मुआब्जा निर्धारण उचित नभएको भन्दै आन्दोलन
महोत्तरी — रेल विभागले रोक्का गरेको जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै बर्दिवासमा स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ७ वर्षदेखि रोक्का गरेको जग्गाको मुआब्जा बजार र चलनचल्तीको भाउ अनुसार नभएको भन्दै मुआब्जा पीडित संघर्ष समिति विरोधमा उत्रिएको हो ।
शनिबार बिहान विरोधस्वरुप बर्दिवासमा जग्गाधनीले कालो झण्डा प्रदर्शन गर्दै आ–आफ्नो जग्गामा झण्डा गाडेका छन् । निर्धारित मुआब्जाको विरोधमा कालो झण्डा प्रदर्शन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको बर्दिवास–१४ का डाकराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
भदौ २ गते मुआब्जा निर्धारण समितिले जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गकोसमेत साझा स्टेशन रहने बर्दिवास क्षेत्रको ५९ विघा जग्गाको मुआब्जा दररेट टुंगो लगाएको थियो । शुत्रबार उक्त दररेट बमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचनासमेत मुआब्जा निर्धारण समितिले निकालिसकेको छ ।
पूर्वमा रातु खोलादेखि पश्चिममा भप्सी खोलासम्मको जग्गालाई न्यूनतम ७ लाख कट्ठादेखि अधिकतम ८१ लाखसम्म दिने निर्धारण समितिको निर्णय छ । जग्गाधनी भने निर्धारित मुआब्जामै जग्गा दिन नसकिने बताउँछन् । चलनचल्तीकै मूल्य नपाएपनि कट्ठाको न्यूनतम २० लाख र अधिकतम १ करोड २० लाखसम्म रकम जग्गाधनीले पाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले बताए ।
आफूहरुको माग सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने पनि संर्घष समितिको निर्णय रहेको खड्काले बताए । स्थानीय राजनितिक दल,जनप्रतिनिधि र जग्गाधनिको मागलाई बेवास्ता गर्दै मुआब्जाको दररेट टुंगो लगाएर सार्वजनिक गरिएको बर्दिवास वडा–२ का अध्यक्ष चोलाराज प्याकुरेलले बताए ।
यता मुआब्जा निर्धारण समितिका प्रमुख तथा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले भने अबको एक महिनाभित्रै मुआब्जा वितरण सुरु हुने बताएका छन् । १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेर मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएकाले असोजको पहिलो हप्ताबाट मुआब्जा वितरण सुरु हुने उनले बताए ।
‘अलिअलि विरोधका कुराहरु सुनिएका छन् । यो मैले गरको भएपनि सरकारको निर्णय हो,’ भट्टराईले भने, ‘लोकतन्त्रमा विरोध गर्दै आफ्ना माग राख्न पाउने अधिकार सबैलाई छ । उहाँहरुले पनि विरोध गरेका कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमै हेरेको छु ।’
भौतिक मन्त्रालय सचिवसँग उजुरी दिन पाइने भएकाले त्यस्तो उजुरी परे र मन्त्रालयबाट पुन: मूल्यांकन गर्नेगरी निर्देशन आएमा मात्रै निर्णय फरक हुनसक्ने नभए अहिले भएकै निर्णय कार्यान्वयन भएर रेल्वेको काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
रेल्वेले रोक्का गरेको बर्दिवासका जग्गालाई ३२ भागमा विभाजन गरी मुआब्जा निर्धारण गरेको समितिको निर्णय अनुरुप मुआब्जा वितरण गर्दा सरकारले बर्दिवासका झण्डै एक सय जग्गा धनीलाई २ अर्ब ३० करोड रकम वितरण गर्नेछ ।
७ वर्षदेखि मुआब्जा टुंगो नलाग्दा जयनगर/जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गको काम भंगाहा–४ स्थित विजलपुरा स्टेशनमै रोकिएको भने पूर्व –पश्चिम रेलमार्गको काम भनी भप्सी खोलाबाट बर्दिवासतर्फ अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७८ १३:२६
