शीर्षकविहीन बजेटले विवाद- मधेस - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शीर्षकविहीन बजेटले विवाद

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मन्त्रालयगत बजेटमा अबन्डा (शीर्षकविहीन) बजेट हटाउन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल गर्न आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठक विपक्षीले अवरुद्ध गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को रेडबुकमा मन्त्रालयहरूका अबन्डा रकम राखिएको र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना खन्याएको विपक्षी सांसदहरूको भनाइ छ । त्यसैले मन्त्रालयगत बजेटमा शीर्षकसहित विनियोजन गर्नुपर्ने र ६४ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक योजना राख्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभा अवरुद्ध भएपछि आइतबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दलका नेता र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका सचेत दिलीप साहले चालु आर्थिक वर्षको असारमा मन्त्रालयहरूले अबन्डा बजेट रकमान्तर गरी मनपरी खर्च गरेको बारे छानबिन गर्न अनुगमन समिति गठन र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समानुपातिक बजेट वितरण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताए । अनुगमन समितिले संसदीय विकास कोषको काम र मन्त्रालयबाट अन्तिम समयमा रकमान्तर गरी भएको कामको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेबारे छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

सांसद साहले प्रदेश सरकारको बजेट विकासका लागि नभएर स्वार्थ पूरा गर्ने खालको रहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारको रेडबुक मन्त्रीले आफ्ना योजनाहरूले मात्रै भरेका छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको मात्रै योजना राखिएको यो कालो बुक हो । अबन्डा किन ? भ्रष्टाचार गर्ने हो ? भ्रष्टाचारको साक्षी हामी बस्दैनौं । मन्त्रीलाई मनपरी ढंगले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउने अधिकार कसले दियो ?’

एमाले र माओवादीका सांसदहरूले रेडबुक संशोधन गरी समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन नभएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने बताएका छन् । एमालेका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले बजेट असन्तुलित रहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारको बजेट जिल्ला विकास समितिको भन्दा पनि तल्लो स्तरको छ । प्रदेशमा नभएर एउटा नगरपालिका र एक निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित छ । जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात भएको छ,’ उनले भने ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने अडान लिएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले १ घण्टाका लागि स्थगित गरेको बैठक सहमति नहुँदा सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १२:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमा कार्डका बिरामीलाई सास्ती

ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारका लागि टोकन लिन घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता
विनोद भण्डारी

विराटनगर — विराटनगर–४ की ७९ वर्षीया कोपिला कटुवाल कान दुख्ने समस्या भएपछि उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्ड बोकेर आइतबार बिहान ८ बजे कोसी अस्पताल पुगिन् । टोकन र पुर्जीका लागि लाममा उभिइन् । सवा ११ बजेसम्म लाम बसेपछि उनले अस्पतालको ३०० नम्बर टोकन र पुर्जी हात पारिन् ।

स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार गराउन कोसी अस्पतालमा टोकन लिन बसेका बिरामी ।

उनले स्वास्थ्य बिमा कार्डका आधारमा उपचार गर्न अस्पतालको टोकन लिन र पुर्जी काट्नै मात्र सवा तीन घण्टा लाममा बस्नुपर्‍यो । त्यसपछि उनी डाक्टरसमक्ष पुगिन् । त्यहाँ पनि भीड देखेपछि कटुवाल दिक्दार भइन् । छोरा रामकुमारलाई भन्दै थिइन्, ‘यस्तो सकस भोग्दै बिमा कार्डका आधारमा उपचार नगरौं, बरु निजी क्लिनिक जाऊँ ।’

ढाडको समस्या लिएर कोसी अस्पतालमै उपचारका लागि पुगेका कटहरीका नरेश राय पनि टोकन लिन र पुर्जी काट्न तीन घण्टा लाइनमा बस्नुपरेपछि हैरान भए । स्वास्थ्य बिमा कार्डमा उपचार गराउन आइतबार विराटनगरको कोसी अस्पताल आइपुगेका सयौं बिरामीले त्यस्तै सकस भोग्नुपरेको देखियो ।

सरकारले एक परिवारका ५ जना बराबर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बिमा गराए वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार र औषधि निःशुल्क दिँदै आएको छ । त्यो सुविधा लिन बिमितले पहिला सरकारी अस्पताल पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नियम भोग्नुपरेको छ । सुरुवाती सरकारी अस्पतालले अन्यत्र रेफर गरेमात्र बिरामीले निजी अस्पतालमा बिमा कार्डका आधारमा उपचार र औषधि पाउने प्रावधान छ ।

‘सरकारी अस्पतालमा सास्ती नभोगी उपचार पाइँदैन । फेरि त्यो अस्पतालले अन्यत्र रेफर पनि दिँदैन’ छातीको उपचार गर्न चार दिनसम्म लगातार धाएको गुनासो गर्ने ध्रुव घिमिरेले भने, ‘डाक्टरसँग सुरुकै दिनमा अन्यत्र उपचार गराउन रेफर मागें तर मानेनन् ।’ रेफर नदिएपछि डाक्टरकै सल्लाहअनुसार छातीको उपचार गराउन धाएको चार दिन बितेको उनले बताए ।

बिमाअनुसार उपचार गर्न सरकारी अस्पतालमा सुरुमा टोकन लिन लाइनमा बस्नुपर्छ । घण्टौंसम्म लाइनमा बसेपछि टोकन पाइन्छ । त्यसपछि पुर्जी काट्न फेरि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्डका आधारमा उपचार गराउन आउने बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको कोसी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले स्विकारे । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्डका आधारमा उपचार गर्न एक ठाउँमा मात्र इन्ट्री गरेपछि हुने प्रावधान लागू गर्न माग गरेका छौं,’ दासले भने, ‘ठाउँ–ठाउँमा इन्ट्री गराउनुपर्ने हालको प्रावधानले बिमितहरूले सास्ती भोग्नुपरेको हो ।’

कोसी अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा दैनिक हजारभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । ‘त्यसमध्ये आधा स्वास्थ्य बिमा कार्डवाला हुन्छन्,’ डा. दासले भने, ‘केही सास्ती भोग्नुपरे पनि उनीहरू सबैको स्वास्थ्य उपचार भइरहेको छ ।’

बिरामीलाई अन्यत्र रेफर नगर्न माथिल्लो निकायको निर्देशन रहेको दासले बताए । उनका अनुसार कोसी अस्पतालले मुटु, एमआरआई र न्युरोसम्बन्धीका स्वास्थ्य बिमाका बिरामीलाई मात्र अन्यत्र रेफर गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य बिमा गर्ने जो कोहीले उपचारका लागि पहिला सरकारी अस्पताल नै पुग्नुपर्ने प्रावधान छ । ती सरकारी अस्पतालले रेफर दिएमात्र अन्य निजी अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउँछन् । यहाँको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा अहिले पनि दैनिक सरदर अढाई सय जना स्वास्थ्य बिमा भएका बिरामी आउने गरेको र उनीहरूलाई उक्त अस्पतालमा उपचार गर्न नमिल्ने भन्दै सबैलाई उपचारका लागि कोसी अस्पताल जान भन्ने गरेको अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले बताए ।

उनका अनुसार अहिले दैनिक सरदर ३० जना रेफर भएका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७८ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×