धनुषा — स्थानीय तहले ढुंगागिट्टी–बालुवा उत्खनन ठेक्काको राजस्वमा चलखेल गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार धनुषा र महोत्तरीका पालिकाले ठेक्काको क्रममा रकम छुट लगायतको बदमासी गरेका हुन् ।
पालिकाहरूले ठेक्का प्रक्रिया, राजस्व निर्धारण र वातावरणीय अध्ययन नै नगरी ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । ठेक्का दिने क्रममा रकम छुट, उत्खनन सम्झौताको समयमा फरकफरक सर्त तथा कागजात राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि नगर क्षेत्रका नदीमा अमानतमा उत्खनन गराउने र रसिद काट्न नजिकका व्यक्ति राखेर राजस्व हिनामिना गरेको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नगरपालिकाअन्तर्गत प्राकृतिक श्रोत, नदीजन्य पदार्थ गिटीबालुवा संकलन गर्न ८ जना व्यक्तिलाई दैनिक ज्यालादारीमा खटाएको थियो । ०७६ चैत २२ देखि ०७७ वैशाख २० सम्म बन्दाबन्दीका कारण नदीजन्य पदार्थ निकासीको रसिद नै काटेको छैन । उक्त समयमा रातु नदीमा अवैध उत्खनन गराई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आर्थिकलाभ लिएको आरोप छ । दैनिक ज्यालादरीमा भर्ना गरेकालाई नगरपालिकाले भने काम नगरे पनि तलब दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले २०७६ भदौ २५ प्रतिघनफिट ३.७५ रुपैयाँका दरले ४५ दिनसम्म आमानतबाट गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको आय संकलन गर्ने निर्णय गरे पनि ट्र्याक्टरमा गिट्टी, बालुवा, ढुंगा निकासी गरेको ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म र अन्य गाडीलाई १ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिएको थियो । तर, नगदी रसिदमा प्रतिघनफिट ३.७५ रुपैयाँ दर उल्लेख गरिए पनि गाडीले ल्याएको परिमाण कति घनफिट थियो भन्ने लेखिएको थिएन । कति चक्के गाडीको कति क्षमता हुन्छ र कति रुपैयाँ लिने भन्ने निर्णय नगरपालिकाले नदिएकाले राजस्व संकलनकर्ताको तजबिजले रकम संकलन गरेको र अनियमितता भएको ठहर महालेखाले गरेको छ ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको आईईई रिपोर्टमा मडहा खोलाको ६७ हजार ५ सय घनमिटर र बाँके खोलाको ६४ हजार घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न सक्ने व्यहोरा उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचनामा फिटमा उल्लेख गरेको छ । सूचना प्रकाशन गर्दा कुनै पनि सर्त मान्य हुने छैन भनेकोमा सर्तसहित बोलपत्रलाई मान्यता दिई मडहा खोला र बाँके खोलाको ठेक्का स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गौशाला नगरपालिकाले आय बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा उठान गरेको मुचुल्कामा ‘डिसकाउन्ट लेटर’ मात्र उल्लेख गरी छुट दर उल्लेख गरेको छैन । यसरी सम्झौताका बेला मडहा खोलामा ४० लाख ४४ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ र बाँके खोलामा ३२ लाख ५२ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ गरी ७२ लाख ९७ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई नोक्सान हुने गरी उत्खननको सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
बर्दिबास नगरपालिकाले आर्थिक वर्षको ८ महिनापछि आय ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरी आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु महिना दिनअघि रद्द गर्दा नगरपालिकाको करिब ४ करोड २९ लाख न्यूनतम कबोल गरेको ६ ठेक्काको आय गुमाएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । नगरपालिकाले कानुनविपरीत पोखरी खन्ने नाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन निकासीको ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले प्रचलित कानुनविपरीत मिति २०७७ जेठ २९ गते र २०७७ जेठ २७ गते रोशन कन्स्ट्रक्सनलाई १ लाख ५० हजार घनमिटर ग्राभेल निष्कासन गर्न २ करोड ३९ लाख २० हजार ५ सयमा र शिवालय दिवा जेभीलाई १ लाख घनमिटर ग्राभेल निष्कासन गर्न ७९ लाख ७३ लाख २ सय ८० मा कानुनविपरीत सोझै ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
महालेखाले धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण महतोले एकल हस्ताक्षर गरी नियमविपरीत नदी उत्खननको ९० लाखभन्दा बढी राजस्व छुट गर्न नमिल्ने भन्दै छुट गरिएको रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । रातु, जलाद, औरही, जग्धर, बसही र बडहरी गरी ६ वटा नदीमा ६९ लाख ९३ हजार १ सय ९५ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि जय बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई ४ करोड ५१ लाख ५१ हजारमा ठेक्का दिए पनि नगरपालिकाले राजस्व समयमा नबुझाउने ठेकेदारलाई उक्त छुट दिएको थियो । बन्दाबन्दीले उत्खनन रोकिएको भन्दै नगरपालिकाले छुट दिएको राजस्व उठाउन महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।
प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ १२:३६
