म्याद थप्दै, काम टार्दै- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

म्याद थप्दै, काम टार्दै

शिव पुरी

रौतहट — सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले समयमै काम नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने सूचना जारी गरे पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । सडक डिभिजनले काम नगर्नुको लिखित कारण तथा पुस्ट्याइँसहित आउन भने पनि उनीहरूले नटेरेका हुन् । उल्टै आयोजनाको गुज्रेको म्याद थप्ने प्रयासमा छन् । 

तोकिएको समयभित्र काम नसकेको र पटक–पटक ताकेता गर्दा अटेर गरेको भन्दै रौतहट र सर्लाहीका २४ वटा आयोजनाको ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोड्न र कालोसूचीमा राख्न गत माघ २७ गते सडक डिभिजनले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ती कम्पनीलाई ७ दिनभित्र स्पष्ट लिखित कारण र पुस्ट्याइँ पेस गर्न पनि भनिएको थियो । सूचनापछि केहीले काम सुरु गरे पनि चित्तबुझ्दो नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।

गौर नगरपालिका ४ स्थित लालबकैया नदीको टिकुलियाघाटमा पुल निर्माणको जिम्मा पाएर र काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । तर कम्पनीले काम थालेको छैन । रोशन कन्स्ट्रक्सन जनकपुरले २०७२ मा ठेक्का पाएको निजगढ फास्ट ट्र्याक मेवा सडकको काम अलपत्र छाडेको छ । उसलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने सडकले सूचना जारी गरे पनि काम सुरु गरेको छैन । रोशनले २०७२ मै ठेक्का सकार गरेको पथराबुधरामस्थित भकुवा नदीको पुलको काम ६० प्रतिशत मात्र सकेको छ । शिवशक्ति निर्माण सेवाले मत्सरीस्थित बोर्डर र कुडिया सडकको काम सकारेर अलपत्र छाडेको छ ।

एलएस विश्वन्त जेभीले गडहिया, वाग्मती, गौर, भरुवा नदी र कटहर्वा सडकको काम अहिलेसम्म सुरु गरेको छैन । २०७४ मा ठेक्का सकारेको जेभीलाई अग्रिम जमानतका लागि बैंकमा पत्राचार गरेको सडक डिभिजनका कामु प्रमुख नरेश केशरीले बताए । ‘ठेकेदारले लिखित कारण, पुस्ट्याइँसहित पेस गरेर चाँडै काम थाल्ने र समयमा सक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आधाजसोले सुरु नै गरेनन्,’ उनले भने, ‘केही ठेकेदारले कछुवा गतिमा काम थालेका छन् । तर धेरैजसोको काम अझै पनि लरतरो छ । उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने माथिल्लो निकायमा लेखेर पठाएका छौं ।’ समयमा लिखित कारण र पुस्ट्याइँसहित पेस नभएमा ठेक्का तोड्नेदेखि निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही गर्न सडक अघि सरेको थियो ।

ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आलोचित पप्पु कन्स्ट्रक्सनले रौतहटमा शिवशंकर कन्स्ट्रक्सनसँगको जेभीमा ३ वटा र गौर नगरपालिका ४ स्थित लालबकैया नदीको पुलको एक्लैले ठेक्का पाएको छ । उसले लमाहा, लौकाहा, तरहरी, लालबकैया र चाँदी नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का पाए पनि सम्झौताअनुसार समयमा काम सम्पन्न गरेको छैन । चारवटै पुल निर्माण सुरु भएको ४ देखि ५ वर्ष पुगिसकेको छ ।

सडक डिभिजनका अनुसार रौतहटतर्फ १२ वटा पुल र ७ वडा सडक निर्माणको ठेक्का लागेकोमा समयमै काम सकिएको छैन । सर्लाहीतर्फ ५ वटा सडक निर्माणको ठेक्का लागेको छ । यी ठेक्काहरू २०७१/७२ मै लगाइएको हो । प्रमुख केशरीका अनुसार डीएस साह जेभी हेटौंडाले कटहरिया सडक, पोखरिया, बलुवा, डुमरिया सडकको काम २०७३ सालमै ठेक्का पाएको हो । उक्त कम्पनीले फेरि काम सुरु गरे पनि चित्त बुझ्दो छैन । शविशक्ति निर्माण सेवा रौतहटले कुडिया पुल र मत्सरी, खापड बोर्डर सडक निर्माण सम्झौताअनुसार गर्न सकेको छैन् । एलएस विश्वन्त जेभी ब्रह्मपुरीले पनि गौर पिपरा सडक, कुमालटोल–बसतपुर सडक, गम्हरिया, वाग्मती नदी, सिर्सिया, गौर, अडुवा नदी र टवरा सडक निर्माणको २०७४ मा ठेक्का सकारेर काम नसकेपछि कारबाहीको प्रक्रिया थालेको जनायो । मैनाथपुर ७ हरकटवा हनुमान चोक–सिर्सियाको सडक निर्माण २०७३ सालमा ठेक्का लिएको बनी निर्माण सेवा जनकपुरले अहिलेसम्म काम सम्पन्न गरेको छैन ।

हिमडुङ एन्ड ठोकर/हिरा एन्ड नमिता जेभी काठमाडौंले सितलपुर, मंलगवा, अखोरियाटोल सडकको प्याकेज नम्बर १ र २ सडकको ठेक्का लिएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सकेको छैन । सर्लाहीकै मैनाथपुर सडकको ठेक्का पाएको सुनुस्वा सत्यम् कन्स्ट्रक्सन गौरले २०७३ सालमा सम्झौता गरे पनि अहिले सम्म काम सकेको छैन । प्रमुख केशरीले दिएको जानकारीअनुसार नागार्जुन/ हरिततार/विनोद साह जेभी कलैया, साहिल कन्स्ट्रक्सन रौतहट, कमल कन्स्ट्रक्सन रौतहट, श्रीकृष्ण कन्स्ट्रक्सन रौतहट, नीलगिरी नेसनल क्यानियोन काठमाडौं, एपेक्स/रवि जेभी काठमाडौं र सुनुस्वा सत्यम् कन्स्ट्रक्सन रौतहटले सकारेको सडक तथा पुल निर्माण अलपत्र छ । यीमध्ये १५ वटाको अग्रिम जमानतका लागि बैंकमा पत्राचार गरेको केशरीले बताए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ १३:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेश पढ्न जाने आधा घटे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ महामारीका कारण विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा आधाभन्दा बढी घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २५ हजार ४ सय ५१ जनाले मात्रै वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) लिएका छन् ।

कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६३ हजार विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । २०७७ माघदेखि नेपालमा पनि कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको थियो । त्यस आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा ३४ हजार विद्यार्थीले मात्रै एनओसी लिए । कोरोना महामारीका कारण एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या घटेको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक अनुमतिपत्र शाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले नै एनओसी वितरणमा रोक लगाएको, नेपाललगायत देशबाट अन्तरदेशीय उडान रोकिएको र सीमानाकाहरू पनि बन्द भएका कारण एनओसीमा लिनेको संख्यामा कमी आएको उनले जनाए । यो तथ्यांकमा विदेशमा अध्ययनकै क्रममा अध्ययनको पाठ्यक्रम, विषय तथा तह परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि समावेश छ । एनओसी लिएकामध्ये विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका सबै विद्यार्थी कोरोनाका कारण सम्बन्धित मुलुक भने पुग्न पाएका छैनन् । कोरिया जान नपाएका करिब डेढ सय विद्यार्थी सम्बन्धित मुलुक जान नपाएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका आएका थिए । जापान, चीन, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकका लागि एनओसी लिएका विद्यार्थी पनि त्यहाँ पुग्न पाएका छैनन् ।

गत वर्ष सरकारले यी सबै देशको एनओसी वितरणमा रोक लगाएको छ । कोभिडको दोस्रो लहरका कारण यसपालि जापान, कोरिया, चीन, बंगलादेश र अस्ट्रेलियाका लागि मात्रै एनओसी दिन रोक लगाइएको थियो । लकडाउन खुकुलो भएपछि असार ३० गतेदेखि यी देशका लागि पनि एनओसी खुला गरिएको पोखरेलले जनाए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ १३:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×