसभालाई बढी स्थान दिन्छन् ।’

संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरूले संविधान संशोधनदेखि समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग, निर्वाचन आयोगको कामकारबाही तथा सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूको निर्वाचनमा पर्ने प्रभावबारे खुलेर चर्चा गरेका थिए ।

‘निर्वाचनको घोषणासँगै संघीय सरकारले सीडीओ, एसपी र निर्वाचन अधिकृत फेर्छ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति हुन्छ । अनि कसरी निष्पक्ष निर्वाचनको कल्पना गर्ने ?’ प्रदेश २ मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका धनुषा अध्यक्ष प्रमेश्वर साहको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय आस्थाको आधारमा उम्मेदवार दिन नहुने, स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई नै जातीय क्लष्टरको रुपमा आरक्षित गर्नुपर्ने पनि सहभागीको भनाइ थियो ।

‘पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर महिलालाई उपप्रमुखमा थन्क्याइन्छ । दलित, अपांगता भएकाहरू ओझेलमा पर्छन् । पालिकालाई नै दलित, महिला, मधेसी आदि कोटाका लागि आरक्षण गर्नु पर्छ,’ कार्यक्रमका एक सहभागीले भनेका थिए ।

कार्यक्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीसहित निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, अनुसन्धानकर्ता मुक्ति रिजाल, प्रदेश २ सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसदहरूको सहभागिता थियो ।