ग्रिडमा जोडियो १० मेगावाट सौर्य ऊर्जा- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

ग्रिडमा जोडियो १० मेगावाट सौर्य ऊर्जा

प्रतियुनिट ७ रूपैयाँ ३० पैसामा प्राधिकरणलाई बेच्दै
निर्माण थालिएको ६ महिनामै सौर्य ऊर्जा परियोजनाको काम सकियो
अजित तिवारी

जनकपुर — निजी क्षेत्रको लगानीमा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित १० मेगावाट बिजुली धनुषाको ढल्केवरस्थित पावर ग्रिडमा जोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पावर ग्रिडमा यति ठूलो परिमाणमा सौर्य ऊर्जा जोडिएको यो पहिलो हो । प्राइम कमर्सियल बैंकको लगानी र कुशल प्रोजेक्ट्सको डिजाइन, आपूर्ति र निर्माणमा धनुषाको ढल्केवरमा स्थापित इको डेभलपमेन्ट कम्पनीले यसै सातादेखि उत्पादन थालेको हो ।

सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन भइरहेको विद्युत् प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा प्राधिकरणलाई बेचिएको छ । ‘विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भएपछि अघिल्लो बिहीबारदेखि विद्युत् ग्रिडमा जोडिएको हो,’ कुशल प्रोजेक्ट्सका अध्यक्ष प्रशान्त तातेडले कान्तिपुरसँग भने, ‘१० मेगावाट बिजुली ग्रिडमा लगातार गइरहेको छ ।’ आयोजनाले सुक्खा मौसममा ऊर्जा अभाव टार्ने कुशल प्रोजेक्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप अग्रवालको दाबी छ ।कम्पनीले मासिक १९ लाख युनिटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि उनले बताए । निर्माण थालिएको ६ महिनामै सौर्य ऊर्जा परियोजनाको काम सकिएको छ । प्रदेश २ मा जलविद्युत् परियोजनाको सम्भावना छैन ।

ढल्केबरमा नेपालकै ठूलो क्षमताको विद्युत् ग्रिड निर्माण भएपछि त्यस वरिपरि अहिले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि प्लान्ट लगाउने क्रम बढेको छ । अग्रवालका अनुसार परियोजना क्षेत्रको मौसम अवस्थाले वार्षिक विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ दशमलव २ युनिट प्रतिवर्गमिटर, औसत वार्षिक तापक्रम २५ दशमलव ५२ डिग्री सेल्सियस र औसत वायु १ सय १० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहँदा साइटमा औसत वार्षिक विद्युत् १ सय ९४ लाख युनिट उत्पादन हुनेछ ।

परियोजनामा प्राविधिक दक्षता १९ दशमलव ३ प्रतिशत छ । दक्षिणतर्फ १८ डिग्रीमा राखिएका प्रत्येक सौर्य प्यानलले २ दशमलव २२ वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको र त्यहाँ ६३ हजार ४ सय ३१ वर्गमिटर क्षेत्रमा कुल २८ हजार ५ सय ४ वटा मोड्युल राखिएको तातेडले जनाए ।

‘सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि १ हजार ४५ किलोवाट क्षमताको एक र ४ हजार ५ सय किलोवाट क्षमताका दुई गरी जम्मा तीन वटा एबीबी केन्द्रीय इन्भर्टर जडान गरिएका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘९८ दशमलव ६ प्रतिशत दक्षता भएका यी इन्भर्टरलाई सौर्य मोड्युलहरूबाट उत्पादन भएको डीसी करेन्टलाई ६ सय ९० भोल्ट एसी करेन्टमा परिवर्तन गर्न परिचालन गरिएको छ । ६ सय ९० भोल्ट एसी करेन्टलाई ओएनएन आउटडोर थ्री फेजको १ दशमलव ५ र ५ मेगाभोल्ट एम्पियर क्षमताका ट्रान्सफरमर प्रयोग गरी ३३ केभीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पशुपतिमा जलहरी : जबर्जस्ती नगर

सम्पादकीय

पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्ने विषय यसै पनि विवादास्पद थियो । सोमबार त सर्वोच्च अदालतले पनि छलफलको टुंगो नलागेसम्म जलहरी लगाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । तैपनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यहाँ बिहीबार ९६ केजी सुन लगाइसकेको छ ।

जलहरीको बीचतिरको नागको आकृतिलगायत भाग मात्रै बनाउन बाँकी छ । यो कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिएको कोषका अनुसार अब १२ केजी सुन राख्न बाँकी छ । सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद काम अगाडि बढाउनु आफैंमा आपत्तिजनक छ, यो कार्यले न्यायालयकै अपमान हुनेछ । अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै कोषले जलहरी लगाउने कार्य अहिलेलाई अघि बढाउनु हुँदैन ।

कोषले ज्योतिर्लिंगमा जलहरी लगाउनुको औचित्य र अन्तर्य स्पष्ट देखिँदैन । फेरि, पुरातत्त्वविद्लगायतका सरोकारवालाले यो कदमको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । सरोकारवालाको कुरा सुन्नेभन्दा पनि जलहरी नलगाई नछाड्ने उसको एकोहोरो जिद्दी सरासर अनुचित देखिन्छ । आगामी दिनमा सर्वोच्चले यो विषयमा आफ्नो फैसला त सुनाउला नै, तर त्यस अवधिसम्म कोषले पनि यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्व भएको र त्यही कारण देश–विदेशमा विख्यात रहेको मन्दिरभित्रको शिवलिंगमा जलहरी लगाउने कार्यलाई कोषले अति सामान्य परिवर्तनजस्तो ठान्नु हुँदैन । यसबाट पुरातात्त्विक महत्त्वलगायतका विषयमा असर पुग्ने विज्ञहरूको तर्कलाई उसले सुन्नुपर्छ । र, जलहरी लगाउनैपरे पनि विज्ञ तथा सरोकारवालालाई अनिवार्य रूपमा विश्वासमा लिनुपर्छ ।

पुरातात्त्विक मूल्य–मान्यताका हिसाबले मात्र होइन, वर्तमान ऐन–कानुनका दृष्टिले पनि कोषले यो किसिमले जलहरी लगाउनु गलत देखिन्छ । छिटो काम सक्ने नाममा कतिपय विधि मिचिएका छन् । पहिलो त, यो कार्यले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०१३ को उल्लंघन गरेको छ । ऐनले सम्पदास्थलमा कुनै नयाँ संरचना बनाउन, स्वरूप बिगार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो, पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएकाले युनेस्कोको बडापत्रले पनि नयाँ स्वरूप बनाउन निषेध गरेको छ । कुनै पनि प्राचीन धरोहर विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुँदा जे–जस्तो अवस्थामा थियो, त्यही रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त बडापत्रले गरेको छ । तसर्थ, पशुपतिमा कुनै नयाँ काम गर्दा यी पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । पशुपतिनाथकै कारण काठमाडौंको विश्व सम्पदा क्षेत्र खतराको सूचीमा पर्ने विज्ञहरूको चिन्तालाई कोष र सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

त्यसो त, धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट पनि ज्योतिर्लिंगमा जलहरी राख्न उचित नहुने बताइन्छ । सुनको जलहरी राख्नु शैव दर्शनअनुसार नभएको जानकारहरूको तर्क छ । शैवमार्गीको विश्वासअनुसार शिव स्वयंमा तडकभडकबाट मुक्त देवता हुन् । उनी नाङ्गै बस्छन्, खरानी धस्छन् र बाघको छालाको कछाड बाँध्छन् भन्ने मान्यता छ । कुनै गहना नलगाउने उनी घाँटीमा सर्पको माला बेर्छन् भन्ने धर्मावलम्बीहरूको विश्वास छ । त्यही भएर, शैवमार्गीहरू प्रश्न गर्छन्— यस्ता देवतालाई किन महँगो धातु बेरिदिनु ? पशुपतिनाथ मूल रूपमा धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएकाले कोषले यो तर्क र आस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

कतिसम्म भने, पशुपतिनाथमा हालै क्षमापूजा गर्दा शास्त्रीय विधान मिचियो भनेर पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । शुक्रअन्ध भएका बेलामा आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने जात कर्म र मृत्यु कर्म मात्र गर्न मिल्ने शास्त्रीय मान्यता छ । पशुपतिमा गरिएको क्षमापूजा काम्य कर्मअन्तर्गत पर्छ, जुन शुक्रअन्धका बेला गर्न शास्त्रमा निषेध गरिएको छ । तसर्थ, शास्त्रसम्मत चल्ने धार्मिक केन्द्रमै शास्त्रीय विधि मिचेर कार्य गर्नु शोभनीय नहुने तर्कमा दम छ ।

कोषले पशुपतिनाथको सम्पत्ति बढ्यो भनेर गर्व गर्दै जलहरी जडानमा जोड दिएको छ । तर जलहरीलाई पशुपतिनाथको भण्डारमा राखिएजस्तो सम्पत्तिका रूपमा लिन मिल्दैन । ज्योतिर्लिंगमा राखिएको जलहरी चाहिएको बेला प्रयोग गर्न सकिँदैन, न त त्यसो गर्नु व्यावहारिकै हुन्छ । इतिहासमा देशलाई संकट पर्दा पशुपतिनाथको ढुकुटीबाट सम्पत्ति झिकेर समस्या टारिएका दृष्टान्त छन् । दास प्रथा अन्त्य गर्दा समेत दास–दासीको मूल्य साहुलाई तिर्न पशुपतिनाथकै ढुकुटी चलाइएको थियो । जलहरीको सट्टा यति ठूलो धनराशिको कोष बनाएको भए पशुपति क्षेत्रका मठमन्दिर मर्मतमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । यहाँका जात्रा–पर्व संरक्षणका लागि रकम अभाव हुँदैनथ्यो । यत्रो रकम अन्य मानव सेवाका लागिसमेत खर्च गर्न सकिन्थ्यो । यी विषयमा ध्यान दिएको भए बरु पशुपतिनाथको गरिमा झनै बढ्ने थियो ।

यस्तै, एकै ठाउँमा यति धेरै बहुमूल्य धातु राख्दा मन्दिरकै सुरक्षामा पनि चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । मन्दिर सुरक्षाका लागि सेना नै राख्नुपर्ने गरी चुनौती निम्तियो भने के गर्ने ? इतिहासमा मुलुकमा विकास गतिविधि नभएको र मठमन्दिर निर्माणमा राजा–महाराजाको विशेष चासो भएकै बखत पनि पशुपतिमा यसरी सुनको जलहरी राखिएको थिएन । त्यसैले, विगतमा किन सुनको जलहरी राखिएन भन्ने पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यस्ता कुनै पनि विषयमा पर्याप्त छलफलै नगरी कोषले हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट यस कार्यको उद्घाटन गर्नुको कारण बुझिनसक्नु छ । जबकि, कोषकै अनुसार पनि यो काम अझै सकिएको छैन । जलहरी पूरै निर्माण गरिसकेर उद्घाटन गराउने धैर्यसमेत कोषले नराख्नुले पनि सही सन्देश दिएको छैन ।

मुख्य प्रश्न त फेरि पनि, सुनको जलहरीले शिवलिंग सजिन्छ कि, त्यसमा क्षति पुग्छ भन्ने नै हो । पुरातात्त्विक क्षति मात्र होइन, विगतमा भौतिक क्षति नै पुगेको पनि दृष्टान्त भएकाले कोषले यी सबै पक्षमा विचार गरेर मात्र यस कार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×