रकम अभावमा स्वास्थ्य बिमा प्रभावित

स्वास्थ्य बिमा गरेका यहाँका बिरामी उपचारका लागि प्रतिष्ठानमै आउने र ती बिमित बिरामीको उपचार सेवामा भएको खर्चबापत बोर्डले रकम निकासा नगर्दा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

बोर्ड सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएयता बोर्डले गत भदौसम्ममा प्रतिष्ठानलाई ३२ करोड रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराएको छ । जबकि प्रतिष्ठानमा सरकारी दररेटअनुसार बिमितको उपचारमा ५६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहले बताए । प्रतिष्ठानमा बिमित बिरामी सरदर दैनिक ८ सय उपचारका लागि आउने गरेको साहले बताए ।

उनले भने, ‘बिमित बिरामीको उपचारमा लागेको सरकारी दररेटको खर्च समयमै बिमा बोर्डले दिनुपर्ने हो तर पूरै नदिएकाले अहिले प्रतिष्ठानकै आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्दा उल्टै घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।’ उनका अनुसार बोर्डले खर्च रकम दिन ढिला गर्दा प्रतिष्ठान जनशक्ति, मेडिकल उपकरण खरिद, विभिन्न ल्याबका लागि चाहिने रिएजेन्ट, शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यतिबेला प्रतिष्ठानमा शुद्धीकरण अभियानको आन्दोलन चलिरहेकाले आन्तरिक आयस्रोत पनि कम भएको छ ।

प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था भएकाले बिरामी उपचार गरेबापत संकलन भएको रकम र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र नर्सले तिरेको शुल्कबाट तलबभत्ता सुविधाको रकम जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार र मेडिकल उपकरणका लागि मात्र बजेट दिने गरेको छ । विराटनगरको नोबल अस्पतालमा बिमित बिरामीको कागजपत्र तयार गर्न ६२ जना खटाउने गरे पनि प्रतिष्ठानमा तीन जनाले ८ सय जनाको सेवा गर्नुपर्ने बाध्यताले झन्झटिलो पनि भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अस्पताल इलेक्ट्रोनिक्स डिजिटल प्रविधिमा प्रवेश गराइसकेका छौं तर बोर्डले अझै पनि स्क्यान गरेर बिमितको उपचार गर्दा तयार भएका कागजपत्र पठाइदिनू भनेर माग गरिरहेको छ । यति धेरैको कागजपत्र स्क्यान गरेर फोटोकपी पठाउन सक्दैनौं भने पनि मानेका छैनन् ।’ प्रतिष्ठानले जनशक्ति अभावका कारण सवैको कागजपत्र स्क्यान गरेर पठाउन नसक्दा बोर्डले दिनुपर्ने ८ करोड रुपैयाँको कागजपत्र प्रविष्ट हुन सकेको छैन ।

मंगलबार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर गर्ड्तौला, वरिष्ठ प्रशासक माधव लम्साललगायतको छलफलमा बोर्डका पदाधिकारी प्रतिष्ठानलाई रकम दिनेमा भन्दा पनि बिमितको कागजपत्र मात्र सीमित भएका थिए । बोर्डले बिमाको रकम निकासा नगरिदिएपछि शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्ने या लाग्ने शुल्क सरकारले तिर्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पताल प्रशासन प्रमुख साहले बताए ।

प्रतिष्ठानले औषधि भने बिमाभित्रबाट दिनसकेको छैन । प्रतिष्ठानको आफ्नो फार्मेसी हाल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकाले बिमित बिरामीले बाहिरबाट महँगोमा औषधि किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । बिमा समिति बोर्डका सदस्यसमेत रहेकी प्रतिष्ठानका नर्सिङ कलेजका प्राध्यापक डा. तारा साहले भनिन्, ‘बोर्डमा सदस्य छु । यता बीपी प्रतिष्ठानमा प्राध्यापक छु । बिमाको रकम प्रतिष्ठानलाई पठाउन भने ढिलाइ भएको हो । ढिलो गर्दा यता हामीलाई नै तलब खान नपाउने अवस्था पनि छ । बोर्डलाई सिस्टममा लैजाने प्रयास गरिरहेका छौं ।’