कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बोक्सी घटनाविरुद्ध अभियान

महोत्तरी — बोक्सीको आरोपमा महोत्तरीमा कुटपिट बढ्न थालेपछि ‘मान्छे बोक्सी हुन्न कहिल्यै’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ । राष्ट्रिय जागरण प्रतिष्ठानले कात्तिक २९ गतेदेखि १२ दिनसम्म यो अभियान सञ्चालन गरेको हो ।

बोक्सी घटनाविरुद्ध अभियान

यस क्रममा बोक्सी प्रथाविरुद्ध बनाइएको चलचित्र ‘अग्निदहन’ प्रदर्शन, बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धमा बनेको ऐनबारे जनचेतना फैलाउने गीतसंगीत देखाइएको छ । महोत्तरीमा ११ वटा र सिरहामा एउटा गरी १२ वटा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कोविद शरण उपाध्यायले बताए । प्रतिष्ठानले महोत्तरीमा बोक्सीको आरोपमा घटना भएका स्थानमा मात्रै यो पहिलो चरणको कार्यक्रम गरेको जनाएको छ ।

चलचित्र, गीत र ऐनकानुन सबै मैथिली भाषामै तयारी गरी स्थानीयलाई जानकारी गराइएको अध्यक्ष उपाध्यायले बताए । ‘अभियानले मानिसमा बोक्सी हुन्छ भन्ने भ्रम चिरिएको महसुस गरेको छु,’ उपाध्यायले भने, ‘बोक्सी भनेको मनको डर र अन्धविश्वास पो रहेछ भनी प्रतिक्रिया धेरैको आएको छ ।’ उनले बोक्सीको आरोपमा कुटपिटका घटना न्यूनीकरणमा प्रदेश २ सरकार र स्थानीय तहको सहयोग अपरिहार्य हुने बताए ।

महोत्तरीमा दुई महिनायता मात्रै बोक्सीको आरोपमा आधा दर्जन कुटपिट र अमानवीय व्यवहार गरिएको घटना भएको छ । जिल्लाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यहाँ बोक्सीको आरोपमा ४ वटा कुटपिटका घटना भएका थिए ।

कथित बोक्सीको आरोपमा बढिरहेका घटनाविरुद्ध अभियानले महोत्तरीमा चेतना फैलाउने काम गरेको स्थानीयले बताएका छन् । जलेश्वर–४ सुगास्थित सुकदेव माविमा चलेको बोक्सीविरुद्धको अभियानमा ‘बोक्सी हुन्छ’ भन्ने भ्रम हटाएको सुकदेव माविका प्रधानाध्यापक कृष्णचन्द्र चौधरीले बताए । कार्यक्रममा सहभागी करिब ५ सय जना व्यक्तिले अब बोक्सी आरोपमा कुनै पनि घटना नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । प्रदेश २ की सांसद शारदा थापाले समाजमा कुरीतिको रूपमा रहेको बोक्सी प्रथा उन्मूलन गर्न चेतनामूलक अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । अभियानका क्रममा प्रदर्शन गरिएको बोक्सीविरुद्धको चलचित्र ‘अग्निदहन’ ले २०७५ मा विशेष चलचित्र अवार्ड पाएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७८ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?