छोरी बिमा कार्यक्रम अलपत्र

बिमाका लागि सरकारले प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो तर सम्झौता अवधि सकिएपछि नवीकरण नहुँदा गत वर्षको साउनयता प्रदेशमा जन्मिएका कुनै पनि छोरीको बिमा हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले छोरी बिमाको मुद्दती खाता खोल्ने कामलाई प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअर्न्तगत २०७५ माघदेखि जन्मेका छोरीको बिमा भइरहेकामा अहिले अवरुद्ध रहेको प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

बिमा/मुद्दती खाता खोल्न विश्वासिलो वाणिज्य बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसालले बताए । प्रभु बैंकले पहिला प्रतिव्यक्ति ३७ हजार रुपैयाँमा बिमा गरे पनि पछिल्लो समय न्यूनतम ६६ हजार रुपैयाँ रकम माग गरेपछि सम्झौता नवीकरण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । बिमाका लागि २ पटक सूचना प्रकाशित भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि सूचना रद्द गरी विश्वासिलो बैंकको खोजी भइरहेको उनले बताए ।

खाता सञ्चालन नभए पनि प्रदेशमा जन्मेका छोरीको लगत संकलन कार्य भने भइरहेको भुसालले बताए । ‘लगत संकलन भएका छोरीहरूको केही दिनभित्रै खाता खोलेर बिमा रकम खातामा पठाइनेछ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउँदै २० वर्षमा ३ लाख निक्षेप भुक्तानी हुने घोषणा गरेको थियो ।

गत साउनदेखि कात्तिकसम्म दर्ता भएका छोरीहरूको खाता खोलिए पनि बैंकमा रकम दाखिला गरिएको छैन भने कात्तिकयता जन्मेका छोरीहरूको बिमाका लागि दर्तासमेत रोकिएको कार्यक्रम संयोजक प्रियंका यादवले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले बिमाका लागि दर्ता भएका छोरीहरूको खातामा सोझै रकम जम्मा गर्दै आएको थियो । प्रभु बैंकसँगको सम्झौताअनुसार बिमाबापत ३७ हजार रुपैयाँ बैंक खातामा राखेको २० वर्षपछि प्रत्येक छोरीले ३ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । कार्यक्रम सुरु भएको २ वर्षमा ७ हजार १ सय २३ जना छोरीको बिमा प्रक्रिया पूरा गरी बैंकमा रकम जम्मा गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

बिमा अभियानलाई सहज बनाउन शिविरबाट संकलित २५ हजार छोरीको बिमा प्रक्रिया पूरा भएको फाइलसमेत स्थानीय तहमा अलपत्र छ । बिमाका लागि सञ्चालन गरिएको शिविरमा दर्ता भएका छोरीहरूको बिमाको रकम खातामा जम्मा हुन नसकेको संयोजक यादवले जनाइन् ।

मधेसमा छोरीले पढ्न नपाउने र बालविवाह गरिदिने चलनलाई हटाउन प्रदेश सरकारले छोरी बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । २० वर्षपछि छोरीलाई एक लाख भुक्तानी दिने गरी सुरु भएको कार्यक्रममा पछि रकम थपेर तीन लाख पुर्‍याइएको थियो । छोरीले परिवारबाट २० वर्षसम्म शिक्षा आर्जनको सुविधा पाएको खुलेपछि मात्रै बिमाको रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ  । २० वर्षअघि नै विवाह भएको खण्डमा बिमाको रकम भुक्तानी हुने छैन ।