अधुरै हुलाकी सडक हस्तान्तरण

स्थानीय प्रकाश खनालका अनुसार ठोरी–२ र ३ को सिमानामा रहेको ठुटे खोलाको पूर्वतर्फ करिब २ सय मिटर, वडा–२ को हनुमानटारको डाँडामा करिब १ किमि सडक निर्माणको काम सकिएको छैन । वडा–४ निर्मलबस्तीमा करिब ४ सय मिटर सडक पनि बनेको छैन । वडा–३ रामनगर र वडा–१ वनशक्तिमा गरी ३ वटा रुख काट्ने अनुमति चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नमिल्दा पनि त्यस क्षेत्रको केही सडक निर्माण अधुरै छ । ‘हुलाकी सडक ठोरीवासीको लामो समयदेखिको सपना थियो तर त्यसलाई अधुरै छोडियो, यो हामीलाई सह्य छैन,’ उनले भने ।

अर्का स्थानीय प्रद्युम्न गौतमले सडक निर्माण पूरा नभए ठोरीवासीले ठूलै संघर्ष गर्ने बताए । ‘वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी सडक निर्माणको माग ठोरीवासीले करिब ३ दशकदेखि गर्दै आएका हुन्,’ उनले भने, ‘बल्ल–बल्ल सडक निर्माण भए पनि त्यसलाई अधुरै छोड्नु ठोरीवासीमाथिको ठूलो अन्याय हो ।’

यो सडक निर्माण गर्न २०७४ कात्तिक १३ मा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । २०७७ जेठ २ सम्म काम सक्नुपर्नेमा लकडाउन तथा अन्य कारणले काम पूरा हुन नसक्दा ६ महिनाका लागि म्याद थपिएको थियो तर त्यस अवधिमा पनि निर्माण पूरा नहुँदै सडक हस्तान्तरण भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । ठोरीवासीको सर्वपक्षीय भेलाले जगेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘अधुरो हुलाकी सडक निर्माण संघर्ष समिति’ नै गठन गरेका छन् । जनप्रतिनिधि, मध्यवर्ती सामुदायिक वनका प्रतिनिधि र स्थानीयहरूको भेलाले अधुरो काम पूरा हुनुपर्ने माग गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बानियाँ/कालिका जेभीका फिल्ड इन्चार्ज उद्धव न्यौपानेले पनि समग्रमा करिब ५ किमि सडक निर्माण गर्न नसकिएको स्विकारे । मुआब्जा विवाद, मुआब्जा विवादमा अदालतको स्टे–अर्डर, रूख काट्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अनुमति नदिँदा तथा स्थानीयको अवरोधका कारण उक्त काम नसकिएको उनको भनाइ छ । वडा–१ र २ मा करिब ४ किमि सडकमा निकुञ्ज कार्यालयले कागजात नपुगेको भन्दै काम गर्न नदिएको उनको आरोप छ । ठुटे खोलामा नेपाल र भारतबीचको कुलोका विषयमा विवाद कायम रहेकाले उक्त समस्या दुई देशका प्रतिनिधिले समाधान नगरेसम्म काम अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘समस्या नभएका ठाउँमा काम सम्पन्न गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘समस्या भएका ठाउँमा जति प्रयास गर्दा पनि सकिएन, त्यसकारण निर्माण भएजति सडक भारतीय कन्सल्टेन्टलाई हस्तान्तरण गरेका हौं, त्यसपछि उसले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।’

बाँकी सडक निर्माण गर्न नेपाल सरकारले पुनः टेन्डर आह्वान गरे वा हालकै ठेकेदारलाई दिन चाहे आफूहरू त्यसका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ ।