उखु किसानको ३ करोड बैंकमै- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उखु किसानको ३ करोड बैंकमै

साना किसानले उखु बिक्री गरेको प्रमाण हराएको प्रशासनको आशंका
शिव पुरी

रौतहट — गत वर्ष उखुको भुक्तानी लामो समयसम्म नपाएको भन्दै रौतहटका किसान आन्दोलित भए । किसान, चिनी मिल र सरकारबीच बक्यौता भुक्तानी दिने सहमति भयो । मिल सञ्चालकले सम्झौताअनुसार भुक्तानी नदिएपछि सरकारले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गर्‍यो ।

रौतहटको गरुडास्थित श्रीराम चिनी मिल सञ्चालनको माग गर्दै धर्नामा बसेका उखु किसान । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

विवाद बढेपछि गरुडा नगरपालिका–५ स्थित महम्मदपुरस्थित श्रीराम सुगर मिलले फागुनदेखि किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न थाल्यो । तर, अन्तिम समयमा भुक्तानी रकम लिन केही किसान गएनन् । अहिलेसम्म किसानको ३ करोडभन्दा बढी रकम बैंकमै रोक्का छ ।

बक्यौता रकम दाबी गर्न किसान नआएपछि प्रशासनले मिलको खाता रोक्का गरेर राखेको हो । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले ३ करोड १२ लाख ९ हजार रुपैयाँ विभिन्न कारणले भुक्तानी रोकिएको बताए । ‘साना किसानले उखु बिक्री गरेको प्रमाण हराएको हुन सक्छ वा बिचौलियालाई चलान पुर्जी बिक्री गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मिलले किसानलाई रकम दिने हुँदा बिचौलियाले प्रमाण दिन नसकेकाले उक्त रकम बाँकी बसेको हुन सक्छ ।’

उखु उत्पादक संघका जिल्ला अध्यक्ष अशोक यादवले भुक्तानी लिन छुटेका किसानसित सम्पर्क गर्न लागेको बताए । ‘अधिकांशले भुक्तानी लिइसकेका छन् । छुटेकाहरू को–को छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘जिल्लाभरिका उखु किसानलाई बोलाएर छुट भएको रकम प्रमाणसहित दाबी गर्न जान भनेका छौं ।’ चिनी मिलका फाइनान्स अधिकृत नरेन्द्रप्रसाद गुप्ताले किसानको बक्यौता रकम दाबी गर्न नआएकाले बैंकमा त्यतिकै बसेको बताए । ‘मिलले बक्यौता भएका किसानलाई प्रमाणसहित रकम लिन आउन भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नआउँदा ३ करोड रकम बैंकमा मौज्दात छ ।’

भुक्तानीकै कारण मिल र किसानबीच द्वन्द्व चर्किएको थियो । २०७१ सालदेखि चिनी मिलले उखु खरिद गरेबापतको उक्त रकम बक्यौता राखेको थियो । रौतहटका १० हजारभन्दा बढी किसानको ६ वर्षदेखि रकम बाँकी राखेपछि उनीहरू चिनी मिलविरुद्ध आन्दोलित भएका थिए । मिलका सञ्चालक हितेश गोल्छा, विशाल अग्रवाल र उपाध्यक्ष पद्मकान्त झाविरुद्ध रौतहटका ४६ किसानले गत पुस १ गते ठगी मुद्दा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि मिलले भुक्तानी सुरु गरेको हो । मिलले गत फागुनमा ३७ करोड ३७ लाख १९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

बर्सेनि घाटा बेहोर्न बाध्य भएको भन्दै गोल्छा समूहले सञ्चालन गर्दै आएको सुगर मिल बन्द गरेपछि जिल्लाका किसान निराश छन् । ‘आफ्नै जिल्लाको यति ठूलो मिल बन्द भयो,’ संग्रामपुरका उखु किसान धर्मवीर मुखियाले भने, ‘मिल बन्दले दुःखी छौं । उद्योग बन्द हुनु राम्रो होइन ।’ २६ वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको मिल बन्द हुँदा ३ सय २५ जना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको गएको साउन ९ गतेको बैठकले मिल बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

मिलले अहिलेसम्म २ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ५८ हजार घाटा बेहोरेको सञ्चालकको दाबी छ । २०४९ सालमा शिलान्यास भई २०५१ सालबाट मिलले उखु क्रसिङ थालेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ १३:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ग्यासी फायर प्लान्ट अलपत्र

विद्युत् उपभोग गरेभन्दा उठ्ने रकम तेब्बर खर्च हुन थालेपछि बन्द गरेको व्यवस्थापकको भनाइ
शिव पुरी

रौतहट — स्थानीय तहले आर्थिक सहयोगमा चासो नदेखाएपछि गुजरा नगरपालिका–३ स्थित सिम्री गाउँमा स्थापित विद्युत् निकाल्ने ग्यासी फायर प्लान्ट सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । लामो समयदेखि बन्द प्लान्टका उपकरणहरू कबाड बन्दै गएका छन् । नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा राखेर प्लान्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् ।

झारपात र काठ बालेर विद्युत् निकाल्ने प्लान्ट ६ वर्षदेखि बन्द छ । सिम्री गाउँका सय घरधुरीलाई विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको प्लान्ट आर्थिक अभावले बन्द भएको हो । २०६९ सालमा स्थापना गरिएको प्लान्ट सञ्चालनमा पछिल्लो समय आर्थिक अभाव भएको प्लान्ट व्यवस्थापक रामबहादुर लामाले बताए । ‘स्थानीय तहले प्लान्ट सञ्चालनमा चासो देखाउनुपर्ने हो । तर वास्ता नै गरेन,’ उनले भने, ‘अब रकमको जोहो नभएसम्म सञ्चालनमा आउने छाँट छैन ।’

नगरपालिकालाई प्लान्ट सञ्चालनमा पहल गर्न स्थानीयले भनेका थिए । विद्युत् प्राधिरणको लाइन बिस्तार भइसकेकाले नगरपालिका लगानी गर्नबाट पन्छिएको हो । प्लान्ट सञ्चालन हुँदा गाउँका सय घरमा विद्युत् सप्लाई गर्दै आएको थियो । सञ्चालनका लागि आर्थिक अभाव हुन थालेपछि बन्द भएको व्यवस्थापक लामाले सुनाए । लामाका अनुसार सय घरमा विद्युत् दिँदा ५ देखि १५ हजारसम्म रकम संकलन हुन्थ्यो । प्रतिमहिना ५० हजारभन्दा माथि आन्तरिक खर्च हुने हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकेपछि बन्द गर्नुपरेको हो । ३ सय घरधुरी रहेको सिम्रीमा एक सयले मात्र प्लान्टको विद्युत् उपभोग गरेका थिए । बाँकीले पछि जडान गर्ने तयारीमा थिए । तर विद्युत् प्राधिकरणले पोल गाडेर सेवा दिन थालेपछि प्लान्टको बत्ती उपभोग गर्न छाडेका हुन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, साविक कनकपुर गाविस र नमस्ते सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिको आर्थिक सहयोगमा झारपात र काठ बालेर बिजुली निकाल्ने प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो । सिंगो गाउँलाई विद्युत् सेवा दिन उद्देश्यले प्लान्ट जडान गरिएको हो । करिब ४० लाखको लागतमा २० केभीको विद्युत् उत्पादन हुने ग्यासीफायर स्थापनापछि स्थानीय खुसी थिए । प्लान्टबाट निस्कने विद्युत् जडानका लागि सामुदायिक वनले नै तार खरिद गरिदिएको थियो ।

प्लान्टको मुख्य डब्बामा दाउरा टुक्र्याएर राख्नुपर्छ । त्यसपछि आगो सल्काइन्छ । आगोको ज्वाला निस्केन भने जेनेरेटर चलाउनुपर्छ । त्यसले आगोको राप बढाउँछ र ग्यास निकाल्छ । केही समय झारपात राखेर चलाएको थियो । पछि दाउराबाट ग्यास निकाली विद्युत् उत्पादन गरिएको हो । एक टायर दाउराले ४/५ दिनसम्म चल्थ्यो । प्लान्ट सुचारु गर्दा दाउरा, मोबिल, पेट्रोल, डिजेलजस्ता चिजको आवश्यक पर्ने हुँदा आर्थिक संकटले खरिद गर्न नसके पछि बन्द गरिएको व्यवस्थापक लामाले बताए । सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आएको भए यही ग्यासबाट २४ केभीए विद्यत् उत्पादन हुने लामाले सुनाए । महिनाको ३० हजारभन्दा बढी जेनेरेटरमा इन्धन खर्च हुन्थ्यो । त्यस्तै १ जना प्राविधिक र २ जना दाउरा राख्ने सहयोगी राखिएको थियो । उनीहरूले १५ हजारका दरले तलब माग्न थालेपछि समस्या आएको थियो । विद्युत् उपभोग गरेभन्दा उठ्ने रकम तेब्बर खर्च हुन थालेपछि धान्न नसक्ने अवस्था आएर बन्द गरेको व्यवस्थापकको भनाइ छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद जैसवालले प्लान्ट सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले कुनै बजेट नछुट्याएको बताए । ‘अब दाउरा, झारपात राखेर प्लान्ट सञ्चालन गरेर काम छैन,’ उनले भने, ‘घरघरमा विद्युत् प्राधिकरणले बत्तीको सुविधा दिएको छ । अब प्लान्टको बिजुली कसैले उपभोग गर्दैनन् ।’ केही समय सामुदायिक वनको आम्दानीले प्लान्ट सञ्चालन गरेको थियो । गाउँका स्थानीयलाई विद्युत् उपभोग गरेबापत प्रतियुनिट १० रुपैयाँका दरले रकम लिने गरिएको थियो । पछि प्राधिकरणले गाउँमा विद्युत् आपूर्ति गरेपछि ग्यास प्लान्टको बत्ती कसैले पनि प्रयोग गरेनन् । अब सरकारी खर्चबाट प्लान्ट सञ्चालन गरी सस्तो मूल्यमा विद्युत् उपभोग गर्न दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७८ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×