कांग्रेसको अन्तर्विरोधले प्रदेश १ सभा बैठक स्थगित

मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरी मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा आइतबार टुंग्याउने कार्यसूची तय गरिएको थियो । सुरुमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बाढीपहिरो निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण रहेको र त्यसमा सांसदहरू सहभागी हुनुपर्ने भन्दै बैठक स्थगन गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

कांग्रेसले बैठक स्थगितको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको सूचना पाएपछि सत्तारूढ एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पनि पार्टीको ९ गते पालिका अधिवेशन, १० र ११ गते स्थायी कमिटी बैठक र १२ र १३ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक भएकाले १४ गते बाटोको म्याद राखेर १५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगन गर्न माग गरेका थिए । दुवै दलको लिखित निवेदनपछि सभामुख भण्डारीले सर्वदलीय बैठक राखेर प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेका हुन् । संसदीय दलको बैठक बसेका कारण कांग्रेस भने सर्वदलीय बैठकमा अनुपस्थित रह्यो ।

सत्तारूढ दलको केन्द्रीय गठबन्धनले वाग्मती प्रदेशमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले बाँकी कार्यकाल आलोपालो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक सहमति भएकाले प्रदेश १ मा कांग्रेसले बैठक स्थगन गराएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई विभेद गरेर प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले वाग्मतीमा मात्रै आधा कार्यकालको सहमति गरेकोले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयलाई चुनौती दिन आइतबारको बैठक स्थगन गराइएको कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदको भनाइ छ । प्रदेशसभा बैठक बस्ने समयमा प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यक्रम सकेर कांग्रेसका सबै प्रदेश सांसद प्रदेशसभामा आइसकेका थिए । त्यसपछि तत्काल दलको बैठक भन्दै सबै सांसदलाई सँगै राखेर संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सुरु गरेको बैठक दिउँसो ३ बजेपछि मात्रै टुंगिएको थियो ।

कोइराला कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षका भएकाले सभापति देउवाले प्रदेश १ सरकारको पूर्ण कार्यकालको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने गठबन्धनमा सहमति गरेको प्रदेश सांसदहरूको आरोप छ । संस्थापनइतर पक्षका नेता कोइराला मुख्यमन्त्री बन्ने भएकाले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू र प्रदेश सांसदहरू सभापति देउवालाई प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा नलिन आग्रह गर्दै आएका उनीहरूको आरोप छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवा विराटनगर आएकै दिन उनको निर्णयलाई चुनौती दिन प्रदेशसभा बैठक स्थगित गराइएको हो ।

कांग्रेसको आन्तरिक विवादसँगै मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको कार्यकाल केही दिनका लागि लम्बिएको छ । दलको बैठकमा कांग्रेसका संस्थापन पक्षका प्रदेश सांसदहरूले बैठक स्थगितको निवेदन फिर्ता लिएर बैठक बस्न दलका नेता कोइरालालाई दबाब दिएका थिए । त्यस क्रममा दलको बैठकमा चर्काचर्कीसमेत भएको एक सांसदले बताए ।

नेता शेखर कोइरालाले प्रदेश १ मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान लिएका कारण पनि आइतबारको बैठक स्थगित भएको एक प्रदेश सांसदले बताए । ‘आइतबारको प्रदेशसभा बैठक स्थगितले प्रदेशको दलीय गठबन्धनमा कुनै असर पर्दैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले उनले भने, ‘किनकि यो आफूहरूको पार्टीभित्रको विभेदविरुद्धको लडाइँ हो ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गराउनु गलत भएको बताए । ‘गठबन्धनमा कुनै कुरो थियो गठबन्धनमा र पार्टीमा केही थियो पार्टीभित्र कुरो राखेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल लम्बिने गरी सदन स्थगित गराउनु उचित भएन ।’ मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत ४३ औं दिनमा शुक्रबार प्रस्ताव पेस गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ का एमालेका १० सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएको निर्णय भदौ २५ मा गरेको थियो । निर्णयानुसार मुख्यमन्त्रीले असोज २३ भित्र नै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । एकल बहुमत रहेको एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले गठबन्धन बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४६ सांसद आवश्यक पर्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १/१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागज मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छिन् ।