प्रदेशस्तरमा महिला आयोग गठन भएन
धनकुटा — राष्ट्रिय महिला आयोगलाई मुलुकका सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न नसक्नुमा संसद् बाधक रहेको आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले गुनासो गरेकी छन् । मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि महिलालाई अझै गणतन्त्रको प्रत्याभूत नभएको भन्दै हिंसामा परेकाको आवाजलाई सहज रूपमा सुनुवाइ गर्न प्रदेश तहमा आयोग पुग्न जरुरी रहेको उनको ठम्याइ छ ।
लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पराजुलीले यस्तो भनाई राखेकी हुन् । सात वटै प्रदेशमा आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय गठनका लागि पहिलेदेखि प्रयास गरिए पनि बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ थियो ।
जिल्लाको संरचना ब्युँतिए पनि महिला तथा बालबालिका कार्यालयसमेत हटाएर महिला तथा बालबालिकाप्रति उपेक्षा गरिएको उनले बताइन् । ‘महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको यसतर्फ चासो जान नसक्दा हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकासँग प्रत्यक्ष समन्वयमा कठिनाइ पुगेको छ,’ उनले थपिन्, ‘गणतन्त्र आए पनि महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी समस्या अझ चुलिँदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ ।’
महिलालाई अझै गणतन्त्र आएको/नआएको भन्दै उनले कागजी रूपमा राजनीतिक परिवर्तन हुने गरे पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसकेको उनको तर्क थियो । उनले भनिन्, ‘मैलो लुगा सफा गर्न सजिलो हुन्छ तर मैलिएको मन र पितृसत्तात्मक सोच सफा गर्न कठिन छ ।’ राजनीतिक पार्टी र तिनका भगिनी संगठन खोजी गर्दै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा उनीहरूको ध्यानाकर्षणमा आफूहरू जुटेको पराजुलीले बताइन् ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि आयोगलाई अझै केन्द्रीयकृत ढाँचामा सीमित बनाइएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले समेत गुनासो गरे । हिंसाजन्य घटनामा प्रहरीले उजुरी नलिने घटनासमेत बढीको सहभागीको आरोप थियो । घरैबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसाका घटना हुने गरेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक अभियानको खाँचो रहेको उनीहरूले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १२:५७
