कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पेस्की लिए पनि पुल अधुरै

३ वर्षयता ४४ लाख रूपैयाँ पेस्की लिए पनि दुइटा पिलर मात्र निर्माण
भूषण यादव

वीरगन्ज — पर्साको धोबीनी गाउँपालिका–१ घोरदाउरा टोलस्थित ओरिया खोलामा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिले दुई पटक गरी ४४ लाख रुपैयाँ पेश्की लिइसकेको छ । ३ वर्षअगाडि नै पेस्की लिए पनि हालसम्म दुइटा अधुरो पिलर मात्र निर्माण भएको छ । 

पेस्की लिए पनि पुल अधुरै

८ महिनाभित्र पुल बनाउन गाउँपालिका र समितिबीच २०७५/०७६ मा सम्झौता भएको थियो । गाउँपालिकाका अनुसार कुल बजेट ९५ लाख ९७ हजारमध्येबाट ४४ लाख रुपैयाँ पेस्की उपभोक्ता समितिले लिए पनि करिब ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । तर, समितिको खाताबाट सबै पैसा झिकिएको छ ।

ओरिया खोलामा पुल नहुँदा घोरदाउराका बासिन्दा वर्षात्को समयमा भारतको बाटो प्रयोग गरी नेपाली बजार पुग्ने गरेका छन् । घोरदाउरा निवासी अच्छेलाल ठाकुरले भारतीय गाउँ इनरवा, खनिया, दसौता हुँदै नेपाली गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘वर्षातमा धेरै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘३ वर्ष अगाडि नै पुल निर्माण सुरु भएको थियो । तर, सुरुमा जुन काम भयो त्यसपछि ठप्प छ ।’

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनले सम्झौता अवधिसम्म काम नसकिएकोले ब्याजसमेत लगाई असुल गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । सम्झौताअनुसार ८ महिनामा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १० प्रतिशत पनि काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले मंसिर ९ मा उपभोक्ता समितिलाई काम सम्पन्न भएको बिल बुझाउन वा ब्याजसमेत गरी ५१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्न पत्राचार गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद साहले पुल निर्माणमा अनियमितता भएको बताए । ‘पेस्की रकम पुल निर्माणमा खर्च गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान गरी नियमानुसार कारबाही गरिनेछ ।’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेशप्रसाद कुर्मीले पेस्की रकमबारे जानकारी नभएको बताए । ‘गाउँपालिकाबाट कति पेस्की भुक्तानी भयो र कति निकासा भयो त्यसबारे मलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने ।

गाउँपालिका प्रमुख सुरेश कुर्मीका निकट मानिने लालबाबुले खाली चेकमा हस्ताक्षर गरी लिएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिका प्रमुख कुर्मीले एक/दुई दिनमै काम पुनः सुरु हुने दाबी गरे । ‘प्राविधिकसँग भएको सम्झौताअनुसार रकम दिइएको छ । अरू सामान खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्न भनेको छु,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(५) मा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउँदा सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाइ रकमसम्मको अग्रिम रूपमा पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था छ । घोरदाउरामा नियमानुसार सम्झौत रकमको एक तिहाइ ३२ लाख पेस्की दिन मिल्नेमा ४४ लाख रुपैयाँ दिइएकाले नियमसम्मत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १३:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?