कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कृषि उपज बजारीकरणको सुनिश्चितता र भारतीय प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न सुझाव  

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — कृषि कर्मलाई ग्रामीण उद्यमको रुपमा विकास गर्न, कृषिउपज बजारीकरणको सुनिश्चितता र भारतीय कृषि उपजसँगको प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका छन् ।

कृषि उपज बजारीकरणको सुनिश्चितता र भारतीय प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न सुझाव  

बिहीबार वीरगन्जमा आयोजित अन्तरक्रियामा कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख मुनिलालप्रसाद कुशवाहाले जिल्लाका किसानले नगदेबालीको रुपमा उत्पादन गर्ने मेवा, गोलभेडा, च्याउ आदिले बजार नपाउने ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले स्थानीय किसानले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने र बिचौलियाहरुले सिन्डिकेट खडा गरी उनीहरुको उत्पादन खरिद नगर्ने वा खरिद गरी हाले पनि अत्यन्त न्यून मूल्यमा खरिद गर्ने गरेकाले किसान अन्न बालीबाहेक नगदेबालीतर्फ आकर्षित हुन नसकिरहेको बताए ।

वीरगन्ज –३१ बेल्वाका अगुवा किसान नवलकिशोर झाले आफूले २ वर्षअघि मेवा र गोलभेडाको व्यावसायिक खेती गरेकोमा स्थानीय व्यापारीले नेपालीको तुलनामा भारतीय मेवा गुणस्तरीय हुने भन्दै आफूले उत्पादन गरेको मेवाको कम मूल्य निर्धारण गरेको गुनासो गरे । झाले बजार र उपभोक्ताको मागअनुसार कृषि उपज गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने सुझाव दिए ।

चेली कृषि सहकारी वीरगन्जकी प्रमुख कमला घिमिरेले आफ्नो सहकारीले २ वर्षयता व्यावसायिक च्याउ खेती गरेर स्थानीय थुप्रै महिलालाई रोजगारी दिने प्रयास गर्दै आएकोमा आवश्यक उपकरण तथा बिउबिजन पाउन हम्मे परिरहेको गुनासो गरिन् । वीरगन्ज महानगरपालिका कृषि विभागका प्राविधिक ओमप्रकाश रामले स्वदेशी किसानले भारतीय किसानसँगको प्रतिस्पर्धा अन्त्य नभएसम्म नेपालमा कृषिको व्यावसायिकरण हुन नसक्ने बताए । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर बिजयकुमार सरावगीले हुलाकीमार्ग निर्माण भएपछि सडकसँग जोडिएका किसानको कृषि उपजले बजार पहुँच पाउन थाले पनि त्यो अझै पर्याप्त नभएको बताए ।

कार्यक्रममा आयोजक ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख चन्द्रप्रसाद रिसालले आयोजना नेपाल सरकार र इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एशोसिएसनबीच २०७७ पुस ६ मा सम्झौता भई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र्फत कार्यान्वयनमा आएको बताए । विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा २०७७ देखि ५ वर्षका लागि सन्चालन हुने आयोजनाले ग्रामीण उद्यमशिलता विकासलाई प्रोत्साहित गर्न ६ वटा प्रदेशका ५ प्रमुख आर्थिक करिडोर लक्षित आयोजना सन्चालन गरिएको उनले बताए ।

रिसालले आयोजना क्षेत्रका साना कृषि उत्पादकहरुमा बजार पहुँच सुदृढ गर्न कृषि मूल्य श्रृङ्खलाअन्तर्गत साना उत्पादक समूह/सहकारी/संघ तथा मध्यस्तकर्ता उद्यमीहरुबीच उत्पादनमूलक साझेदारी तथा बजार सम्बन्धको विकासमा सहजीकरणको काम पनि आयोजनाले गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ २१:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?