आफ्नै बस चलाउँदै प्रदेश २ सरकार- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आफ्नै बस चलाउँदै प्रदेश २ सरकार

प्रदेश सरकारले आफ्नै सार्वजनिक बस सञ्चालनमा ल्याएको यो नै पहिलो हो
सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक यातायातका लागि पाँचवटा बस चलाउने भएको छ । जनकपुर–वीरगन्ज, जनकपुर–राजविराज र वीरगन्ज–राजविराज रुटमा प्रदेश परिवहनको बससेवा सुरु गर्न लागिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शनिबार बस सार्वजनिक गर्दै फागुनभित्र सञ्चालन गरिसक्ने बताए । त्यसका लागि कार्यविधि तयार रहेको र सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले आफ्नै सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको यो नै पहिलो हो,’ मन्त्री सोनलले भने, ‘प्रदेशका हरेक जिल्लामा गुड्ने बससेवाले यात्रुलाई सहज हुनेछ ।’

मन्त्रालयले बसको भाडा र चालक तथा अन्य कर्मचारी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा छिट्टै प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बसको भाडा अन्य सार्वजनिक र निजी बससेवाभन्दा सस्तो हुनेछ । भारतको नयाँदिल्लीमा बनाइएका ५० सिट क्षमताका बस आरामदायी र आधुनिक रहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । बसमा जीपीएससमेत जोडिएको छ । तीन महिनाअघि किने पनि नीति–नियम नबनेकाले चलाउन ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘बस सञ्चालनमा आएपछि केही बिसौनीमा रिफ्रेसमेन्ट हाउस बनाउने योजना पनि छ,’ मन्त्री सोनलले भने, ‘ठाउँ–ठाउँमा शौचालय पनि बनाइनेछ ।’ मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षात्मक कार्यक्रममा जनशक्ति अभाव भए पनि विकास निर्माणलाई गति दिइएको उनले दाबी गरे । दुई आर्थिक वर्षको बजेट सञ्चालन गर्दै प्रदेशको नीतिअन्तर्गत प्रदेश परिवहन सञ्चालनदेखि सडक, सिँचाइ, दलित छात्रावास, ज्येष्ठ नागरिक आवास, जनता आवास र पुल निर्माण गरिएको मन्त्री सोनलले बताए । ‘दुई आर्थिक वर्षमा ३ सय ५६ किलोमिटर सडक निर्माण र प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सिँचाइका योजना सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्,’ मन्त्री सोनलले भने । निर्माणाधीन १० झोलुंगे पुलमध्ये तीनवटा सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७७ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीति अँध्यारो सुरुङमा पसेकै हो ?

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा पुगेकाहरू आफैं संविधानको पथप्रदर्शक बन्नयोग्य छैनन् भने संवैधानिक संस्कृति बस्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
कृष्ण खनाल

नेकपा विवाद चुलिन थालेपछि गत वैशाखदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट केही मानिस चेतावनीको भाषामा भन्दै थिए— राजनीति अँध्यारो सुरुङतिर जाने सम्भावना छ है ! करिब यस्तै कुरा ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भनेर ज्ञानेन्द्र–राजमा मन्त्री भएकाहरूबाट पनि सुनिन्थ्यो । त्यतिखेर उनीहरू भन्थे, ‘अझ कडा हुनेवाला छ ।’ त्यसको केही महिनापछि माघ १९ आयो ।

राजनीति सडकबाटै फैसला हुने अवस्थामा पुग्यो । यो पुस ५ पछि राजनीति फेरि सडकमा पुगेको छ । यसको एउटा पाटो अदालतमा पनि छ । तर प्रश्न यथावत् छ— के राजनीति अँध्यारो सुरुङमा पसेकै हो ?

अहिले राजनीतिका तीनवटा दृश्य हाम्रासामु आउँछन् । पहिलो, प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना । यसले राजनीतिलाई फेरि संविधानको बाटामा फर्काउँछ । त्यसपछि कुन दल सत्तामा पुग्छ, को प्रधानमन्त्री हुन्छ वा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ, संविधानले नै सबै विकल्प दिएको छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको चुनावको बाटो जसमा ओलीबाहेक अरू कोही विश्वस्त देखिन्नन् । तेस्रो, अहिले सडकमा चर्चा पनि छ, ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ । पहिलोबाहेक पछिल्ला दुई विकल्पको बाटो प्रस्ट छैन । दृश्यहरू धमिला छन् । यसैमा थप विमर्श गर्नु सान्दर्भिक होला ।

राज्य चलाउनेहरूको काम र व्यवहार हेर्दा ‘नेपालको संविधान’ छ कि छैन, छ भने यो कागजको खोस्टो हो कि के हो, छुट्याउन नसकिने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई जे अनुकूल छ वा हुन्छ, बिनारोकतोक त्यो गर्न पाउनुमै संविधानको अर्थ र औचित्य देख्छन् । अर्थात्, संविधान भनेको सत्ताधारीको लाइसेन्सप्राप्त हँसिया, हथौडा हो, यसले जे काटे पनि हुन्छ, जसरी चिरे पनि हुन्छ, जता फोरे पनि हुन्छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो कुरा त्यति परीक्षण हुन पाएको थिएन । यद्यपि अल्पमतमा परेपछि पनि उनले प्रधानमन्त्री पद छोड्ने बाटो संविधानले दिएको छैन भनेर राजीनामा गर्नुपहिले राष्ट्रपतिबाट बाधा–अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न लाएका थिए । हेर्दा सूक्ष्म तर संविधान–अनपेक्षित प्रयोगको एउटा टड्कारो दृष्टान्त थियो त्यो । संसदीय निर्वाचन र एमाले–माओवादीको कथित एकतापछि त फ्रान्सेली बादशाह लुई चौधौंको जस्तो ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा शासन चलाउन थालेको कुरा अब भनाइ मात्र होइन, भोगाइ नै भएको छ ।

पार्टीभित्र आलोचित भएपछि र अल्पमतमा परेपछि ओलीले पार्टीको संसदीय दल वा संसद् सामना गर्नुको सट्टा संविधानले अनुमति नदिएको बाटो समाते, प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सरकारका लागि अब संविधानको कुनै छेकबार बाँकी रहेन । पछिल्ला उदाहरण हुन्— संवैधानिक नियुक्ति, महिलाको विदेश भ्रमण र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने थप तरखर । सरकारले राजनीतिक वैधता गुमाएको र संसद् विघटन गरेको अवस्थामा यी सब चटारो किन पर्‍यो ? नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार असहिष्णु बनेका उदाहरण दिनहुँ थपिँदैछन् । महिलाका सम्बन्धमा त यो निर्देशिका अधिकारको उल्लंघनमात्र होइन, अपमान नै हुनेछ । सरकार नियमन होइन, नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । ऐन–नियमलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती त सरकारमै बसेर ओली गुटले दिइरहेको छ, साइबर सेनाको धम्की देखाएर । एउटा नरभक्षी बाघ बस्तीमा पसेकोजस्तो अवस्था छ ।

गत साता राजनीतिक दलसम्बन्धी एउटा संवादमा हामी एक दर्जनजति मान्छे चर्चा गर्दै थियौं, हाम्रा दलहरू किन आफ्नो गन्तव्य र उद्देश्यबाट विचलित भइरहेका छन् भन्नेबारे । प्रश्न थियो— किन यो लोकतन्त्र हुनुको साटो ‘दलतन्त्र’ भइरहेछ ? मेरो उत्तर थियो— दलतन्त्र पनि होइन, दलको नाउँमा गुटतन्त्र र गुटको आडमा व्यक्तितन्त्र चलिरहेछ अहिले । राजनीति भन्नु नै दलकब्जाको दौड भएको छ । जसले कब्जा गर्न सक्यो, उसकै हालीमुहाली छ । यसैका लागि कार्यकर्ताको ठूलो भीड जुटाउनु नै पार्टी र नेताको सामथ्र्य ठहरिएको छ । अहिले यो खेलको चरमोत्कर्षमा नेकपा छ । यस्तै दौड र चलखेलले भरिएका छन्, हाम्रा प्राय:राजनीतिक दलका इतिहास पनि ।

संसद् पुन:स्थापना होस् वा चुनाव वा आन्दोलन नै, यसलाई नतोडेसम्म दलको आवरणमा निकृष्ट व्यक्तितन्त्र चलिरहन्छ । तोड्नका लागि पार्टीसम्बन्धी हिजोका भ्रमबाट नेतामात्र होइन, यसका बौद्धिक व्याख्याता–विश्लेषक पनि मुक्त हुनु आवश्यक छ । पार्टीसम्बन्धी सिद्धान्त र मान्यता एवं संगठन संरचनामै पुनरवलोकन र परिवर्तन आवश्यक छ । शताब्दी पुरानो बुझाइको अब काम छैन । पार्टीका नेतालाई आफैंले बन्दोबस्तीका साथ जम्मा गरेको भीडबाट मुक्त गरेर सोझै मतदाताप्रति उत्तरदायी नबनाएसम्म पार्टीतन्त्र वा त्यसको आडमा चलेको व्यक्तितन्त्र रोकिँदैन । किन चाहियो नेता बन्न कार्यकर्ताको भीड ? जबकि अहिले सूचना प्रविधि र सञ्चारमाध्यमबाट सेकेन्डभरमा आम जनतासँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ, विचार प्रवाह र संवाद गर्न सकिन्छ ।

अहिले राज्यका सबै प्रमुख पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरू अदालतमा आरोपित छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दलका प्रमुख नेताहरू मात्र होइन, स्वयं प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध समेत डेढ दर्जनभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाछन् । अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध छुट्टै मुद्दाहरू छन् । यी सबै मुद्दाहरूको स्रोत नेकपाको द्वन्द्व र प्रतिनिधिसभा विघटन नै हुन् । विघटनकै मुद्दा गह्रौं भएका बेला यतिविधि ठूलो राजनीतिक भारी अदालतले बोक्नसक्ने हो कि होइन ? अदालत आफैं पनि मानहानिको गोलचक्करमा पसेर कतातिर वाण सोझ्याउँदैछ, दिशाभ्रम हुन थालेको छ । अदालतले विघटन सदर गरेपनि निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा कोही ढुक्क देखिन्नन् । चुनाव हुँदैमा पनि राजनीति फेरि संविधानको ट्रयाकमा फर्किन्छ वा फर्किंदैन, संशय त छँदैछ । जुन विकल्प रोजे पनि राजनीति ‘डेड एन्ड’मा पुग्यो भन्ने तर्क बलशाली बन्दै गएको छ । गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना हुन लागेको संकेत हो यो ।

लोकतन्त्रको नाउँमा चुनावतन्त्र वा दलतन्त्रमात्र भयो भन्ने प्रश्न विश्वव्यापी छ । अझ कतिपय देशहरूमा त चुनाव नै पनि हिंसात्मक राजनीतिको उर्वर भूमि बनेको छ । चुनावमा पनि विश्वासको संकट बढ्दो छ । आफ्नो अनुकूलपरिणाम नआउनेबित्तिकै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र सडकमा जाने प्रवृत्ति छ । योपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार स्वीकारगर्न मानेनन्, बरु अमेरिकाको संसद्भवन (क्यापिटल हिल) नै सशस्त्र कब्जा गर्न आफ्ना समर्थकहरूलाई हौस्याए । चुनाव हारेपछि र पदावधि सकिएपछि पनि डोनाल्ड ट्रम्पलाई दोस्रोपटक महाभियोग किन लगाइरहेछ अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) ले ? यो हाम्रा लागि पनि सिक्नलायक पाठ हो । केपी ओलीको मात्र कुरा होइन; नेताले जे गरे पनि हुन्छ भनेर दण्डहीनतालाई राजनीतिक दलहरूले नै काँध थापेर हिँडेका छन् । राजनीतिमा दण्डहीनताको अन्त्य अदालतबाट सहज छैन, पार्टी र संसद्बाटै खोज्नुपर्छ ।

यतिखेर नेपालको राजनीतिक मञ्च कि सडकमा छ, कित अदालतमा । यी सब कुराको, समस्याको केन्द्रमा राजनीतिक दलहरू छन्, तिनका नेताको व्यवहार छ । के यसमाथि कुनै लगाम लगाउन सकिन्न ? दलको अगाडिका अनुहार अर्थात् नेता र तिनका पछाडि दौडिने कार्यकर्तालाई यो प्रश्न अनपेक्षित होला तर हामी नागरिकका लागि यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भएर आएको छ । नागरिक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा हिँडेका सबैले यो प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ अहिले ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू भनेको राजनीतिक/संवैधानिक प्रक्रियालाई सहजीकरण (फ्यासिलिटेट) गर्ने माध्यम हुन् । नागरिकलाई शासन प्रणालीमा जोड्ने काम दलहरूको हो । शासनमा जनताको पहुँच पुर्‍याउने हो । यो अवधारणामा काम गर्न युरोप, अमेरिकालाई सजिलो भयो । किनकि त्यहाँ राजनीतिक/संवैधानिक अभ्यासका क्रममा दलहरूको निर्माण भएको हो । त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक प्राय: दलहरू राजनीतिक/संवैधानिक अभ्यासकै उपज हुन् । पृष्ठभूमि त लोकतान्त्रिक–समाजवादी वा लेबोर पार्टीहरूको पनि फरक थियो, तर उनीहरू संवैधानिक प्रक्रियामा यसरी समाहित भए, त्यसकै उत्पादनसरह भए । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भने त्यहाँको राजनीतिक/संवैधानिक प्रणालीमा अझै स्वतन्त्र अस्तित्व राख्नसकेका छैनन् । एकप्रकारले सत्तरी वर्षको सोभियत प्रयोग र आधा शताब्दीभन्दा लामो कम्युनिस्ट शासन भोगेको पूर्वी युरोपले संस्थागत निरन्तरताको इतिहास रच्न सकेनन् । केही देशमा ती समाजवादी–वामपन्थी गठबन्धनको एउटा सानो हिस्सामा सीमित छन् ।

एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा पार्टीको उद्भव र भूमिका फरक छ । कम्युनिस्टलगायत यहाँका पार्टीहरू पनि विचार सिद्धान्त, संरचना सबै कुरामा उतैका कपी–पेस्ट हुन् । तर यहाँ राजनीतिक दलहरू नै साम्राज्यवाद–उपनिवेशवादका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलन होस् वा आन्तरिक निरंकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको आन्दोलन, यसका कारक, वाहक र नेतृत्वदायी शक्ति हुन् । त्यसैले यहाँ उनीहरू संविधान र लोकतन्त्रभन्दा जेठा छन्, त्योभन्दा आफू अग्लो छु भन्ने मानसिकता छ ।

यो मानसिकता केपी ओलीको मात्र होइन । कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीहरू केही अपवाद होलान्; बाँकी सबैको मानसिकता यही हो । यो ‘जेठो हुँ’ भन्ने मानसिकताले नेताहरूमा चाल नपाएर पनि काम गरिरहेको छ । यो संविधान कायमै रहेछ भनेपनि यसका निर्माताहरूको एउटा पुस्ता झन्डै अर्को आधा शताब्दी, कम्तीमा पनि ३०–४० वर्ष राजनीतिमै रहनेछ । राजनीतिक दलमामात्र होइन, राज्यका अरू कैयौं अंगमा पनि संविधानभन्दा पहिलो हुँ भन्ने अहंकार देखिन्छ । निष्ठायुक्त संवैधानिक संस्कृति नबनेसम्म यस्तो प्रवृत्ति रहिरहन्छ ।

संविधान आफैंमा कहिल्यै पूर्ण दस्तावेज होइन । संसारको कुनै पनि संविधान पूर्ण छैन । यो विवादरहित आदर्शले भरिपूर्ण दस्तावेज पनि होइन । २३२ वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको अमेरिकी संविधान विश्वमै सबैभन्दा छोटो संविधान हो, त्यो पूर्ण हुने कुरै भएन । त्यसमा संशोधन पनि धेरै भएको छैन, जम्माजम्मी २७ वटा संशोधन भएका छन । तीमध्ये १० वटा त संविधान जारी भएको महिनादिनभित्रै भएका थिए । भारतको संविधान विश्वमै सबैभन्दा बृहत् आकारको हो । त्यो पनि पूर्ण छैन । त्यसमा विगत ७० वर्षमा १०४ वटा संशोधन भइसके, संशोधनका अरू कैयौं माग थाती छन् । अमेरिका र भारतको यो विषम दृष्टान्तबाट संविधानको लिखतभन्दा अभ्यास प्रमुख हो; त्यसमा पनि प्रयोगकर्ताको बुझाइ, व्यवहार र निष्ठा ठूलो हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

लिखित संविधान–अभ्यासले सात दशक पार गरिसक्दा पनि हामी किन घण्टको रालोजस्तो घरी यता घरी उता ठोक्किरहेका छौं ? संवैधानिक संस्कृति नै बस्न सकेन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा पुगेकाहरू आफैं संविधानको पथप्रदर्शक बन्नयोग्य छैनन् भने संवैधानिक संस्कृति बस्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । नेल्सन मण्डेलाले आफूले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी, अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसमा गरेको बिदाइ भाषण र प्रणव मुखर्जीको हालै प्रकाशित राष्ट्रपति हुँदाका अनुभवहरूसम्बन्धी पुस्तक संवैधानिक राजनीतिक संस्कृतिका उदाहरणीय नमुना हुन् । हाम्रा नेताहरूका लागि पनि ती उत्तिकै पठनीय र मननीय छन् ।

पुस ५ पछि एउटा मानसिकता बन्न थालेको छ । यो संविधानको औचित्य सकियो, यो असफल भइसक्यो, अब नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू फेरि उठ्न थालेका छन् । तेस्रो जनआन्दोलनको जुन चर्चा छ, त्यसले अपेक्षा गरेको संविधान कस्तो हो ? सडकमा एउटा आवाज सुनिन्छ, पहिलो संविधानसभा विघटनदेखि नै प्रतिगमन भएको हो । अहिले जे भएको छ, त्यसैको उत्कर्ष हो । प्रतिगमनवालालाई यतिले पुगेको छैन । उनीहरू भन्छन्— राजा नै चाहिन्छ; हिन्दु राज्य नै चाहिन्छ । अर्थात्, २०६२/६३ को आन्दोलनदेखिको गति नै उल्ट्याउनुपर्छ । ओलीको बहिर्गमन त करिब निश्चितप्राय: छ, केही महिना यता वा उताको कुरा होला, तर अगाडिका चुनौतीलाई बेहोर्न के पटक–पटक डामिइसकेका उनै अनुहारले सक्लान् ?संसद् पुन:स्थापनापछि रजगजबाहेक के छ उनीहरूसँग राजनीतिक मार्गचित्र ?

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७७ २०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×