असंवैधानिक सरकारलाई सभामुखकै साथ : विपक्षी- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

असंवैधानिक सरकारलाई सभामुखकै साथ : विपक्षी

संविधान मिच्ने मुख्यमन्त्रीलाई मान्यता दिँदै सदन चलाउन नमिल्ने जिकिर 
अदालत जान सरकारको चुनौती
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेशसभाको जारी नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनको आइतबार दोस्रो दिनको बैठकमा विपक्षी दलले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिनका लागि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सघाएको आरोप लगाएका छन् । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले नेतृत्व गरेको दल एमाले विभाजन भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सकेको छैन । विशेष समयमा बोल्दै विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिएको प्रति आपत्ति जनाए । ‘मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिनु र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा सूचना दर्ता नगराएको अवस्थामा सभामुखको कुनै भूमिका हुँदैन ?’ उनले थपे, ‘प्रदेशसभाको बैठक बस्नु अगाडि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने गरेको तर आइतबार समितिको बैठक नबस्नुले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नलिनुमा सभामुखको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ ।’

संविधानको धारा मिचिरहेको अवस्थामा संसद चलाउन नसकिने भन्नुपर्नेमा सभामुखले त्यस्तो गर्न नसकेको भन्दै राईले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘संविधान मिचिरहेको सरकारलाई मान्यता दिएर सदन चलाउन मिल्छ ?’ उनले भने, ‘संविधानको धारा मिचिरहेको अवस्थामा विश्वासको मत बाहेकको अन्य बिजनेश संसदको हुन नसक्ने सभामुखले भन्न सक्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो गर्न नसकिएकोले उहाँको संलग्नता देखिन्छ ।’

संविधान मिच्ने कलंकको टीका लाग्न नदिने गरी सभामुख भण्डारीलाई प्रदेशसभाको नेतृत्व गर्न राईले ध्यानाकर्षण गराए । अर्का विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले पनि विशेष समय लिएर प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सरकारले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर आयु लम्ब्याउन खोजेकोबाट गलत सन्देश गइरहेको बताए । ‘सरकारले संविधान र कानुन अनुसार सदनबाट विश्वासको मत लिएर सरकार सञ्चालन गरोस्,’ उनले भने, ‘सभामुखलाई प्रदेशसभामा रुलिङ गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिन किन सरकारलाई रुलिङ गर्नु हुन्न ? यसले साठगाँठ देखिदैन ?’

दसैंमा अधिवेशन बोलाएर चाडपर्वको बेला भन्दै बैठक स्थगित गर्न नमिल्ने आङ्बोको भनाई थियो । उनले दशैंभरि सदन चलाएर भए पनि सरकारलाई विश्वासको मत लिन लगाउन उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सभामुख भण्डारीले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएर सोमबार १ बजेसम्मको लागि सदन स्थगित गरेका थिए । तर आइतबार कार्यालय बिदा हुने समयमा सूचना टाँस गरेर कार्तिक ५ गतेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो ।

सभामुख भण्डारीको निर्देशनअनुसार विशेष कारणले सूचना टाँस गरेर प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यले हालसम्म प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विश्वासको मतका लागि सूचना नदिएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई कार्तिक ५ गतेसम्मको लागि सदन स्थगित गरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । आफैंले निर्माण गरेको संविधान उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री आचार्य कलंकको टिका लगाएको उनको भनाई थियो ।

असंवैधानिक सरकार खारेजीको माग

विपक्षी गठबन्धनले आचार्य नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिएकोले उक्त सरकार खारेजीको माग गरेको छ । विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो माग गरेको हो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले गठबन्धनको बैठकले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले दल विभाजन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएकोले असंवैधानिक भइसकेको हुँदा बर्खास्तीको माग गरेको बताए । असंवैधानिक सरकारले केही व्यक्तिलाई केही पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेकोले त्यस्तो नियुक्ति कसैलाई पनि नलिन गठबन्धन दलले निर्णय गरी आग्रह गरेको कार्कीले बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बर्खास्त गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउने समेत गठबन्धन दलको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

संविधानको धारा १८८(२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ । एमाले विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेका हुन् । तर विश्वासको मतका लागि आचार्यले हालसम्म कुनैपनि प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता भरत थापाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले एमाले विभाजन भई एकिकृत समाजवादी बनेको निर्णय मितिले नै ३० दिन गणना गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले शनिबारसम्ममा विश्वासको मत नलिनुले संविधानको उल्लंघन भएको उनको भनाई छ ।

संविधानमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वास सिद्ध गर्न नसके स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था भए पनि विश्वसको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव नराखे के हुने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव नराखी जबरजस्ती सरकारको आयू लम्ब्याइरहेका छन् । कांग्रेस नेता कोइरालाले मुख्यमन्त्री आचार्य संविधान सभाको सदस्य भएर आफैले निर्माण गरेको संविधानको उलंघन नगरी राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । एकिकृत समाजवादीका नेता राईले मुख्यमन्त्री आचार्यको नै दिन गणना अनुसार शनिबार नै ३० दिन पुगिसकेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यका लागि राजिनामा दिएर संविधान उल्लंघन गर्नबाट जोगिने एकमात्र विकल्प रहेको बताए ।

एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको लाग्नेलाई अदालत जानुको विकल्प नभएको बताए । संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने भएकोले अदालतको आदेश ल्याएर सरकार खारेज गर्न उनले विपक्षी दललाई चुनौति दिए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत सिद्ध गर्ने दावी गरे । कार्कीले मुख्यमन्त्रीले अब कार्तिक ५ गते विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव राख्ने र छलफल हुने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धम्क्याउँदै रकम असुल्ने समूह सक्रिय

जितेन्द्र साह

विराटनगर — स्थानीय व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुल्ने दुई जनालाई मोरङ प्रहरीले विराटनगर–१० स्थित बसपार्कबाट १८ असोज बेलुकी पक्राउ गर्‍यो । रकम माग्न प्रयोग भएको दुई मोबाइल र १० हजार रुपैयाँ पनि बरामद भयो । त्रास देखाइलगातार रकम उठाइरहेका उनीहरूबाट आजित भएपछि केही व्यवसायीले प्रहरीलाई गुहारेका हुन् । आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा म्याद थप भई उनीहरूविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । 

हरेक वर्षझैं यसपालि चाडबाडमा बजारमा भीड बढिरहेको बेला यस्ता गिरोह पनि सक्रिय छन् । उक्त घटनाको चार दिनपछि २२ असोज बिहान ११ बजेतिर विराटनगर–७ स्थित वडा प्रहरी कार्यालय नजिकैको एक गार्मेन्ट पसलमा पेस्तोलसहित तीनजना प्रवेश गरे । उनीहरूले पसलको काउन्टरमा उपलब्ध ११ हजार रुपैयाँ नगद तथा साहु र कर्मचारीका ४ थान मोबाइल लुटे । सोचे जति रकम पसलमा फेला नपरेपछि लुटेरामध्ये एक आक्रोशित भएर पेस्तोलको पछाडि पट्टिको भागले टाउकोमा प्रहार गरी पसल सञ्चालकलाई घाइते बनाए । मोटरसाइकलमा आएका ती लुटेराको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।

प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुणकुमार बीसीले लुटमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न र यथार्थ पत्ता लगाउन विशेष टोली खटाइएको बताए । औद्योगिक एवं व्यावसायिक नगरी विराटनगरमा असुली र लुटसम्बन्धी यस्ता घटनाहरू पहिलो पटक भएको होइन । एक वर्षअघि भएको असुलीको घटनामा संलग्न ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जसमध्ये दुई जना तत्कालीन नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूसँग आबद्ध थिए ।

आर्थिक रूपले चाँडै स्थापित भएर समाजमा प्रभाव कायम गर्न उनीहरू असुलीको धन्दामा लागेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो । प्रहरीले उनीहरूबाट स्वचालित पेस्तोल र तीन गोलीसमेत बरामद गरेको थियो । दुई व्यापारीसँग ५/५ लाख रुपैयाँ माग गरेकोमा एकले दिए पनि अर्काले प्रहरीलाई सम्पर्क गरेपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए ।

उक्त अपराधको रहस्य खुल्नु अगाडिसम्म ती विद्यार्थी नेताहरू उच्च पदस्थ प्रहरी एवं नेताहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुन्थे । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद र वरिष्ठ नेतासँग उनीहरूले तस्बिर खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्थे । अपराध कर्मलाई ढाकछोप गर्न उनीहरू राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधिको आड लिएको प्रहरीको भनाइ छ । ‘लुटको नयाँ घटनामा पनि पेस्तोल प्रयोग भएको छ, यो कटुवा हुनुपर्छ, गत वर्ष र यो वर्षको घटनालाई पनि दाँजेर अनुसन्धान गर्दैछौं,’ डीआईजी बीसीले भने । तर जानकारका अनुसार सार्वजनिक भएका अपराधभन्दा यथार्थ फरक छ । फाटफुट एक/दुई घटना बाहिर आएर दुई चार जना पक्राउ परि हाले पनि यस्ता गिरोहरू वर्षभर सक्रिय हुन्छन् ।

चन्दा, सहयोग र सामाजिक कार्यक्रमको नाममा वर्षभरि विभिन्न समूहले रकम असुल्ने गरेको एक व्यवसायीले बताए । उनको अनुसार चाडबाड र चुनावका बेला यो बढ्छ । ‘चाडबाडमै बढी व्यापार हुन्छ, व्यापारीलाई यतिखेर चटारो हुन्छ, अनावश्यक झमेला र विवादमा परेर तनाव लिनुभन्दा रकम दिनु नै उचित ठान्छन्,’ उनले भने । भन्सार एवं कर छल्ने, चर्को मूल्य राख्ने र कमसल सामग्री बेच्ने व्यापारीहरूको बारेमा पत्ता लगाएर समेत आपराधिक समूहले रकम असुल्ने गरेको एक जानकारले बताए । उनले भने, ‘आफ्नै पोल खुल्ने डरले अवैध कारोबार गर्ने व्यापारी रकम असुल्नेविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिँदैनन्, यसले अपराधीको मनोबल बढ्दै जान्छ ।’ सामाजिक कार्यक्रम र सहयोगको नाउँमा रकम उठाउँदै हिँड्न पल्केपछि असुली अपराधमा लाग्ने गरेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×