कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वर्णपुरका होमस्टे फेरि सुनसान

संक्रमण बढेपछि दुई सातायता घट्यो पर्यटकको चहलपहल

पर्सा — कोरोना संक्रमण फेरि बढेपछि पर्साको स्वर्णपुरस्थित होमस्टेहरु सुनसान बनेका छन् । लकडाउन हटेसँगै यस क्षेत्रमा चहलपहल सुरु भएको थियो । तर, दुई सातायता फेरि पाहुना आउन छोडेपछि होमस्टे बन्द जस्तै छन् । 

स्वर्णपुरका होमस्टे फेरि सुनसान

सुनाखरी मध्यवर्ती होमस्टे समितिका अध्यक्ष शम्भुराम पौडेल दुई सातायता होमस्टेमा पाहुना नआएको बताए । ‘लकडाउनपछि बिस्तारै बौरिएको होमस्टे अहिले फेरि शिथिल हुन पुग्यो,’ उनले भने । सुनाखरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष देवीप्रसाद दाहाल पटकपटक समस्या भइरहे होमस्टे सधैंका लागि बन्द हुने बताउँछन् । ‘होमस्टेका लागि सबै कुरो सहज र सकारात्मक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पाहुँनाले निर्धक्क साथ घुमफिर र हिँडडुल गर्ने वातावरण नभएपछि खाली हुने नै भयो ।’

ठोरी गाउँपालिका–५ स्थित १० घरधुरीले ६ वर्षअघि होमस्टे सुरु गरेका थिए । हाल १५ घरमा होमस्टे बिस्तार भएको छ । सबैमा गरी ३० बेड छन् । सामान्य अवस्थामा होमस्टेमा वीरगन्ज, पोखरा, हेटौंडा, काठमाडौं र चितवन क्षेत्रका पाहुँना आउँछन् । स्तरोन्नति गरिएपछि यहाँका होमस्टेको स्वरूप एक वर्षयता फेरिएको छ ।

प्रदेश सरकार, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ताल कार्यक्रमको सहयोगमा होमस्टेको स्तरोन्नति गरिएको हो । होमस्टे समितिका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार गत वर्ष लकडाउन अवधिमै प्राप्त २/२ लाख रुपैयाँ अनुदान तथा त्यति नै बराबरको रकम लगानी गरेर होमस्टेलाई आधुनिक बनाइएको हो । विगतमा आफ्नै घरको एक/एक कोठालाई पाहुँना कोठा बनाएर होमस्टे प्रयोजनमा प्रयोग गरिन्थ्यो । अहिले घरमै बढीमा दुई र कम्तीमा एकवटा कोठा स्तरोन्नति गरेर प्रत्येक कोठामा एट्याच शौचालयसहितको सुविधा थपिएको हो ।

होमस्टे पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक रहेको छ । यहाँ बिदा मनाउन मात्र नभई तामाङ संस्कृति, रहनसहनलाई नजिकबाट बुझ्न, वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अनुसन्धान एवं शोधपत्र तयार पार्न पाहुना आउने गर्छन् । यस भेगमै लज र स्तरीय होटल नभएकाले पनि होमस्टेले आगन्तुकलाई सुविधा भएको छ । पाहुँनालाई तामाङ गीत, नृत्य तथा संस्कृतिसमेत देखाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७८ १२:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?