पर्सामा इनर्वा बाहेक अन्य नाकाबाट सीमा वारपारमा रोक- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

पर्सामा इनर्वा बाहेक अन्य नाकाबाट सीमा वारपारमा रोक

शंकर आचार्य

पर्सा — जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वीरगन्जस्थित इनर्वा नाका बाहेक अन्य नाकाबाट सीमा वारपार गर्नमा रोक लगाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले बिहीबार सार्वजनिक सूचनामार्फत यस्तो आदेश जारी गरेका हुन् ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘जिल्लाको वीरगन्ज (इनर्वा) सीमा नाकाबाट विदेशी नागरिकको हकमा प्रवेश निषेध गरिएको र नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले तोकिएको स्वास्थ्य जाँच र प्रक्रिया पुर्‍याई स्थानीय तहले तोकेको आइसोलेसन सेन्टर वा होम क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रुपले बस्नुपर्ने छ ।’ इनर्वा नाका बाहेकका भारतबाट जिल्ला प्रवेश गर्ने अन्य नाकाबाट सीमा वारपार आवागमनमा रोक लगाइएको समेत सूचना स्पष्ट उल्लेख छ ।

सूचनामा स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को पालनामा गम्भीर हुन आग्रहसमेत गरिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण जिल्लामा घटेसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन छाडेसँगै प्रशासनले सर्वसाधारण, स्थानीय तह लगायत सरोकारवालालाई त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

त्यसैगरी, सूचनामा सर्वसाधारण नागरिक, सरकारी, सार्वजनिक, गैरसरकारी एवं निजी कार्यालय, निकाय, संघ–संस्थाहरुले सेवा प्रवाह, पेशा व्यवसाय सञ्चालन लगायतका कार्य गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु/गराउनुपर्ने, अनावश्यक रुपमा भीडभाड गर्ने, सभा–जुलुस गर्ने, जात्रा महोत्सव, भोजभतेर जस्ता कार्य नगर्ने, नगराउने साथै चाडपर्व मनाउदा न्यून सहभागितामा सांकेतिक रुपमा मनाउन निर्देशन समेत दिइएको छ ।

त्यसका साथै विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलेनै कोभिड–१९ संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को मापदण्ड मुताविक स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै डीसीएमसीको समन्वयमा गर्न गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।

सूचनामा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लगायत अन्य निर्देशन पालना भए नभएको अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति र सुरक्षा निकायबाट नियमित गरिने पनि उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ १६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्‍चित

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने माग गरिएको निवेदन टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धका मुद्दा सुनुवाइ नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित भएको छ । प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै दायर निवेदनको टुंगो नलागेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले बिहीबार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ९ महिनापछि गत शुक्रबार संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइको पालो आएको थियो । तर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागी भएर गरेका निर्णयविरुद्ध उनकै नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने प्रश्न उठेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा आएर आफू यी मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग रहेको र आगामी शुक्रबार (भदौ १८) वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले सुनुवाइ गर्ने मौखिक जानकारी गराएका थिए । संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व अनिवार्य गरे पनि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बिदामा बस्ने ‘उपाय’ निकालेका हुन् ।

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न नमिल्ने भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए । जसमा बिहीबार नै सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएर गरेका निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । फुयाँलको इजलासले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइअघि ‘संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हो/होइन, उनको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सक्छ सक्दैन’ निर्क्योल गर्नुपर्ने भनेको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएर शुक्रबारका लागि सुनुवाइको पेसी पाएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबारको सर्वोच्चको आदेश ‘अस्वाभाविक’ भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘९ महिनापछि बल्ल पहिलो सुनुवाइको पालो आएको थियो । त्यही पनि अदालतको आदेशबाटै अनिश्चित समयका लागि रोकियो,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदकले माग गरेजस्तै आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतासम्बन्धी विवादलाई ‘राष्ट्रिय महत्त्वको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ परेको तेस्रो दिनमा पेसीमा राख्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना एमिकस क्युरी पनि मगाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष मंसिर ३० मा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको थियो । अध्यादेश जारी गरिएकै दिन ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित बसेको बैठकले संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ २१ मा सिफारिस गरिएकामध्ये ३२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि पनि पारित हुन नसकेकाले अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । त्यसैले ओलीले वैशाख २१ मा पुनः सोही अध्यादेश ल्याएका थिए । वैशाख २६ मा संवैधानिक परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष ओली, सदस्यहरू जबरा र तिमिल्सिना बसेर थप २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरियो । फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ भएन, राष्ट्रपति भण्डारीले असार १० गते उनीहरूलाई पनि नियुक्ति गरिन् । यो सम्पूर्ण प्रक्रियाका सम्बन्धमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले तीनवटा रिट दर्ता गराएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि रिट दायर गरेका थिए । पहिलोपटक गत वर्ष पुस १ मा दर्ता भएका यी निवेदनमा पुस ३ र १७ मा सुनुवाइका लागि तोकिएको भए पनि संवैधानिक इजलासले ‘हेर्न भ्याएन ।’

त्यसपछि भदौ ११ मा सुनुवाइको पालो आएकामा त्यस दिन प्रधानन्यायाधीश जबराको सहभागितालाई लिएर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको आदेशले शुक्रबारको सुनुवाइसमेत स्थगित भएपछि यी निवेदनमाथि अब कहिले सुनुवाइ हुन्छ भन्ने नै अनिश्चित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘भाग लिएको’ भनिएका ती नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले पछाडि सारिरहेको थियो । यस्तोमा इजलासले नै नयाँ मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ नगर्न आदेश दिएपछि ती निवेदनलाई पन्छाउन थप सजिलो भएको छ ।




प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ १६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×