कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मलको प्रतिबन्ध फुकुवा

किसानको गुनासोपछि फेरि वितरण गर्ने प्रशासनको निर्णय

सर्लाही — मल वितरणमा रोक लगाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको निर्णय साता नपुग्दै उल्टिएको छ । कोटाभन्दा बढी मल वितरण भएको भन्दै रोक लगाएको प्रशासनले उखु तथा मकै किसानको गुनासोपछि वितरण फेरि थाल्न आदेश दिएको हो ।

मलको प्रतिबन्ध फुकुवा

एक साताअघि धानको मुख्य सिजनमा मल वितरण गर्ने भन्दै हाल स्टकमा राख्न वितरण कम्पनीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले आदेश दिएका थिए । ‘कोटाभन्दा बढी मल वितरण भइसकेकाले यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै वितरणमा रोक लगाइएको थियो, धानको मुख्य सिजनमा समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्य थियो, तर उखु तथा मकै किसानले मल हाल्नै नपाएको गुनासो आएपछि स्टकमा रहेको मल वितरण गर्ने र थप मलका लागि आवश्य पहल गर्ने’ प्रशासनको सूचनामा उल्लेख छ ।

उखु तथा मकैमा मल छर्ने मुख्य समयमा वितरणमा रोक लगाएपछि किसान मारमा परेका थिए । मलको जोहोका लागि किसान कहिले कृषि सहकारी संस्था त कहिले कृषि सामग्री तथा साल्ट ट्रेडिङमा पुग्ने गरेका थिए । मल नपाए उब्जनी घट्ने भन्दै किसान चिन्तित थिए । तर प्रशासनले पुनः मल वितरणको आदेश दिएपछि किसान खुसी भएका छन् । ‘उखुमा मल हाल्नुपर्ने समयमा यसको वितरणमा रोक लगाएपछि समस्या भएको थियो,’ हरिपूर्वाका किसान राजनारायण रायले भने, ‘पुनः वितरण गर्ने भनेपछि हामी अब ढुक्क भएका छौं ।’

प्रशासनले मल वितरणमा रोक लगाएपछि भारतीय मलको तस्करी बढेको थियो । अनुदानको मल गोदाममा थन्किएपछि भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएका मल बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन थालेको थियो । ९ सय पर्ने एक बोरा युरिया मललाई किसानले एक हजार ५ सय सम्म तिर्नुपरेको थियो । तस्करहरूले किसानको भेषमा मल ल्याउने र सीमामा खटिएका प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

जिल्लाको नवलपुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा युरिया तीन हजार ६ बोरा, डीएपी ७ सय ८९ बोरा, पोटास ५ सय १२ बोरा र कृषि चुन १० बोरा छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा युरिया ९ सय ५ बोरा, डीएपी एक हजार ५ सय ५९ बोरा, पोटास ६१ बोरा गोदाममा छ । स्टकमा रहेका सबै मल भाग लगाएर सहकारी संस्थालाई वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७८ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?