जनकपुर — प्रदेश २ मा कति छन् सुकुम्बासी र भूमिहीन भनेर सोधे यकिन संख्या कुनै निकायमा छैन । सुकुम्बासी आयोग र जनता आवास कार्यक्रमलाई नेताहरूले भोट तान्ने अस्त्रमात्र बनाएको यो समुदायलाई भेटेपछि बुझिन्छ ।

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी–८ तोपाका खटर सदा गाउँको एक छेउ कोसी पश्चिमी नहरको डिलमा कच्ची घरमा जन्मिए । त्यही हुर्के, बढे । बुबा देवलाल सदा पनि त्यही घरमा जन्मिएर बनिबुतो गरी परिवार पाल्दै बिते । सदा परिवारको चौथो पुस्ता पनि त्यही ऐलानीमा छ । ‘दिनभरि कमाएर छाक टार्ने हो, जग्गा किन्ने पैसा हामीसित कहाँबाट आउनु ?,’ खटरले भने, ‘हाम्रो चार पुस्ता सुकुम्बासी नै रह्यो, अझै कति पुस्ताले यस्तै हो, थाहा छैन ।’

खटर सदामात्र होइन्, नहरको डिलमा २५ भन्दा बढी मुसहर परिवारको कहानी उस्तै छ । तोपा मात्र होइन सप्तरीका अधिकांश नहरका डिल, ऐलानी जग्गाहरूमा भूमिहीनको बसोबास छ । पटकपटक आयोग र समितिहरू बने पनि उनीहरूलाई भूमिको मालिक बनाउन सकेको छैन । सप्तरीमा सुकुम्बासी संख्या ३० हजार हाराहारी भएको अनुमान छ । ‘१८ वटै पालिकासित समन्वय गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं,’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष देवनारायण चौधरीले भने ।

विगतका आयोग र समितिले सप्तरीमा ३ हजार परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरे पनि काम अधुरै रहेको उनले बताए । ‘लालपुर्जा त दिए तर मालपोतमा स्रेस्ता छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्ताको पनि तथ्यांक संकलन गरी मालपोतमा स्रेस्ता कायम गराई किताकाट गरेर भूमिको मालिक बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

भूमिको मालिक बनाउने कुरा चुनाव आसपास मात्रै चर्को रूपमा हुने गरेको मुसहर समुदायका अगुवा देवन सदाको गुनासो छ । सिरहाको नरहा–३ नयाँ चोहर्वाकी ६० वर्षीया हरिहर मरिक (डोम) को परिवार बाँसका सामान बनाएर बेच्छन् । बंगुर पाल्छन् । न कोही सरकारी जागिरमा छ न त दरिलो आम्दानी हुने नोकरी । त्यही डिहीमा छोराहरू सञ्जय, मनोज र बिल्टु मरिकसहितको तीन घरको बसोबास छ । अहिले परिवारको बिचल्ली भएको छ । ‘बाँसको सामान बिक्री भएन भने हाम्रो चुलो बल्दैन । कोरोना आएपछि हातमुख जोर्नै गाह्रो भयो,’ हरिहरले दुःखेसो पोखिन्, ‘यहीबेला जनता आवासबाट घर बनाइदिने भनेर हाम्रा फुसका झुप्रा भत्काउन लगाए, बनाइदिएनन् । बर्खामा बासको पनि समस्या भएको छ ।’ प्रदेश सरकारबाट इँटा र टिन (जस्तापाता) भएको घर बनाइदिने भन्दै हरिहरसहित तीन परिवारको पुरानो घर भत्काइएको थियो । तर, उनीहरूका घर बनेनन् ।

जनता आवास कार्यक्रमले घर बनाउन प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिएको थियो । घरको शिलान्यास पनि गरियो । तर वन कार्यालयले सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा भन्दै त्यसमा घर बनाउन दिएन । त्यसैले मरिक परिवारको बिचल्ली भएको हो । ‘दलित भनेर हामीहरू हेपिएका छौं । न जग्गा छ, न ऐलानीमा बस्न दिन्छन्,’ मनोज मरिकले भने ।

खुट्टी खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका लहान–१० का रामनाथ पासवान गिट्टी चालेर गुजारा चलाउँछन् । उनीजस्तै १ सय ५० घरधुरी दलित सुकुम्बासी परिवार गिट्टी, बालुवा चाल्दा हुने आम्दानीका भरमा छन् । ‘खोलामा गिट्टी नफुटाएका दिन घरमा भात पाक्दैन,’ पासवानले भने, ‘कसरी जग्गा आफ्नो होला भनेर कल्पना गर्नु ?’ सरकारले २०६० भदौ २२ मा राजपत्रमा निकालेको सूचनाका आधारमा सुकुम्बासी, भूमिहीनहरूका लागि जग्गा दर्ता गर्न मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएका थिए । सिरहामा मात्र गाउँ ब्लक तथा सुकुम्बासी मोहीहरूले १३ हजार ७ सय ८० परिवारले निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर त्यसलाई सरकारले प्रक्रियामै ल्याएन ।

भूमि अधिकार मञ्च सिरहाका अनुसार तराईमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको संख्या कुल जनसंख्याको ३३.५५ प्रतिशत छ । सिरहामा ९८ हजार ७५३ घरधुरीमध्ये २८ हजार ७५१ भूमिहीन छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत मधेसी दलित छन् । भूमि अधिकारकर्मी राजकुमार पासवान भन्छन्, ‘प्रतिपरिवार १ बिघा जग्गा व्यवस्था गरियो भने परिवार पाल्न कठिनाइ हुँदैन । जुन सम्भव छ ।’

१८ वटा पालिका भएको धनुषामा पनि सुकुम्बासी पहिचान गर्न निवेदन लिने काम भइरहेको भूमि आयोग धनुषाका अध्यक्ष रामचरित्र साहले बताए । ‘समितिले वडागत रूपमा सुकुम्बासीको पहिचान गरी प्रमाणीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

सर्लाहीको ब्रह्मपुरी–६ खोरिया टोलमा गाउँब्लकको ऐलानीमा टहरा बनाएर बस्दै आएका ३४ परिवार छन् । पालिकाले सडक फराकिलो बनाएसँगै छाप्राहरू भत्कायो । विकल्प नहुँदा उनीहरू भत्केकै टहरा टालटुल गरेर बसिरहेका छन् । आम्दानीका लागि ज्यालादारीमा निर्भर उनीहरूको अवस्था पहिलाभन्दा झन् दयनीय भएको भूमि अधिकार मञ्चका प्रदेश संयोजक मदन विश्वकर्माले बताए । खोरिया टोलमै सुरेन्द्र माझी छोरा, बुहारी, नातिनातिनासहित १८ जनाको परिवारमा छन् । उनले कपडाको पाल टाँगेर ओत बनाएका छन् । त्यही पाल उनीहरूका लागि पर्खाल छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरू पालो कुरेर पनि राति सुत्ने गरेका छन् । यो टोलमा पुरुषहरू बाहिर धर्मशाला अथवा पीपल चौतारोमा सुत्ने र महिलाहरू मात्रै टहरामा सुत्ने चलन नै बनाएका छन् । माझीले अभावका कारण यो चलन टोलवासीहरूले ल्याएको बताए । ‘सानो छाप्रोले परिवारका सबैको मुन्टो लुक्दैन,’ सुरेन्द्रले भने, ‘जसोतसो जीवन गुजार्दै आएका छौं ।’

सर्लाहीमा झन्डै ३५ हजार हाराहारी परिवार सुकुम्बासी रहेको भूमि आयोग मलंगवाले जनाएको छ । राजमार्ग छेउछाउका ६ पालिकामा मात्रै ८ हजार सुकुम्बासी र २४ हजार हाराहारीमा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जिल्लामा एक हजार जनता आवासको घर बनाउने ठेक्का लागेको छ । तर ठेकेदारको लापरबाही, सरकार तथा मन्त्री परिवर्तनले यसको काममा ‘ब्रेक’ लाग्दै आएको छ ।

सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण

बाराको सार्वजनिक तथा निजी जग्गा भने भूमिहीनका नाउँमा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । वनमा घरटहरा बनाएर बसोबास गर्ने क्रम बढेको हो । जितपुर–सिमराको डुमरबानामा चारकोसे जंगलभित्र रहेको टाँगिया बस्ती चार दशकदेखि नै अतिक्रमण हुँदै आएको छ । घरटहरा बनाउने र बसोबास गर्ने क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक खिचातानीले पटकपटक सरकार परिवर्तनसँगै एकातिर अतिक्रमणकारीको मनोबल बढेको छ, अर्कातिर भूमिहीनहरू धपाइएका छन् ।

१६ सय परिवार सयौं हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका छन् । ठूलो क्षेत्रमा आवादीसमेत गरेका छन् । सरकारले अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टै पानी, बिजुली, विद्यालयलगायत सुविधाको नाममा मलजल दिँदा थालेपछि अतिक्रमण गर्नेहरूको झन् मनोबल बढ्दै गएको हो ।