एकै व्यक्तिका १६० माछा पोखरी- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एकै व्यक्तिका १६० माछा पोखरी

सन्तोष सिंह

धनुषा — २५ वर्षअघि उनी साइकलमा गाउँगाउँ पुग्दै माछा बेच्थे । अहिले पिकअप भ्यानमा माछा बेचिरहेका छन् । उनी आफू भने सफारी गाडी चढ्छन् ।

माछा पोखरी फैलिएको क्षेत्र देखाउँदै रामशोभित मुखिया । तस्बिर : कान्तिपुर

पहिलोपटक २५ रुपैयाँमा माछाको भुरा किनेर ठेक्का लिएको पोखरीबाट ४ हजार १ सय रुपैयाँ कमाएपछि धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ का रामशोभित मुखिया मजदुरबाट मालिक बनेका हुन् ।

अहिले उनका १ सय ६० वटाभन्दा बढी माछा पोखरी छन् । क्षिरेश्वरनाथको महेन्द्रनगर, दूधमती, सखुवा, मंगलपुर, सपही, पकरीसहित धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा माछापालन गरिरहेका छन् । उनले जग्गा चक्लाबन्दी गरी महेन्द्रनगरको एउटै प्लटमा ८० वटाभन्दा बढी पोखरीमा माछा पाल्दै आएका छन् ।

२०५४ सालमा स्थापना गरेको उनको काजल मत्स्य प्रजनन फार्ममा अहिले माछाका भुरा खरिद गर्न धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली र सिरहासम्मका किसान आउँछन् । ८ बिघामा १० वटा नर्सरी पोखरी मात्रै छन् । माउ माछाका लागि ४ बिघामा ४ वटा पोखरी बनाएका छन् । आफ्नै जग्गामा थप ३५ वटा पोखरीमा माछा पालिरहेका उनले बिघाको प्रतिवर्ष ७५ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी १० वर्षका लागि ठेक्कामा लिएको जग्गामा ८० भन्दा बढी पोखरी छन् । बाँकी पोखरी उनले ठेक्कामा लिएका हुन् ।

कुनै बेला मजदुरी गर्ने र अर्काको पोखरीमा माछा मार्ने रामशोभित माछाबाटै मालामाल भएका किसानका रूपमा यस क्षेत्रमा परिचित छन् । माछा हेरचाह र कारोबार सम्हाल्न २० जनालाई रोजगारी दिएका छन् । फुर्सदिलो समयमा आफैं पनि पोखरीमा खटिन्छन् । ‘मजदुरको भरमा मात्रै माछा सम्हाल्न सकिँदैन,’ मुखियाले भने, ‘मजदुरहरू पोखरीसँगै रहेको घरमा सुत्छन् । तर पोखरीबाट माछा चोरी भइरहन्छ । कहिलेकाहीँ पोखरीमा विषादी राख्दा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । पोखरी र माछा सम्हाल्न राति आफैं खट्छु । सबै पोखरीमा पुग्न नसके पनि समय मिलाएर पुग्ने गरेको छु ।’

उनको फार्ममा कर्मचारी तथा मजदुर बाह्रै महिना काम गर्छन् । हस्ताक्षर मात्र गर्न सक्ने मुखियाले भने, ‘लेखपढ गर्न नजान्दा पनि करोडौंको कारोबार गरेको छु । आमाबुबाले स्कुल पठाएको भए आज अर्बमा खेल्थें होला ।’ मुखियाको फार्ममा उत्पादन हुने माछाका भुरा काठमाडौं, नुवाकोट, सोलुखुम्बु, मोरङ, बारा, पर्सा, सप्तरी, झापा, महोत्तरीलगायत क्षेत्रमा समेत पुग्ने गरेको छ ।

मुखियाको माछा खेतीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको छ । पोखरीको माछा चोरी हुनबाट बचाउन र विषादी राख्दा माछा मर्ने समस्या समाधान गर्न फेन्सिङ (तारजालीको घेराबार) लगाइएको परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ धनुषाका प्रमुख युगलकिशोर तिवारीले बताए । उनका अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा ४० बिघा क्षेत्रफलमा रहेका पोखरीमा फेन्सिङ गरिएको छ । माछा सुपर जोन कार्यक्रमबाट मुखियालाई पोखरी खन्नसमेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको तिवारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धनुषाका १२ स्थानीय तहमा माछा सुपर जोन कार्यक्रमअन्तर्गत ७० हेक्टरमा नयाँ पोखरी विस्तार गरिएको छ । ५२ जना किसान र २० वटा निजी फार्मलाई २ सय ६० वटा पोखरी विस्तार गर्न प्रतिहेक्टर ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको तिवारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १३:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

करोडौंका संरचना बेवारिसे

संघीयता लागूपछि खारेजीमा परे दर्जन कार्यालय
अगन्धर तिवारी

पर्वत — संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेजीमा परेका दर्जन बढी कार्यालय २०७५ को सुरुआती समयमै खाली भए । तीन तहको सरकार गठनसँगै खारेजीमा परेका जिल्ला विकास, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा, पशु, खानेपानी, भू–संरक्षण, सिँचाइलगायतका कार्यालय तीन वर्षभित्रै नाम फेरिएर पुरानै संरचनामा फर्किए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका कर्मचारीले आवासका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको तत्कालीन पशु सेवा कार्यालयको भवन । तस्बिर: अगन्धर तिवारी/कान्तिपुर

तर, खारेजीमा परेका सरकारी कार्यालय र तीनका संरचना अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुन सकेका छैनन् । कतिपय सरकारी संरचनामा राज्यकोषको करोडौं रकम खर्च भएको छ । पछिल्लो समय ३ तहका सरकारले आ–आफ्नो हैसियत खोज्न थालेपछि भइरहेका पुराना संरचनाले समेत अपुग हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

खारेजीमा परेपछि लामो समय बन्द पशु सेवा कार्यालय ३ वर्षपछि गत पुसदेखि पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका रूपमा सञ्चालनमा आयो । दुईवटा भवन रहेको विज्ञ केन्द्रसँग अहिले आठौं तहको पशु चिकित्सकसहित १२ कर्मचारी छन् । तर, केन्द्रको एउटा भवन अझै पनि जिल्ला प्रशासनको स्वामित्वमा छ । लामो समय खाली रहेको कार्यालयका दुईवटै भवनलाई २०७५ यता करिब २ वर्ष प्रजिअको आवासका रूपमा प्रयोगमा ल्याइयो ।

प्रजिअको आवास प्रशासन भवन नजिकै बनिसकेपछि पनि प्रशासनले एउटा भवन खाली नगर्दा पुसदेखि जनशक्तिले भरिएको विज्ञ केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएको छैन । ‘समस्या पर्‍यो भनेर धेरैपटक सीडीओलाई भनेका हौं,’ पशु चिकित्सक रामजीप्रसाद पौडेलले भने, ‘गत वैशाखमा एक–दुई महिना पख्नुस् भन्नुभयो । अहिलेसम्म खाली भएको छैन । भवन अभावले तालिम, गोष्ठीलगायत अत्यावश्यक कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाएकै छैनन् ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अस्थायी निवास रहेको उक्त भवनमा अन्य कार्यालयसमेत सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार भए पनि हाल प्रशासनकै अन्य कर्मचारीले निवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘कर्मचारी परिवारसहित बस्नुभएको छ । हामीलाई भन्नै अप्ठ्यारो छ,’ पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका एक कर्मचारीले गुनासो गरे ।

पशु सेवा मात्रै होइन, अहिले हुलाक, तत्कालीन सीप विकास, महिला सुरक्षित आवासगृह, तत्कालीन जिविसलगायत भवन प्रयोगविहीन छन् । केही सरकारी भवन निर्माणाधीन अवस्थामै बेवारिसे भएका छन् भने कतिपय भवन मर्मतसम्भार र प्रयोगविहीन अवस्थाका कारण दुरुपयोग भएका छन् । केही भवन सरकारी कर्मचारीले आवासगृहका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । यसरी सरकारी संरचनाको दुरुपयोग भइरहँदा भने नगरपालिका, भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत केही कार्यालय भाडाका घरमा छन् । तत्कालीन समय खारेजीमा परेका सबैजसो कार्यालय संघीय र प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो अस्तित्वका लागि ब्युँताउने प्रयासमा अहिले होडबाजी चलेको छ ।

खारेजीमा परेको शिक्षा कार्यालय संघीय सरकारमातहत शिक्षा विकास समन्वय इकाईका रूपमा पुनःस्थापना भयो । खारेजीमै परेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय गत वर्ष पुनःस्थापना भएपछि पहिले प्रयोग गर्दै आएको भवन पछि पाएन । २०७५ देखि नै सुरु पूर्वाधार विकास कार्यालयले भवन नदिएपछि खानेपानी कार्यालय अस्थायी भवनमा बसेको छ । खारेजीमा परेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा सञ्चालित छ ।

गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशका मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा बनाएपछि फुटाइएका मन्त्रालयले आफ्नो अस्तित्वका लागि जिल्लामा कार्यालय सञ्चालन गर्न थालेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालय जिल्लामा स्थापना हुने पक्कापक्की भइसकेको उक्त मन्त्रालयका सूचना अधिकृत सुशीला आचार्यले बताइन् । ‘यही वर्षभित्र सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना भइसक्छन्,’ भवनका लागि सबैतिर समन्वय भइरहेको छ । सरकारी संरचनामै हाम्रो कार्यालय रहन्छ । भाडामा खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’ गण्डकी प्रदेशको मातहत रहने उक्त कार्यालयले शिक्षा, महिला बालबालिका, श्रम रोजगार हेर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेशको लोकसेवा कर्याालयले गर्ने उनले बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १३:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×