कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदीय दलको नेता छान्दै लोसपा

सन्तोष सिंह

धनुषा — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट टुक्रिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) प्रदेश २ संसदीय दलको विधान तयारीमा जुटेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेताहरू राजेन्द्र महतो, अनिल झा संसदीय विधानका लागि जनकपुरमा प्रदेश सांसदहरूसँग छलफलमा जुटेका हुन् ।

संसदीय दलको नेता छान्दै लोसपा

शनिबार जनकपुर आएका अध्यक्ष ठाकुरले दलको विधान पारित गरेर नेता चयन गर्नसमेत छलफल गरेका छन् । लोसपा कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश सांसद जितेन्द्र सोनलले संसदीय दलको विधान टुंगो लगाएर सोमबारसम्म दलको नेता चयन हुन सक्ने बताए । ‘केन्द्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरूसँग संसदीय दलको विधान बनाउन छलफल भएको छ,’ सोनलले भने, ‘विधान पारित भएपछि लगत्तै दलको नेताबारे छलफल हुनेछ ।’

प्रदेशसभामा १६ जना सांसद रहेको लोसपामा संसदीय दलमा अध्यक्ष ठाकुरनिकट सांसद जितेन्द्र सोनलको सम्भावना बढी छ । सांसद उपेन्द्र महतोले पनि दलको नेतामा दाबी गरेका छन् । तत्कालीन राजपामा हुँदा प्रदेश २ मा सोनल संसदीय दलका नेता थिए । संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी समायोजन हुँदा दलको नेता चयन हुन सकेको थिएन । विगतमा पनि दलको नेता रहेका सोनललाई नै पुनः नेता चयन गर्न ठाकुर स्वयं दलको बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र समावेश भइसकेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि चाँडै सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । सरकार बाहिर रहेको नेकपा एमालेका ८ जनामात्र सांसद रहेकाले १६ जना सांसद रहेको लोसपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहनेछ ।

संविधानमा त्रुटिले संकट : ठाकुर

लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले संविधानमा त्रुटि रहेकै कारण मुलुकमा राजनीतिक संकट आएको बताएका छन् । लोसपा महिला परिवारद्वारा आइतबार जनकपुरमा आयोजित जितिया पर्वको महत्त्व विषयक चर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रममा ठाकुरले लोसपाले मधेसको मुद्दालाई नछाडेको बताए । मधेसको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म आफूहरूको लडाइँ जारी रहने उनको भनाइ थियो । विभेदकै कारण मुलुकको अवस्था बिग्रिएको बताउँदै उनले संविधान संशोधन समस्या समाधानको विकल्प रहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?