सेनाको गाडीको ठक्करबाट एकको मृत्यु- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेनाको गाडीको ठक्करबाट एकको मृत्यु

अवधेशकुमार झा

राजविराज — नेपाली सेनाको गाडीको ठक्करबाट बुधबार सप्तरीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका-१ रुपनी चोकमा सेनाको बा १ ग १९८१ नम्बरको वानटन गाडीले स ५ प ५०७६ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका २ का ६५ वर्षीय रामचन्द्र चौधरीको मृत्यु भएको हो । 

ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएक चौधरीलाई उपचारका लागि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराज ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाली सेनाको सूर्यदल गण विराटनगरबाट भैरव दल गण ललितपुरका लागि अदलीबदली गर्न ३२ जनाको टोली लिएर जाँदै गरेको वानटनले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । ठक्कर दिने गाडी र चालक धरान १७ का मनिषराज राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ १५:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन व्यवसायीले प्रश्‍न उठाएपछि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नबस्ने

कृष्ण ज्ञवाली, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नबस्ने भएका छन् । कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि कार्कीले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका हुन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले इजलासमा कार्की रहेकोमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि हरिकृष्ण कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने बताएका हुन् ।

यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने र अर्को न्यायाधीश थपिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अर्को सुनुवाइ आगामी बुधबार हुने र त्यसका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ ।

बुधबार गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका साथै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेज बहादुर केसी सदस्य थिए । कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिका संसद् विघटनका निवेदन सुनुवाइमा वरिष्ठताक्रम नमिचिएको र बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएकाले त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले कार्की इजलासमा बस्न नहुने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

कुनै पनि पक्षको कानुन व्यवसायी भइसकेको व्यक्तिपछि न्यायाधीश भएमा आफ्नो पुरानो पक्षको मुद्दा हेर्न मिल्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार तटस्थता र निष्पक्षता नरहने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले मुद्दा नहेरी अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठ्दा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले दोस्रो पटक समेत कार्कीलाई इजलासमा राखे । त्यसका साथै न्यायाधीश कार्कीसमेत इजलासबाट अलग हुन चाहेनन् । हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए भने उनकै पालामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसमेत सिफारिस भएका थिए ।

कुनै पनि न्यायाधीशमाथि उनले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठेमा कि त न्यायाधीश सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्छ । होइन भने, किन अलग हुनु नपर्ने हो, त्यसको कारण समेत व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

यसअघि इजलासमा प्रश्न उठेपछि कार्कीको साटो प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ‘तपाईंहरुले यस्तै भन्दै जानुभयो भने, कोही पनि इजलासमा नरहने र प्रधानन्यायाधीशले मात्रै मुद्दा हेर्ने परिस्थिति आउने’ भनी जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले यसअघिकै स्वरुपमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

इजलास र कानुन व्यवसायीबीच सवालजवाफ

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको विषयलाई लिएर इजलास र कानुन व्यवसायीबीच सवाल-जवाफ भएको थियो । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश कार्कीले जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए । थापाले भने, 'मलाई बहस गर्न र निर्णय स्वीकार्न आपत्ति छैन । तर जनताले के भन्छन् । कुनै पनि इन्टिग्रेटी भइरहेको छैन । तपाईंलाई हेर्न मन लागेको छ भने हेरौं । तर जनतले प्रश्न उठाएपछि उत्तर खोजिरहेका छन् ।'

त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अदालतले जनताको विश्वसनीयता टिकाइराख्नु पर्ने बताएका थिए । उनले भने, 'जनआस्था, जनताको जुन विश्वास छ त्यो नै अदालतको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । नत्र त पुलिसको बल पनि छैन र बजेट पनि छ । तर सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जनताको विश्वास हो ।'

बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले 'यो कुरा त मेरो सन्दर्भमा पनि लाग्छ नि !' भनेका थिए । त्यसपछि कानुन व्यवसायीले 'तपाईं त केपी ओलीले नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीश होइन नि' भनेर जवाफ फर्काएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, 'त्यसबारे हामी निर्णय गरिहाल्छौं त्यसमा हामी प्रवेश नगरौं । कानुनको व्याख्या भनेको त्यसमा हामी निकास दिन्छौं ।'

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ १५:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×