कांग्रेस धनकुटा सभापतिमा राई- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेस धनकुटा सभापतिमा राई

रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — कांग्रेस धनकुटाको जिल्ला सभापतिमा संस्थापन पक्षका दिनेश राई निर्वाचित भएका छन् । बुधबार बिहान सम्पन्न मतगणनामा ४२ वर्षीय राईले सभापतिका अर्का उम्मेद्‍वार कमोटकुमार फागोलाई ३४ मतान्तरले पराजित गर्दै विजयी भएका हुन् ।

मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको कुल १०१३ मतमा राईले ५०४ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । यस्तै, फागोले ४७० मत प्राप्त गरेका छन् । यसअघिको नेतृत्वमा कांग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्ष रहेका विजेता राई देउवा पक्षका हुन् भने फागो पौडेल पक्षका हुन् ।

यसैगरी, उपभापतिमा सुनिल डंगोल र निर्मल ओझा निर्वाचित भएका छन् । सचिवमा विजयसन्तोषी राई र जयन्द्र घिसिङ, सहसचिवमा रोशन श्रेष्ठ र गिरिजा दाहालले जित हात पारेको जनाइएको छ ।

निर्वाचनमा देउवा र पौडेल पक्षले प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतगणना कार्य भने जारी छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रालय थपेर व्ययभार बढाइँदै

मन्त्रीहरुका लागि नयाँ सवारीसाधन, निवास र अन्य सेवासुविधाका लागि पनि व्ययभार बढ्नेछ 
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने तयारीमा जुटेका छन् । भागबन्डाको राजनीतिबाट सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको संख्या बढाएमा प्रदेशमा न्यूनतम ३ अर्ब व्ययभार थपिने भएको छ ।

प्रदेशमा अहिले भएको ७ वटा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ७७ हजार छ । पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले ७ वटाबाट मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ देखि १३ वटासम्म पुर्‍याउने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद रिजाल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव किशोर चौधरी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर अध्ययन थालेको छ ।

मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याए अहिले भएकामा ४ वटा मन्त्रालय थपिनेछन् र १३ वटा पुर्‍याए ६ वटा मन्त्रालय थपिनेछन् । अहिले भएका ७ वटा मन्त्रालय सबै नेपाल सरकारकै भवनमा छन् तर अब थपिने मन्त्रालयका लागि घर भाडामा लिनुको विकल्प छैन । त्यसैले ४ वटा मन्त्रालय थपिँदा न्यूनतम ३ अर्ब र ६ वटा थपिए करिब ५ अर्ब थप व्ययभार बढ्ने एक मन्त्रालयका सचिवले बताए । मन्त्रीहरूका लागि नयाँ सवारीसाधन, निवास र अन्य सेवा सुविधाका लागि पनि व्ययभार बढ्नेछ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वितीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड विनियोजन गरिएको हो ।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त अनुदान १६ अर्ब ५५ करोड ४९ लाख र गत वर्षको नगद मौज्दात २ अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतले अहिले भएकै ७ वटा मन्त्रालयको सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसमा ३ अर्ब २५ करोडसम्म असुली हुन सक्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १५ करोड ९३ लाख र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २ अर्ब २२ करोड १६ लाख मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व असुली भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सञ्चालन खर्च ५ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख ७७ हजार प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतको लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख ७७ हजार बढी छ । अहिले भएकै ७ वटा मन्त्रालय सञ्चालनका लागि जनताको विकासका लागि संघीय सरकारले दिएको अनुदान र राजस्वबाट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

यो स्थितिमा सत्ता टिकाउन मुख्यमन्त्री राईले ४ देखि ६ वटा मन्त्रालयको संख्या बढाएर प्रदेश सांसदहरूलाई मन्त्रीको जागिर खुवाउँदा संघीय सरकारले दिएको बजेट नै खर्चिनुको विकल्प छैन । यसले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगततर्फको बजेट १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाखबाट घटेर १० अर्बमा झर्नेछ । जसले जनताको विकासे योजनाहरूको बजेट काटिनेछ ।

त्यसैले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्यासँगै स्रोत पनि बढाउनु आवश्यक छ र स्रोत बढाउन सके मात्रै मन्त्रालयको संख्या बढाउनु उचित हुनेछ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा कात्तिक १६ गते नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री राईले बजेट पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन् ।

तत्कालीन एमालेका शेरधन राई नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको नयाँ योजना, नेता, नेताको नाममा रहेका प्रतिष्ठानलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर स्रोत जुटाउने बताए । अर्थविज्ञ प्रा. वेदराज आचार्यले मुख्यमन्त्री राईले जसरी पनि सत्ता टिकाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएर व्ययभार बढाए प्रदेशप्रति बेइमानी हुने बताए । ‘भागबन्डाको राजनीतिमा पाएको सत्ता टिकाउने स्वार्थपूर्तिका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउनु भनेको प्रदेशवासीलाई धोका दिनु हो,’ उनले भने ।

अर्थविज्ञ भेषप्रसाद धमलाले समग्र प्रदेशकै बाटोघाटो, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको कहालीलाग्दो अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई रिझाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएर व्ययभार बढाउनु आर्थिक दृष्टिकोणले उचित नभएको बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले कार्यक्षेत्र मिलाएर संख्या विस्तार गर्ने बताए । ‘मन्त्रालयको संख्या बढाउनेसँगै आर्थिक व्ययभार र भौतिक संरचनाको कुरा आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि गठित कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको संख्या बढाउँछौं ।’

एउटै मन्त्रालयमा धेरै कार्यक्षेत्र रहेकाले समयमा काम नहुने, योजनाहरूमा मन्त्रीको ध्यान नपुग्नु, आर्थिक अनियमितताले संख्या बढाउनुको विकल्प नभएको राईले सुनाए । उनले गठबन्धनको सरकार भएकाले मन्त्री बन्ने आकांक्षी पनि धेरै भएकाले मन्त्रालयको संख्या बढाउनु आवश्यक भएको औंल्याए ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×