अल्पमतको प्रदेश १ सरकारद्वारा तीन वटा बोर्ड गठन- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

अल्पमतको प्रदेश १ सरकारद्वारा तीन वटा बोर्ड गठन

देवनारायण साह

मोरङ — अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले दुई वटा बोर्ड र एउटा परिषद् गठन गरेको छ । प्रदेश १ मन्त्रिपरिषदको आइतबार साँझ बसेको बैठकले प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड र प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लछुमन तिवारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा पर्यटन विकास बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका प्रतिनिधि, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकृत, पर्यटन महाशाखाका प्रमुख रहने छन् ।

यस्तै, उद्योग पर्यटन क्षेत्रबाट विराटनगरका फणिन्द्र अधिकारी, सुनसरीका देवी गौतम, सोलुखुम्बुका भीमराज राई, धनकुटाका उमेश घिमिरे, इटहरीकी प्रेरणा थापा र विर्तामोडकी इन्दिरा श्रेष्ठलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सदस्यमध्येबाट उपाध्यक्ष चयन गरिने मन्त्री तिवारीले बताए ।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा पाँचथरका बाबा मेयाङ्बो, सदस्य सचिवमा विराटनगरका पर्शुराम बस्नेत भन्ने कृष्ण बस्नेत, सदस्यमा सुनसरीका भेषराज कार्की र विप्लभ घोष र ओखलढुंगाका थलु राजभण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् उपाध्यक्षमा झापाका राजीव घिमिरे, सदस्यमा उद्योग परिसंघ प्रदेश १ अध्यक्ष विराटनगरका भीम घिमिरे, मोरङकी सीता उपाध्याय, धरानका सरोज श्रेष्ठ, इटहरीकी रञ्जु सिग्देल, जिफण्ड प्रदेश १ अध्यक्ष विराटनगरका किशोर धमला, विराटनगरका अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, निलम साह सोनार र सुनसरीका टिका प्रसाईंलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री तिवारीले बताए ।

बैठकले खुपु खोला जल विद्युत् आयोजनाको सेयर लगानी गर्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार बैठकले शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री तिवारीले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ २२:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असंवैधानिक सरकारलाई सभामुखकै साथ : विपक्षी गठबन्धन

संविधान मिच्ने मुख्यमन्त्रीलाई मान्यता दिँदै सदन चलाउन नमिल्ने जिकिर, उल्लंघन गरेको लागे अदालत जान सरकारको चुनौती, सूचना टाँसेर कात्तिक ५ सम्मका लागि सदन स्थगित
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेशसभाको जारी नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनको आइतबार दोस्रो दिनको बैठकमा विपक्षी दलले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिनका लागि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सघाएको आरोप लगाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नेतृत्व गरेको दल एमाले विभाजन भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सकेको छैन । विशेष समयमा बोल्दै विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिएको प्रति आपत्ति जनाए । ‘मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नलिनु र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा सूचना दर्ता नगराएको अवस्थामा सभामुखको कुनै भूमिका हुँदैन ?’ उनले थपे, ‘प्रदेशसभाको बैठक बस्नु अगाडि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने गरेको तर आइतबार समितिको बैठक नबस्नुले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नलिनुमा सभामुखको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ ।’

संविधानको धारा मिचिरहेको अवस्थामा संसद चलाउन नसकिने भन्नुपर्नेमा सभामुखले त्यस्तो गर्न नसकेको भन्दै राईले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘संविधान मिचिरहेको सरकारलाई मान्यता दिएर सदन चलाउन मिल्छ ?’ उनले भने, ‘संविधानको धारा मिचिरहेको अवस्थामा विश्वासको मत बाहेकको अन्य बिजनेश संसदको हुन नसक्ने सभामुखले भन्न सक्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो गर्न नसकिएकोले उहाँको संलग्नता देखिन्छ ।’

संविधान मिच्ने कलंकको टीका लाग्न नदिने गरी सभामुख भण्डारीलाई प्रदेशसभाको नेतृत्व गर्न राईले ध्यानाकर्षण गराए । अर्का विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले पनि विशेष समय लिएर प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै सरकारले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर आयु लम्ब्याउन खोजेकोबाट गलत सन्देश गइरहेको बताए । ‘सरकारले संविधान र कानुन अनुसार सदनबाट विश्वासको मत लिएर सरकार सञ्चालन गरोस्,’ उनले भने, ‘सभामुखलाई प्रदेशसभामा रुलिङ गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिन किन सरकारलाई रुलिङ गर्नु हुन्न ? यसले साठगाँठ देखिदैन ?’

दसैंमा अधिवेशन बोलाएर चाडपर्वको बेला भन्दै बैठक स्थगित गर्न नमिल्ने आङ्बोको भनाई थियो । उनले दशैंभरि सदन चलाएर भए पनि सरकारलाई विश्वासको मत लिन लगाउन उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सभामुख भण्डारीले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएर सोमबार १ बजेसम्मको लागि सदन स्थगित गरेका थिए । तर आइतबार कार्यालय बिदा हुने समयमा सूचना टाँस गरेर कार्तिक ५ गतेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो ।

सभामुख भण्डारीको निर्देशनअनुसार विशेष कारणले सूचना टाँस गरेर प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यले हालसम्म प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विश्वासको मतका लागि सूचना नदिएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई कार्तिक ५ गतेसम्मको लागि सदन स्थगित गरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । आफैंले निर्माण गरेको संविधान उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री आचार्य कलंकको टिका लगाएको उनको भनाई थियो ।

असंवैधानिक सरकार खारेजीको माग

विपक्षी गठबन्धनले आचार्य नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिएकोले उक्त सरकार खारेजीको माग गरेको छ । विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो माग गरेको हो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले गठबन्धनको बैठकले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले दल विभाजन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएकोले असंवैधानिक भइसकेको हुँदा बर्खास्तीको माग गरेको बताए ।

असंवैधानिक सरकारले केही व्यक्तिलाई केही पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेकोले त्यस्तो नियुक्ति कसैलाई पनि नलिन गठबन्धन दलले निर्णय गरी आग्रह गरेको कार्कीले बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बर्खास्त गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउने समेत गठबन्धन दलको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

संविधानको धारा १८८(२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ । एमाले विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेका हुन् । तर विश्वासको मतका लागि आचार्यले हालसम्म कुनैपनि प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता भरत थापाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले एमाले विभाजन भई एकिकृत समाजवादी बनेको निर्णय मितिले नै ३० दिन गणना गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले शनिबारसम्ममा विश्वासको मत नलिनुले संविधानको उल्लंघन भएको उनको भनाई छ ।

संविधानमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वास सिद्ध गर्न नसके स्वत: पद रिक्त हुने व्यवस्था भए पनि विश्वसको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव नराखे के हुने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव नराखी जबरजस्ती सरकारको आयू लम्ब्याइरहेका छन् । कांग्रेस नेता कोइरालाले मुख्यमन्त्री आचार्य संविधान सभाको सदस्य भएर आफैले निर्माण गरेको संविधानको उलंघन नगरी राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । एकिकृत समाजवादीका नेता राईले मुख्यमन्त्री आचार्यको नै दिन गणना अनुसार शनिबार नै ३० दिन पुगिसकेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यका लागि राजिनामा दिएर संविधान उल्लंघन गर्नबाट जोगिने एकमात्र विकल्प रहेको बताए ।

एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको लाग्नेलाई अदालत जानुको विकल्प नभएको बताए । संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने भएकोले अदालतको आदेश ल्याएर सरकार खारेज गर्न उनले विपक्षी दललाई चुनौति दिए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत सिद्ध गर्ने दावी गरे । कार्कीले मुख्यमन्त्रीले अब कार्तिक ५ गते विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव राख्ने र छलफल हुने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ २१:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×