कांग्रेसको अन्तर्विरोधले प्रदेश १ सभा बैठक स्थगित- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसको अन्तर्विरोधले प्रदेश १ सभा बैठक स्थगित

विश्वासको प्रस्तावमा भएन मत विभाजन, मुख्यमन्त्री आचार्यको कार्यकाल लम्बियो
देवनारायण साह

मोरङ — कांग्रेस पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ । सत्तारूढ एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बैठक स्थगितको माग गर्दै निवेदन दिएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कात्तिक १५ सम्मका लागि स्थगन गरेका हुन् ।


मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरी मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा आइतबार टुंग्याउने कार्यसूची तय गरिएको थियो । सुरुमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बाढीपहिरो निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण रहेको र त्यसमा सांसदहरू सहभागी हुनुपर्ने भन्दै बैठक स्थगन गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

कांग्रेसले बैठक स्थगितको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको सूचना पाएपछि सत्तारूढ एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पनि पार्टीको ९ गते पालिका अधिवेशन, १० र ११ गते स्थायी कमिटी बैठक र १२ र १३ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक भएकाले १४ गते बाटोको म्याद राखेर १५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगन गर्न माग गरेका थिए । दुवै दलको लिखित निवेदनपछि सभामुख भण्डारीले सर्वदलीय बैठक राखेर प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेका हुन् । संसदीय दलको बैठक बसेका कारण कांग्रेस भने सर्वदलीय बैठकमा अनुपस्थित रह्यो ।

सत्तारूढ दलको केन्द्रीय गठबन्धनले वाग्मती प्रदेशमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले बाँकी कार्यकाल आलोपालो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक सहमति भएकाले प्रदेश १ मा कांग्रेसले बैठक स्थगन गराएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई विभेद गरेर प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले वाग्मतीमा मात्रै आधा कार्यकालको सहमति गरेकोले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयलाई चुनौती दिन आइतबारको बैठक स्थगन गराइएको कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदको भनाइ छ । प्रदेशसभा बैठक बस्ने समयमा प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यक्रम सकेर कांग्रेसका सबै प्रदेश सांसद प्रदेशसभामा आइसकेका थिए । त्यसपछि तत्काल दलको बैठक भन्दै सबै सांसदलाई सँगै राखेर संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सुरु गरेको बैठक दिउँसो ३ बजेपछि मात्रै टुंगिएको थियो ।

कोइराला कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षका भएकाले सभापति देउवाले प्रदेश १ सरकारको पूर्ण कार्यकालको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने गठबन्धनमा सहमति गरेको प्रदेश सांसदहरूको आरोप छ । संस्थापनइतर पक्षका नेता कोइराला मुख्यमन्त्री बन्ने भएकाले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू र प्रदेश सांसदहरू सभापति देउवालाई प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा नलिन आग्रह गर्दै आएका उनीहरूको आरोप छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवा विराटनगर आएकै दिन उनको निर्णयलाई चुनौती दिन प्रदेशसभा बैठक स्थगित गराइएको हो ।

कांग्रेसको आन्तरिक विवादसँगै मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको कार्यकाल केही दिनका लागि लम्बिएको छ । दलको बैठकमा कांग्रेसका संस्थापन पक्षका प्रदेश सांसदहरूले बैठक स्थगितको निवेदन फिर्ता लिएर बैठक बस्न दलका नेता कोइरालालाई दबाब दिएका थिए । त्यस क्रममा दलको बैठकमा चर्काचर्कीसमेत भएको एक सांसदले बताए ।

नेता शेखर कोइरालाले प्रदेश १ मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान लिएका कारण पनि आइतबारको बैठक स्थगित भएको एक प्रदेश सांसदले बताए । ‘आइतबारको प्रदेशसभा बैठक स्थगितले प्रदेशको दलीय गठबन्धनमा कुनै असर पर्दैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले उनले भने, ‘किनकि यो आफूहरूको पार्टीभित्रको विभेदविरुद्धको लडाइँ हो ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गराउनु गलत भएको बताए । ‘गठबन्धनमा कुनै कुरो थियो गठबन्धनमा र पार्टीमा केही थियो पार्टीभित्र कुरो राखेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल लम्बिने गरी सदन स्थगित गराउनु उचित भएन ।’ मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत ४३ औं दिनमा शुक्रबार प्रस्ताव पेस गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ का एमालेका १० सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएको निर्णय भदौ २५ मा गरेको थियो । निर्णयानुसार मुख्यमन्त्रीले असोज २३ भित्र नै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । एकल बहुमत रहेको एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले गठबन्धन बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४६ सांसद आवश्यक पर्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १/१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागज मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छिन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भित्रिन थाले अफगान ‘शरणार्थी’

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — उपचारको निहुँमा आफ्नो मुलुक छाडेर भारत आइपुगेका ७ अफगान नागरिक सुनौली–बेलहिया नाका हुँदै काठमाडौं आइपुगेका छन् । अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता कब्जा गरेयता डराएर मुलुक छाड्नेहरू विभिन्न देश पुगे पनि शरणार्थी बनेर समूहगत रूपमा नेपाल भित्रिएको यो पहिलो पटक हो ।


कुनै पनि मुलुकबाट प्रवेशाज्ञा नलिएकाहरूले वैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश पाउँदैनन् । तर भैरहवा हुँदै भित्रिएका अफगान नागरिकका बारेमा न सीमा क्षेत्रको सुरक्षा संयन्त्रले थाहा पायो, न त काठमाडौं आउन्जेलमा सरकारले । सजिलै नेपाल भित्रिएर राजधानी नै आइपुगेका उनीहरू सुरक्षित बस्न पाएका छन् । राष्ट्रसंघको नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगको कार्यालयले उनीहरूका लागि आवश्यक कागजात र बसोबासको प्रबन्ध गरिदिइसकेको छ ।

यसअघि काँकडभिट्टाबाट ठूलो समूहमा बर्मेली रोहिंग्या शरणार्थीलाई मानव तस्करले काठमाडौं ल्याएको थियो । अध्यागमन र सुरक्षा प्रशासनले त्यसको सुइँकोसम्म पाएका थिएनन् । अहिले त्यसैगरी अफगान शरणार्थी बेलहियाबाट भित्रिएका हुन् । तालिवान सत्तामा आएपछि अफगान शरणार्थी नेपाल छिर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा विज्ञहरूले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच कडा पार्न र भारत हुँदै आउने तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि निगरानी बढाउन सुझाव दिएका थिए । सीमा क्षेत्रमा तैनाथ अध्यागमन, सीमा प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका संयन्त्रको लापरबाहीले अफगान ‘शरणार्थी’ भारतको बाटो हुँदै भित्रिएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार कात्तिक ३ मा सुनौलीबाट बेलहिया नाका हुँदै मोहम्मद जामराई स्तानिकजाई, उनकी श्रीमती नाजिफा स्तानिकजाई, २ छोरी नुरुल हाया स्तानिकजाई, मिसबाह जैनाव स्तानिकजाई र छोरा मोहम्मद रायन स्तानिकजाई काठमाडौं आएका हुन् । त्यसअघि २ जना अफगानिस्तानी पनि बेलहिया हुँदै हुलिया बदलेर नेपाल छिरेको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार ३५ वर्षीय शाहिद गुज्जार र ४५ वर्षीय रवीन भाटी असोजमै नेपाल आएका थिए । दिल्लीमा रहेकै बेला नेपाल प्रवेश गर्न सहज भए/नभएको बुझ्न मोहम्मद जामराई स्तानिकजाईले गुज्जार र भाटीलाई सुनौली–बेलहिना नाका हुँदै नेपाल पठाएका थिए ।

बेलहियाबाट सहजै छिरेका दुवै जना काठमाडौं आएर सिधै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी मामिलासम्बन्धी उच्च आयुक्त (यूएनएचसीआर) को कार्यालय पुगेका थिए । यूएनएचसीआरले उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको कागजात बनाइदिएको छ । त्यसपछि दिल्लीमा रहेका जामराईलाई सम्पर्क गरी बसमा बेलहिया हुँदै नेपाल भित्रिन अघिल्लो पटक आएका दुई अफगानले भनेका थिए । नाकामा चौबीसै घण्टा सुरक्षा निकायको घेरामा रहेको बेलहियामा सहजै छिरेर पाँच अफगान काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनीहरू गत बिहीबार यूएनएचसीआरको कार्यालयमा शरण लिन पुगेका थिए । उनीहरूलाई यूएनएचसीआरले अस्थायी बसोबासका लागि कागजात प्रमाणीकरण गर्न मंसिर २ गते बोलाएको छ । नेपाल भित्रिएका पाँच अफगान काबुलबाट ४ महिनाअघि ‘उपचार गराउने बहाना’ मा दिल्ली आएको पनि खुलेको छ ।

दिल्लीमा रहँदा केही व्यक्तिले शरणार्थीलाई नेपालमा बस्न उपयुक्त’ छ भनेर बताएपछि उनीहरू हुलिया बदलेर भित्रिएको यससम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ । दिल्लीमा कसैले नेपाल छिर्न सुझाव दिएपछि जामराईले दिल्लीमै रहेका केही व्यक्तिलाई नेपाल पठाएर ‘वातावरण बुझ्न’ खटाएका थिए । दिल्लीलगायत भारतका विभिन्न स्थानमा ३० हजार बढी अफगानिस्तानी भित्रिएको र उनीहरूमध्ये कतिपय नेपाल आउने क्रममा रहेको जानकारी जामराईले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका एक सुरक्षा अधिकारीसँग उल्लेख गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले गैरकानुनी रूपमा तेस्रो मुलुकका नागरिक नेपाल भित्रिएको विषयलाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । यसबारे तत्काल अनुसन्धान गरी अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । उनले भने ‘अफगानिस्तानी नागरिक नेपाल भित्रिएका विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ । चेकजाँच बढाउन सम्बन्धित संयन्त्रहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।’

पछिल्लो पटक भित्रिएका सातै जना अफगानिस्तानीलाई यूएनएचसीआरले नै संरक्षण दिएर राखेको छ । उनीहरूलाई सिनामंगलको एक घरमा दिनको ७ सय तिरेर अस्थायी बासस्थानसहित राखिएको छ । यसरी भित्रिएकालाई यूएनएचसीआरले ‘पोस्ट रिसेप्सन अपोइन्टमेन्ट स्लिप’ दिएर संरक्षण दिने गरेको छ ।

यसअघि आएका दुई जनालाई पनि यूएनएचसीआरले खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाएर बसुन्धरामा राखेको छ । नेपाल–भारत खुला सिमाना छ । चीनसँग बन्द सिमाना भएका कारण सहजै तेस्रो मुलुकका नागरिकले गैरकानुनी रूपमा नेपाल आउजाउ सहज रूपमा गर्न पाउँदैनन् । भारतसँग खुला सिमाना भएकै कारण तेस्रो मुलुकका नागरिकका कानुनसम्मत प्रवेशबाहेकलाई रोक्न सुरक्षा संयन्त्र र अध्यागमन–सीमा प्रशासनलाई तैनाथ गरिएको छ । अरू अफगानिस्तानी पनि गैरकानुनी रूपमा नेपाल आउने क्रममा रहेको स्रोत बताउँछ । त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अफगानिस्तानीको सम्भावित गैरकानुनी प्रवेश रोक्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अध्यागमन विभाग तथा सीमावर्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आइतबार साँझ निर्देशन दिएको छ ।

गृह प्रवक्ता पोखरेलले अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेर आएका विदेशीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर निष्कासन गरिने र गैरकानुनी प्रवेश रोक्न सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

‘तेस्रो मुलुकका नागरिक गैरकानुनी रूपमा नेपाल आउन सक्नेप्रति सतर्कता अपनाएर सीमामा सुरक्षा जाँच बढाउन डेढ महिनाअघि पनि परिपत्र गरेका थियौं, यसलाई अझै कडाइ गर्न पुनः निर्देशन दिइसक्यौं, कानुनविपरीत कोही पनि विदेशीलाई नेपाल प्रवेश गर्न बन्देज छ ।’ नेपालमा अहिले भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई मात्रै मान्यता दिइएको छ । तर, पाकिस्तानी, इराक, इरान, रोहिंग्या हँॅदै अहिले अफगानिस्तानीसहित अरू ८ मुलुकका नागरिक नेपालमा गैरकानुनी रूपमा भित्रिएर ‘शरणार्थी’ का रूपमा आएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×