सरकारी कामकाजको भाषा तोक्‍न ध्यानाकर्षण 

मिथिला नाट्यकला परिषद्का अध्यक्ष परमेश झा, पूर्वअध्यक्ष सुनिल मल्लिक, मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी, मैथिली साहित्यकार सभाका अध्यक्ष प्रेम विदेह ललन, पूर्व प्राज्ञपरिषद सदस्य रमेश रञ्जनसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री राउत, कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव एवं माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताद्वारा बोलिने भाषाहरुमध्ये एक वा एक भन्दा अधिक भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजकको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । तर प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षभन्दा बढी भई सके पनि हालसम्म प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी तथा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकेको छैन ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– ‘प्रदेशले कानुन बनाउन नसकेको कारण प्रदेशवासीहरु आफ्नो प्रिय पहिचान भनिने आफ्नो मातृभाषामा कामकाज गर्न पाएका छैनन् । यो बहुसंख्यक नागरिकको मौलिक अधिकारको हनन हो । ’

प्रदेश २ मा सर्वाधिक बोलिने मैथिलीलगायतका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नु पर्ने माग उनीहरुको छ। पत्रमा लेखिएको छ – ‘नेपालको ७७ बटै जिल्लामा बोलिने मैथिली मुलुकको दोस्रो सर्वाधिक बोलिने भाषा हो । ११ औं शताब्दीको कर्णाटकाल, उपत्यकाको मल्ल राजकाल तथा मकवानपुरका सेन राजकालमा मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा थियो । संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि आफ्नो मातृभाषामा कामकाज गर्न नपाउनु दुखद् हो ।’

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारणमा ढिलो भएको स्वीकार गरेका थिए । उनले भने – ‘नयाँ संरचना भएकोले भाषा निर्धारण गर्न अलि ढिलो भएको हो । प्रदेश सरकार प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारीमा लागेको छ । कार्यादेशअनुसार भए पनि प्रतिष्ठानको गठन यथाशीघ्र हुन्छ । ’

मन्त्री यादवले प्रदेशको कामकाजको भाषा तथा प्रदेश मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणमा प्रयोग हुने भाषासम्बन्धी कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।