बीपी प्रतिष्ठानमा ऐनविपरित १६ करोडको ठेक्का स्वीकृत

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँग जुध्न प्रतिष्ठानले आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिदका लागि गत असार ४ गते सूचना प्रकाशन गरिएकामा त्यसबेला प्रक्रिया रोकेर ५ महिनापछि ५ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई प्रतिष्ठानले आशयपत्र लेखेको हो ।

उपकुलपति डा. गिरीको निर्देशनमा अस्पताल निर्देशक प्राडा. साहले उपकरण आपूर्तिका लागि आशयपत्र लेखेका हुन् । प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकले भने, ‘आईसीयू भेन्टिलेटर टर्बाइन बेस्ड कमसल हुन्छ । कम्प्रेसर बेस्ड उत्तम हुन्छ । ६ महिनाअघि कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चलेको कारण चाँडो खरिद र आपूर्ति हुन्छ भनेर टर्बाइन बेस्ड आईसीयू भेन्टिलेटर माग गरिएको थियो । एमबी मेडिटेकले टर्बाइन बेस्ड भेन्टिलेटरको ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो । अर्को कम्पनी द मेडिकल सोल्युसन प्रालिले ५ करोड कम अर्थात् ११ करोड ४२ लाख २ सय रुपैयाँमा कम्प्रेसर बेस्ड प्रस्ताव कबोल गरेका थिए ।’ उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै टर्बाइन बेस्डभन्दा कम्प्रेसर बेस्ड भेन्टिलेटर राम्रो मानिन्छ र बीपी प्रतिष्ठानमा समेत यस्तै भेन्टिलेटर छन् ।

मूल्यांकन समितिले एमबी मेडिटेकको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सिफारिस गरेको थिएन । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमबमोजिम गर्न सिफारिस गर्न भने पनि उपकुलपति डा. गिरीले खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकार, लेखा प्रमुख मोहन राई, बायोमेड शाखा प्रमुख इन्जिनियर राहुल मिश्रलाई प्रयोग गरी ती मेडिकल उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । उपकुलपति डा. गिरीले मेडिकल उपकरण खरिदका लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिमा निर्णय गराई ठेक्का स्वीकृत गराउनुपर्नेमा कमिसनको प्रलोभनमा एक्लै स्वीकृत गरेको पाएको छ ।

कमिसन र आर्थिक अनियमितता गर्न सहज बनाउनका लागि गिरीलगायत पदाधिकारीहरुले ताम्राकारलाई प्रयोग गर्न खरिद प्रमुख विष्णु चापागाईंलाई सरुवा गरेका थिए । कानुनी सल्लाहकार शान्तिराम भण्डारीलाई मेडिकल उपकरण आपूर्तिका लागि ठेक्का दिन मिल्ने राय लेखाएको र बायोमेड शाखा प्रमुख इन्जिनियर राहुल मिश्रलाई टेक्निकल रिपोर्ट तयार गर्न लगाएका आधारमा एमबी मेडिटेकलाई ठेक्का स्वीकृत गरिएको प्रतिष्ठान स्रोतले बतायो । हालै आपूर्ति गरिएको सिटी स्क्यान मेसिन पनि उपकुलपति डा. गिरीले एमबी मेडिटेक सम्बद्ध कम्पनीबाटै खरिद गरेको बुझिएको छ ।

प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गरेपछि हाल पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । यस बीचमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति स्तरीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक र अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने आर्थिक कार्यबाहेक अन्य काम नगर्न र नगराउन पटकपटक लिखित निर्देशन दिइसकेको छ । पदाधिकारी बर्खास्तीको प्रक्रिया हालसम्म नटुंगिएकाले प्रतिष्ठानका चारै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ३ महिनाअघि लगाएको ताला खुलाइएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली एक साता प्रतिष्ठानमा बसेर छानबिन गरी दोषी पाउँदा पनि कुनै कारबाही नगरेका वैकुण्ठ अर्यालको कार्यदल, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आएका टोली र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको छानबिन समितिले हालका तीनै जना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने औंल्याउँदै प्रक्रिया सुरु गरेको बेला ठेक्कापट्टा र कमिसनमा केन्द्रित रहनुले नियत सफा नदेखिएको प्रतिष्ठानका अर्का वरिष्ठ चिकित्सकले बताए । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले एक साताभित्रै सिनेट बैठक राखेर प्रतिष्ठान ऐनअनुसार बहुमत सिनेट सदस्यले पदाधिकारी हटाउने भनेको पनि तीन साता बितिसकेको छ ।