नेतालाई ‘प्रवेश निषेध’- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेतालाई ‘प्रवेश निषेध’

चुनावी आश्वासन पूरा नगरेको र समानुपातिक विकास नभएको भन्दै स्थानीयले नेता बहिष्कारको रणनीति बनाएका हुन्
विनोद भण्डारी

विराटनगर — विकासको आश्वासन दिएर भोट मागेर निर्वाचन जितेपछि भने कुनै वास्ता नगरेको भन्दै विराटनगर महानगरपालिका–४ र ५ का युवाले धरान–विराटनगर लोकमार्गको पश्चिम क्षेत्रमा तीन तहकै नेतालाई ‘प्रवेश निषेध क्षेत्र’ घोषणा गरेका छन् । उल्लंघन गर्नेलाई उनीहरूले कारबाहीको समेत चेतावनी दिएका छन् ।

महानगरपालिका भए पनि स्थानीयले आधारभूत सुविधासमेत नपाएको र विकासको काम पटक्कै नभएको भन्दै विराटनगरको जामुनगाछीदेखि केसलिया खोलासम्म दुई सातादेखि नेताहरूलाई प्रवेश गर्न नदिएको स्थानीय सतिश पोखरेलले बताए । उक्त क्षेत्र वडा ४ र ५ को सीमा हो । यस क्षेत्रको सडक खण्डमा जताततै खाल्डा छन् । सामान्य हिँडडुल गर्नै पनि समस्या छ । स्थानीयका अनुसार धुलो उडेर बसिसक्नु छैन । वर्षायाममा भने सडकमा घुँडासम्म पानी जम्छ । खाल्डामा पानी जम्दा बालबालिका डुब्ने त्रास उत्तिकै छ ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा वडा ४ का अध्यक्ष देवेन्द्र पोखरेल, वडा ५ का अध्यक्ष मीन आचार्य, नगर प्रमुख भीम पराजुली र संघीय सांसद लालबाबु पण्डित, प्रदेश १ (क) का सांसद चुमनारायण तबदार र १ (ख) का सांसद केदार कार्कीले उक्त क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिएका थिए । मोरङको क्षेत्र नं ६ मा पर्ने यहाँबाट एमालेका लालबाबु पण्डित संघीय सांसदमा निर्वाचित भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत बनेका थिए । त्यसैगरी क्षेत्रको प्रदेश क्षेत्र १ (ख) बाट कांग्रेसका केदार कार्की विजयी हुँदै अहिले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन् । यो कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको पनि क्षेत्र हो ।

पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि तीन तहलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले चुनावताकाको बाचा पूरा गरेनन् । हार्ने उम्मेदवार पनि फर्केर आएनन् । अभियानका अर्का सदस्य सरल पोखरेलले सडकका खाल्डामा परेर पुरिएला जस्तो अवस्था रहेको टिप्पणी गर्दै भने, ‘वर्षामा डुबान र हिउँदमा धुलोको सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । यिनै सास्तीलाई दूर गर्न यस क्षेत्रका युवा एक भएर नेता बहिष्कार अभियान सुरु गरेका हौं ।’ यहाँका युवाको अभियानलाई बेवास्ता गर्दै नेताहरू निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरे कारबाही गरिने उनले बताए ।

युवा अभियानकर्ताले २३ बुँदे माग राखेर सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । विकास निर्माण समानुपातिक ढंगले हुनुपर्ने, चुनावको समयमा विभिन्न दलका उम्मेदवारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने र चुनाव सकिएपछि पनि जित्ने वा हार्ने नेताले जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने उनीहरूको जोडदार माग छ । त्यसैगरी भएका विकास निर्माणका कार्यक्रममा निकटलाई पोस्न छाड्नुपर्ने, विकासका काममा लिने कमिसनको अन्त्य गर्नुपर्ने, जनभावनाअनुसार जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने, जनताले समान्य आधारभूत सुविधा पाउनुपर्ने, जहाँका लागि छुट्याइएको योजना त्यही कायम गरिनुपर्ने र आस्था एवं प्रभावका रूपमा गरिँदै आएका विकास निर्माण कार्य रोक्नुपर्नेलगायत स्थानीय युवाको माग छ ।

उनीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अभियान जारी रहने बताएका छन् । त्यसका लागि अभियानका युवाले वडाका प्रत्येक घरघरमा नेता तथा दलविरुद्ध पर्चा टाँस्ने अभियान सुरु गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि अभियानले व्यापकता पाएको छ । अभियान सुरु गरेको दुई साता बित्दा यस क्षेत्रमा कुनै पनि दलका नेता तथा जनप्रतिनिधि आएका छैनन् । ‘यो वा त्यो दल भन्ने सवाल छैन, सबै दलका नेताको स्वार्थको सिकार भयौं,’ अभियानका अगुवा उत्तम दाहालले भने, ‘लोकमार्ग पश्चिमको क्षेत्रमा महानगरपालिकाको मापदण्डअनुरूप विकासको काम नभएपछि जनताले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ, माग पूरा गर्नेतर्फ नलागेमा नेतालाई हाम्रो ठाउँमा छिर्नै दिँदैनौं ।’

अभियान सुरु भएपछि नेताहरूले आफूलाई फोन गरेर कार्यक्रम रोक्न दबाब दिँदै आएको दाहालले बताए । एमाले सांसद पण्डितले फोन गरेर म काठमाडौंबाट फर्केपछि भेट्छु भन्दै अभियान रोक्न आग्रह गरेको उनले बताए । ‘अरू दलका नेता र जनप्रतिनिधिले वास्ता गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि दलका संघीय मन्त्री र सांसद, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा महानगर प्रमुखलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश दिने छैनौं ।’ जबर्जस्ती गरे नेतामाथि दुर्व्यवहारसमेत हुन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

‘सबै ठाउँको विकास समानुपातिक हिसाबले हुनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ दाहालले भने, ‘धनाढ्य बसेकातिर विकासको बाढी छ, विपन्नको बसोबासतिर वास्ता छैन ।’ आएका योजना पनि नेताका आसेपासे मिलेर बाँडीचुँडी खाने गरेको उनले आरोप लगाए । विराटनगरको यस क्षेत्रलाई विकासविहीन बनाइएको दाहालको गुनासो छ । नेताहरूकै पक्षपातका कारण महानगरका बासिन्दा भन्न पनि लाजमर्दो भएको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘यस क्षेत्रको विकासमा महानगरले ध्यान नदिए स्थानीयले तिरेको कर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

सांसद पण्डितले स्थानीय युवाको अभियानबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । ‘भन्नु पनि केही छैन, आफ्नो क्षेत्रका जनता भएकाले फोन गरेर म आउँछु अनि कुराकानी गर्छु भन्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । वडा ४ का अध्यक्ष देवेन्द्र पोखरेलका अनुसार उक्त सडक खण्ड महानगरले १० करोड रुपैयाँको टेन्डर गरेर निर्माण कार्य सुरु गर्दै छ । यस बाहेकका विकास निर्माणका काम प्राथमिकताका आधारमा भइरहेको पोखरेलले दाबी गरे । ‘केही काम सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय युवाको उक्त अभियानबारे महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले यो विपक्षी एमालेका कार्यकर्ताको चुनावी रणनीति भएको बताए । उनका अनुसार जामुनगाछीदेखि केसलिया खोलासम्मको हुलाकीमार्ग निर्माणाधीन छ । हुलाकी सडकको निर्माणमा १७ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ ।

‘त्यहाँ दुवैतर्फ महानगरले १२ करोड रुपैयाँको लागतमा नाला र कल्भर्ट बनाउँदै छ,’ उनले भने, ‘सडक खण्डमा परेका दुई/चार घर भत्काउन नसक्दा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो ।’ सडकमा धुलो उडेर स्थानीय प्रभावित भएकाले महानगरले दिनहुँ पानी हाल्ने काम गर्दै आएको पराजुलीले प्रस्ट्याए ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७८ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नगरकोट सडक निर्माण : ठेकेदारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

समयमै काम नसक्ने शैलुङ–एआईपीएल जेभीसँगको ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिन चाँगुनारायण नगरपालिका नै सडकमा उत्रिने
लिला श्रेष्ठ

भक्तपुर — ७ वर्षसम्म पनि नगरकोट निर्माण नभएपछि चाँगुनारायण नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार चाँगुनारायण नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

‘थपिएको म्यादभित्र पनि सडक बनिसक्नेमा विश्वास लाग्दैन । ठेकेदारले दबाब हुँदा मात्र काम गरेजस्तो गरिरहेको छ,’ चाँगुनारायण नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले भने, ‘नगरपालिकाकै नेतृत्वमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छौं । ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक निर्माणको जिम्मा शैलुङ कन्स्ट्रक्सन–एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) जेभीले ०७१ जेठ २२ मा पाएको थियो । ०७३ कात्तिक ४ मा काम सक्ने गरी जिम्मा पाए पनि हालसम्म करिब ७८ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । हालसम्म ७ पटक म्याद थप भइसकेको छ । पछिल्लो पटक गत भदौ ३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै आगामी चैत मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएको छ । आयोजनाको लागतसमेत साढे ४ करोड रुपैयाँ बढेको छ । भ्याटसहित ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि अहिले लागत ३५ करोड ८७ लाख १८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

लामो समयसम्म निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक संरक्षण र शक्तिका भरमा पटक–पटक म्याद थप गरिएको भन्दै स्थानीय, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलगायतले ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसअघि विभिन्न कार्यक्रम र माध्यमबाट दबाब दिँदै आए पनि निर्माण कम्पनीले अटेरी गरेको नगर प्रमुख मिश्रको भनाइ थियो । ‘हामीलाई दिएको सास्तीस्वरूप सरकारले उसैलाई म्याद थपिदिएर पुरस्कृत गर्दै आएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अनुसार पुस ७ मा सडक निर्माण कार्य अलपत्र पर्नुको कारणबारे सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, पुस ११ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ, पुस १५ मा सडक सुधार तथा विकास आयोजना कार्यालय घेराउ गरिनेछ । यसैगरी, ठेकेदार कम्पनीको कार्यालय तथा निवास घेराउ, माइतिघर मण्डलमा धर्ना र अरनिको राजमार्गमा चक्काजामको कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ । नगरकोटवासीले गतवर्ष सडक किनारमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो टाँसेर विरोध गरेका थिए । अधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संसदीय समिति र तत्कालीन भौतिकमन्त्रीहरूलाई पटक–पटक समस्या अवगत गराउँदा पनि तत्काल काम हुने आश्वासन मात्रै पाएको मिश्र बताउँछन् । तर निर्माण कम्पनीले काममा आलटाल गर्दै आएको छ । ‘काम भइरहेको जस्तो देखिन्छ तर खासै प्रगति भएको छैन,’ भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक आयोजना प्रमुख गौतम श्रेष्ठले भने, ‘तापक्रम घट्दै गइरहेको छ, बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मात्र कालोपत्रको काम भइरहेको छ ।’ नाली, पर्खाल बनाउने, बेस स्केलिङ गर्ने कार्य पनि भइरहेको उनले बताए ।

लकडाउन र निषेधाज्ञाले निर्माण सामग्री ढुवानीमा परेको असर र कामदार अभावको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले सातौं पटकसमेत म्याद थप गराएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार एक्जिम बैंक इन्डियाबाट ठेक्का सहमति प्राप्त गर्न प्रक्रियागत ढिलाई भन्दै पहिलोपल्ट २०७३ कार्त्तिक ४ सम्म काम सक्ने गरी १२५ दिन म्याद थप भएको थियो । दोस्रोपल्ट भूकम्पको बहानामा २०७४ कात्तिक १८ सम्म ३८० दिन, तेस्रोपल्ट सडकमा रहेको भौतिक संरचना स्थानान्तरण र रुख कटानमा ढिलाइ, स्थानीयको अवरोध, चुनावको बाहानामा २०७५ जेठ ३० मा सक्ने गरी २२१ दिन म्याद थप भयो ।

चौथोपल्ट चिसो तथा वर्षाको कारण कालोपत्र गर्न नसकिएको तथा खरिद नियमावली, २०६४ आठौं संशोधन अनुसार २०७७ वैशाख ७ मा निर्माण सक्ने गरी ६७६ दिन, पाचौंपल्ट खरिद नियमावली नवौं संशोधनअनुसार म्याद थप सम्बन्धी पूर्वनिर्णयहरू यथावत कायम भन्दै २०७७ पुस १५ सम्मका लागि २५५ दिन, छैटौंपल्ट कोरोनाका कारण भएको लकडाउनको बाहनामा २०७८ असार १४ सम्म १८१ दिनका लागि म्याद थप भएको थियो । तर हरेकपटक विभिन्न बहानामा म्याद थप भए पनि कामको रफ्तार बढेन ।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्चार्ज प्रकाश लामिछाने भने पर्खाल, नाली, कटिङलगायत संरचनाको काम ९० प्रतिशत सकिएको दाबी गर्छन् । ‘कालोपत्र सुरु गर्ने समयमा लकडाउन भयो, लकडाउन खुकुलो हुँदा वर्षा, वर्षा सकिँदा चाडपर्व आयो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष चिसो सुरु भइसकेको छ, म्याद सकिनु अगावै काम सक्ने लक्ष्यसहित निर्माण सामग्री ल्याइसकिएको छ ।’ कुल १६ किमि सडकमध्ये हालसम्म कमलविनायकदेखि बास्तोलागाउँसम्मको करिब ८ किमि मात्रै सडक कालोपत्र भएको छ । तर उक्त कालोपत्र ठाउँठाउँमा क्षतविक्षत भइसकेको छ ।

कमलविनायक–नगरकोट सडक निर्माण दबाब समिति संयोजक राजकुमार लामिछाने भन्छन्, ‘सडककै दुरवस्थाका कारण यहाँको पर्यटन व्यवसायसमेत धरासायी बनेको छ । दुर्घटनाको जोखिम मोल्दै यात्रा गर्न बाध्य छौं ।’

प्रकाशित : पुस ३, २०७८ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×