विवादमा जनप्रतिनिधि : कार्यकक्षमै मालिस गराउनेदेखि फरार अभियुक्तको सूचीसम्म

तर, नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार आफ्नो कार्यकक्षमा उनले दैनिकजसो मालिस गराउँदै आएका छन् । ‘कार्यकक्षमा नगर प्रमुखको बसाइ, हाउभाउ र पहिरनलाई लिएर सधैं आलोचना हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘चार वर्ष कार्यकाल बिताए पनि उनमा सुधार देखिएको छैन ।’ उनका भाइ लखन दास पनि अहिले चर्चामा छन् । नगरपालिकाको बजेटबाट गरिब परिवारको आयस्रोत वृद्धिका लागि एक सय बाख्रा बाँडेको बिलभर्पाइ पेस गरे पनि थोरै बाख्रा वितरण गरेको लखनमाथि आरोप छ । उनले भने एक सय बाख्रा नै वितरण गरेको तर विपक्षीहरूले कम बाँडेको भनेर राजनीतिक प्रतिशोध लिइरहेको दाबी गरे ।

हंसपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामज्ञान मण्डल र उपप्रमुख रेणुकुमारी झा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा फरार सूचीमा छन् । उनीहरू दुवै कार्यपालिका कार्यालय र जनकपुरतिर देखिए पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । दुई वर्षअघि नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने विवादमा हंसपुर–२ बघचौडाका तपेश्वर मण्डलको झडपमा मृत्युको थियो । जिल्ला प्रहरीले उक्त घटनामा नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पक्षका गरी करिब आधा दर्जनमाथि मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

धनुषाकै नगराइन नगरपालिका ५ का वडासचिव सुबोध झालाई कार्यकक्षभित्रै प्रवेश गरी हातपात गर्ने स्थानीय राधेश्याम झासहित तीन जना साउन ११ गतेदेखि फरार छन् । नगरपालिकाका कर्मचारीहरू दुई सातादेखि कार्यालय बन्द गरी धर्नामा बसेका छन् । साउन ११ गते वडाध्यक्ष विष्णुदेव झा र स्वास्थ्य कर्मचारी रितेशलाल कर्णसहित कार्यालयको काम गरिरहेका नगराइन ५ का सचिव सुबोधमाथि सोही वडाका ३० वर्षीय राधेश्याम झाले हातपात गरे । सचिव झाका अनुसार राधेश्यामसँगै सोही वडाका ३६ वर्षीय आलोककुमार झा तथा ३२ वर्षीय भवन झा पनि थिए ।

घटना छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीसहित १३ वटै वडाका सचिवले हस्ताक्षर गरेर जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए । प्रशासनले कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरीलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । ‘राष्ट्रसेवकमाथि हातपात गर्दा पनि प्रशासन मौन बस्नुको अर्थ बुझिनसक्नु छ । हामीले न्याय नपाएसम्म कार्यालय सुचारु गर्दैनौं,’ सचिव धर्वेन्द्र झाले भने । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उजुरी दर्ता गराउने प्रक्रिया थालेको उनले जानकारी दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका संयोजक रामदेव बनरैत यादवले पालिकाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको अभावमा बेथिति बढेको बताए । संविधानले पालिकालाई सरकार सरह मान्यता दिएको छ । कानुनसमेत निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू मनपरी गर्न लागेको संयोजक यादवले बताए । जिल्ला समन्वय समितिलाई पालिकाले गरेको कामको अनुगमन गर्नेमात्र जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा देखिने बेथितिबारे स्पष्टीकरण अथवा कार्वाही गर्ने अधिकार छैन । संयोजक यादवले भने, ‘अनियमितता देखिए बढीमा हामी प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन दिन सक्छौं । अन्य कुनै अधिकार छैन ।’ स्थानीय तह सञ्चालन भएको झन्डै चार वर्षमा जिसस धनुषाले एउटै पालिकाको कामविरुद्ध प्रतिवेदन नबुझाएको यादवले बताए ।